पंतप्रधानांनी काही महिन्यांपूर्वी  ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही घोषणा केली आणि अनेक कारणांनी घसरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमुळे आलेल्या नैराश्‍याच्या पार्श्वभूमीवर देशात काहीसे चैतन्य पसरले. पण, त्याच्या मार्गात असलेले गतिरोधक दूर करण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर हे केवळ स्वप्नच राहील.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आत्मनिर्भर भारतसाठी होऊ घातलेल्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे परदेशी कंपन्यांना भारतात उद्योग प्रस्थापित करण्यासाठी प्रवृत्त करणे. केंद्रीय पातळीवर आणि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अशा राज्यांत प्रयत्नही सुरू झाले. मात्र, परकी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी ‘ग्राउंड लेव्हल’वर आम्ही आज तयार आहोत का? त्यादृष्टीने सध्याच्या परिस्थितीचे वास्तव मूल्यमापन केले पाहिजे. 

लाल फितीचे अडथळे
आज एखादा उत्पादनाधारित व्यवसाय चालू करण्यासाठी जे सोपस्कार करावे लागतात ते त्या उद्योजकाच्या तोंडाला फेस आणतात. काही व्यावसायिकांना सर्व परवानग्या मिळवायला दोन ते तीन वर्षे थांबावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. त्यातून मार्ग काढत जे कोणी यशस्वी होतात, त्यांना पुढे अनेक काळ त्या वेळी केलेल्या तडजोडींची किंमत मोजत राहावे लागते. ही स्थिती बदलायला हवी. इथिओपियासारख्या मागास देशातही ३० दिवसांत सर्व सरकारी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास परवानगी गृहीत धरण्यात येईल, असे जाहीररीत्या आश्वासिले जाते.आपल्याकडे हे का होऊ नये? वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी उद्योगांना प्रोत्साहित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समित्यांतही बाबू लोकांचाच भरणा असतो. अशा समित्यांत नामवंत उद्योजकांना नेमायला हवे. 

जमिनीचा प्रश्‍न
काही राज्यांनी ‘आम्ही अमुक इतकी एकर जमीन परदेशी उद्योजकांकरिता राखून ठेवत आहोत,’ अशा घोषणा केल्या. उत्तर प्रदेश याबाबतीत आघाडीवर होता. तिथे सुमारे ४५ हजार एकर जमीन अधोरेखित केल्याची घोषणा झाली. मेख अशी, की ही जमीन प्रत्यक्षात त्या उद्योगाच्या नावावर होईपर्यंत किती काळ लागेल आणि त्यासाठी काय काय करावे लागेल, याविषयी कोणी ठोस बोलत नाही. काही ठरावीक दिवसांत जमीन प्रत्यक्षात ताब्यात दिली जाईल, अशी हमी दिल्यास गुंतवणूकदारांत विश्वास निर्माण होईल. जमिनींची एकरी किंमत कित्येक लाखो/कोटी रुपयांत जाते. ही मोठी गुंतवणूक हा इथे येऊ घातलेल्या उद्योजकांच्या उत्साहाला मोडता घालणारा भाग. सुलभरीतीने उद्योजकांना जमिनी उपलब्ध करण्यासाठी लागणारे प्रशासकीय मार्ग तातडीने निर्माण केले जावेत.

वीज, पाणी, रस्ते
आजही भारतात औद्योगिक वसाहतींतील रस्त्यांची अवस्था भयानक आहे. ते सुधारायला हवेत. भारतात विजेचे दर राज्ये ठरवतात आणि त्यामुळे ते पाच रु. पासून ते १० रुपयांपर्यंत कमी-अधिक असतात. अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांत उद्योगांना यापेक्षा कमी भावाने वीज पुरवली जाते.

आपल्याकडे वीजपुरवठ्यातील voltageचे सातत्य आणि इतर तांत्रिक बाबीत अनेक समस्या आहेत. बहुतेक उद्योगांना विजेसाठी, जनरेटिंग सेट्‌ससारखी खर्चीक व्यवस्था करावी लागते. (सरकारी वीज कंपनीला वेगळे पैसे द्यावे लागतात.) यामुळे प्रत्यक्षात विजेचा येणारा खर्च बराच वाढू शकतो. आजमितीला पाणीसाठा  समाधानकारक आहे; तरीसुद्धा भविष्यातील अतिरिक्त गरजेचे मापन करून त्यासाठी पाइपलाइन टाकणे, शुद्धीकरणाचे प्लांट्‌स उभारणे इत्यादीची सुरुवात व्हायला हवी.

परस्पर अविश्‍वास
भारतात दिसणारा आणि अनुभवायला येणारा एक विशिष्ट प्रकार म्हणजे उद्योजक आणि सरकारी व्यवस्था यांच्यात असलेला विश्वासाचा अभाव. अलीकडच्या काळात राजकीय पातळीवर हे कमी झालेले दिसत असले, तरी प्रशासकीय व्यवस्थेच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या स्तरावर अजूनही या अविश्वासाचे प्राबल्य आढळते. यावर उपाययोजना आवश्‍यक आहे. त्याची सुरुवात अंमलबजावणी यंत्रणेपासून करावी लागेल. त्यादृष्टीने यंत्रणेचे प्रबोधन करावे लागेल.
 
कणखर धोरणाची गरज   
नियमांची अंमलबजावणी करताना होणारा भ्रष्टाचार सरकारी पातळीवर गांभीर्याने घेतला जात नाही.याबाबतीत राज्य सरकारांनी ठामपणे, औद्योगिक प्रगती या एका बाबतीत तरी कडक धोरणे अवलंबणे अत्यावश्‍यक आहे. याकरता लागणाऱ्या सर्व तरतुदी सरकारी नोकरांच्या नियमावलीत उपलब्ध आहेत, असे समजते. तसे असेल, तर फक्त त्याची कडक अंमलबजावणी करणे इतकेच उरते.

‘रस्ता’ पुढे नेणारा की मागे?
आपल्याकडच्या रस्त्यांची अवस्था पावसाळ्यानंतर वाईट होते. इतकी, की तळेगाव-चाकण भागात जमीन बघायला आलेला एक स्वीडिश उद्योजक त्या जमिनीपर्यंत पोहोचू न शकल्याने दुसऱ्याच दिवशी परत गेल्याची घटना घडली. राज्य सरकारांनी स्थानिक पातळीवरील राज्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन, उत्तम तंत्रज्ञान वापरून रस्ते बनविणे अपेक्षित आहे. खरे तर हे तंत्रज्ञान विजय जोशी नावाच्या एका ऑस्ट्रेलियास्थित मराठी माणसाने विकसित केले असून, त्याबद्दल ऑस्ट्रेलियन सरकारने त्यांना पुरस्काराने गौरविले देखील आहे. आजवर हे तंत्रज्ञान वापरण्यास आपली सरकारे उदासीन होती. पण, आता औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांसाठी तरी ते वापरले जावे. यात टाकाऊ प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जातो. 

(लेखक इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च येथे प्राध्यापक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil