इच्छुकांची अनावर गर्दी, त्यातून उफाळणारी बंडखोरी आणि सर्वच पक्षांनी साधनशूचितेला दिलेली तिलांजली, यांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत नागरी हिताचे प्रश्‍न मात्र अडगळीत गेले आहेत. 

महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने इच्छुकांनी भरवलेली तुफानी गर्दीची "जत्रा' बघता, यंदाच्या वर्षी अचानक लोकसेवेच्या "साथीच्या रोगा'ची लागण इतक्‍या जोमाने कशी काय झाली, असा प्रश्‍न या राज्यातील सामान्य माणसाला पडला आहे! ही जत्रा विजयाची शक्‍यता असलेल्या पक्षांत जशी आहे, त्याचबरोबर पराभवाची खात्री असलेल्या पक्षांच्या मांडवातही आहे! त्याच वेळी केंद्रात आणि राज्यात सत्तारूढ असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या तंबूत दाखल होण्यासाठी गुंड-पुंडांपासून आपापल्या पक्षनेतृत्वावर नाराज असलेल्यांचीही एकच तारांबळ उडाली होती. त्यामुळेच यंदा मुंबई-पुण्यापासून सर्वत्र विक्रमी संख्येने उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून, अन्य महानगरांतही परिस्थिती वेगळी नाही. पाच वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिकेच्या 227 जागांसाठी 2232 उमेदवार उभे होते, तर यंदा आठ हजारांहून अधिक इच्छुकांनी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर नोंदणी केली आहे! या साऱ्यांना उमेदवारी देणे कोणत्याच पक्षाला शक्‍य नव्हते, त्यामुळे मग लोकसेवा ती काय फक्‍त आपणच करू शकतो, असा आव आणलेल्या या उमेदवारांनी पक्षनेतृत्वाला कुठे "लक्ष्मीदर्शन' घडवले, तर कुठे हाणामारीवर येत प्रसादाचे दोन-चार लाडूही दिले! शिव्यांच्या लाखोलींचा वापर तर सर्रास होता. बिचारी नेतेमंडळी यातून मार्ग कसा काढण्याच्या प्रयत्नात असतानाच "बंडोबां'चे पेवही बहुतेक सर्वच पक्षात फुटले. या "बंडोबां'ना मग काही आमिषेही दाखवली गेली; तरी ते "थंडोबा' होण्याची बिलकूल चिन्हे नाहीत! त्यामुळेच आता अवघ्या 15 दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या या निवडणुकांतील अकोटोविकट संघर्ष अटळ असला, तरी त्याचबरोबर त्यात कमालीची अनिश्‍चितताही आली आहे. 
या संघर्षाची सुरवात ही उद्धव ठाकरे यांनी भाजपबरोबर "युती' न करण्याचा निर्णय घेऊन केली आणि त्यामुळेच शिवसेना, तसेच भाजप यांच्याकडे उमेदवारांची भाऊगर्दी वाढू लागली. कधीही न लढलेल्या प्रभागांमध्ये लढण्याची संधी या निर्णयामुळेच दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्त्यांना लाभली आणि मग त्या संधीचे "सोने' करून घेण्यासाठी एकच झुंबड उडाली! तिकीट न मिळताच पक्षांतर करण्याची साथही लगोलग फोफावली. या तारांबळीतच अनेकांचे उमेदवारी अर्जही रद्दबातल झाले आणि पक्षकार्यकर्त्यांबरोबरच नेत्यांचेही मनसुबे पाण्यात बुडाले. यातील सर्वांत लक्षणीय उदाहरण हे उल्हासनगरमधील आहे. गोपीनाथ मुंडे यांचे अवघे आयुष्य पप्पू कलानीसारख्या गुंडांना राजकारणात आश्रय देण्याच्या विरोधात लढण्यात गेले. मात्र, मुंडे यांच्या निधनानंतर, त्याच कलानींचे चिरंजीव ओमी यांच्याशी आघाडी केल्यानंतर दस्तुरखुद्द ओमी यांचाच अर्ज रद्दबातल झाल्याचे पाहणे भाजपच्या नशिबी आले! खरे तर या आघाडीआधीच भाजपने पिंपरी-चिंचवड आणि अन्यत्र अनेक "नामचीन' नामवंतांना "पावन' करून घेतले होते. त्यामुळेच शरद पवार यांच्यावर "भाजपकडे लोकांना स्वच्छ करून घेण्याचे काही मशिन आहे काय?' असा सवाल करण्याची पाळी आली. मात्र, या साऱ्यांची जनसेवेची इच्छा इतकी प्रबळ होती, की पुण्यात नवरा राष्ट्रवादीचा, आमदार आणि पत्नी भाजपच्या तिकिटासाठी उत्सुक, असे दृश्‍य बघायला मिळाले! पक्षासाठी आयुष्य घालवणाऱ्यांच्या तीव्र विरोधाच्या गदारोळात अखेर त्या प्रभागात भाजपला चिन्हाविनाच लढण्याची पाळी आली आणि नाशकात तर उमेदवारीसाठी भाजप नेत्यांनी पैसे मागितल्याचे व्हिडिओच "व्हायरल' झाले. अर्थात, पैशांची ही अशी देवाणघेवाण सर्वच पक्षांत झाली असणार; भाजपमधील मात्र चव्हाट्यावर आली, एवढेच! 
खरे तर शिवसेना विरुद्ध भाजप या संघर्षामुळे कॉंग्रेस तसेच राष्ट्रवादी यांना मोठी संधी होती. मात्र, त्या दोन पक्षांतही शिवसेना-भाजपपेक्षा फार काही वेगळे चाललेले नाही. तेथेही समझोत्याच्या नावाखाली मैत्रीपूर्ण लढतींमध्येच दोन्ही पक्षांच्या नेतेमंडळींना रस असल्याचे दिसत आहे. मुंबईत शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी नागरी समस्यांबाबत लावलेल्या "दिव्यां'मुळे खरे तर कॉंग्रेसला जम बसवता येणे शक्‍य होते. मात्र, त्यांच्या चार नेत्यांची तोंडे एरव्ही चार दिशांना असली तरी ऐन निवडणुकीत मात्र त्यांनी एकत्र येऊन पक्षप्रचार न करण्याचा निर्णय घेतला! गुरुदास कामत तसेच कृपाशंकर सिंह आदी या नेत्यांमुळेच मुंबापुरीत कॉंग्रेसची अधोगती झाली आहे. त्यामुळे त्यांचा हा निर्णय पक्षाला लाभदायी ठरतो का हा प्रश्‍न आहे, तर तिकडे थेट नागपुरात गडकरी वाड्यावरच इच्छुकांची रणधुमाळी माजली. शिवसेनेत तर बंडाची निशाणे ही मुंबईत सर्वाधिक आहेत आणि कोणत्याच पक्षातील हे ताबूत थंडे होण्याची काहीच चिन्हे नाहीत. त्यामुळेच येनकेनप्रकारेण महापालिकेत नगरसेवक म्हणून जाण्यात लोकांना इतका रस का आहे, या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधावे लागते. खरे तर ते मतदारांनाही ठाऊक आहे. महापालिकांच्या "अर्थपूर्ण' राजकारणातच ते उत्तर गुंतलेले आहे आणि लोकसेवेची इच्छा या मंडळींना किती आहे, ते गेल्या काही वर्षांत मुंबई-पुण्याबरोबरच अन्य महानगरांतील वाढत्या बकालीमुळे सर्वांनाच कळून चुकले आहे. या साठमारीत सत्त्वपरीक्षा मात्र उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचीच आहे. मुंबई महापालिका हातातून जाणे ही शिवसेनेच्या अधोगतीची जशी सुरुवात असू शकते, तसेच ती हातात न आल्यास तो फडणवीस यांच्या पीछेहाटीचा प्रारंभही ठरू शकतो. बाकीच्या पक्षांकडे तर मुळातच गमावण्यासारखेही काही नाही!