सरपंचांची निवड थेटपणे न करता ग्रामपंचायत सदस्यांतून करण्याचे विधेयक महाराष्ट्र विधिमंडळाने मंजूर केले आहे. ग्रामीण सक्षमीकरण व पंचायत राज बळकटीकरणाच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ग्रामीण विकासाचे वास्तव लक्षात घेऊन त्याचे स्वागत करायला हवे.

ताज्या बातम्यांसाठी करा ई-सकाळचे ऍप 

सरपंचांची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांतून करण्याचे विधेयक महाराष्ट्र विधिमंडळात नुकतेच मंजूर करण्यात आले. याबाबत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत असल्या, तरी व्यापक व दूरगामी विचार करता राज्य सरकारचा हा निर्णय ग्रामीण सक्षमीकरण आणि पंचायत राज बळकटीकरण या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण, योग्य आणि व्यवहारी पाऊल आहे. ग्रामपंचायत वॉर्ड व ग्रामपंचायत सदस्य आणि नगरपालिका वॉर्ड व नगरसेवक हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वांत महत्त्वाचे आणि पायाभूत घटक आहेत. तथापि, स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत या घटकांचा गांभीर्याने विचार केला गेला नाही. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीचे आणि भारतीय विकासाचे मोठे नुकसान झाले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी केलेल्या १९०६, १९१५, १९३५ च्या कायद्यापासून ते स्वातंत्र्यानंतर ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीपर्यंत पंचायत राज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी विविध पातळ्यांवर बरेच प्रयत्न करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर १९५२ च्या सामूहिक विकास योजनेपासून ते ‘डिजिटल इंडिया’पर्यंत अनेक योजना राबवल्या गेल्या, पण गांधीजींच्या स्वप्नातील भारत आपण उभा करू शकलो नाही. गांधीजी म्हणाले होते, ‘सुशिक्षितांनी प्रथम आपला निसर्ग, आपला भौतिक आणि भौगोलिक परिसर आणि आपले खेडे यांच्या विकासाचा ध्यास घेतला पाहिजे. ग्रामीण पुनर्रचनेवर ज्यांची श्रद्धा आहे त्यांनी आपल्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तर्कशुद्धपणे आणि सच्चेपणाने करावी लागेल. काही थातूरमातूर करून समाधान मानता येणार नाही.’

पायाभूत घटकांकडे पाठ
स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षे ओलांडली तरी आजही आपण ग्रामीण विकासाच्या आणि लोकशाहीच्या थातूरमातूर चर्चाच करत आहोत. या चर्चेतून आपण आपल्या लोकशाहीच्या मूळ अर्थापासून आणि विकासाच्या मूळ उद्देशापासून दूर गेलो आहोत. १९५८ ची बलवंतराय मेहता समिती, व्ही. टी. कृष्णमचारी समिती (१९६२), वसंतराव नाईक समिती (महाराष्ट्र १९६०), तखतमल जैन समिती (१९६७), एल. एन. बोंगिरवार समिती (१९७०), अशोक मेहता समिती (१९७७), ग्रामीण विकास व दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रमाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत संदर्भात जी. व्ही. के. राव समिती (१९८५), पंचायत राज मूल्यमापनसाठीची प्राचार्य पी. बी. पाटील समिती (१९८६), पंचायत राज व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी एम. एस. संघवी समिती (१९८६), ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय व आर्थिक बाबीसंदर्भात गगराणी समिती (१९९७) अशा अनेक समित्यांच्या अभ्यासाबरोबर ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीपर्यंत अनेक प्रयत्न राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर झाले आहेत. परंतु आपल्या राज्यातील व देशातील खेड्यांमध्ये व शहरांमध्ये व्यापक व पायाभूत परिवर्तन झाले नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे नियोजनकर्ते आणि प्रशासकीय यंत्रणेने खेड्यातील व शहरातील वॉर्ड व त्यांचे लोकप्रतिनिधी म्हणजे ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवक या लोकशाहीतील पायाभूत घटकांकडे दुर्लक्ष केले.

केवळ आमदार व खासदारांना भारतीय लोकशाहीत विकासाचे मसीहा बनवल्यामुळे ग्रामपंचायत व नगरपालिका यातील वॉर्डांचा विकास व त्यामध्ये लोकांमधून निवडून आलेले प्रतिनिधी यांचा विकासप्रक्रियेतील सहभाग हे दोन्ही महत्त्वाचे विषय नियोजनाच्या प्राधान्यक्रमातून पूर्णपणे बाजूला गेले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर सुधारणा, कृतिशीलता आणि जबाबदारी हे मुद्दे प्रशासनात मारले गेले आहेत. या बाबीचे गांभीर्य लक्षात घेऊनच महाराष्ट्र सरकारने ग्रामपंचायत सदस्यांना सरपंच निवडण्याचा दिलेला अधिकार महत्त्वाचा आहे.

ना निधी, ना अधिकार
दारिद्रय, आरोग्य, शिक्षणाबरोबरच गृहनिर्माण, स्थलांतर, सार्वजनिक वाहतूक, गुन्हेगारी, पर्यावरण, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा यासारख्या अनेक समस्यांनी आपल्या गावांना व शहरांना घेरले आहे. या समस्या प्रामाणिकपणे सोडवायच्या असतील तर स्थानिक पातळीवर पैसा आणि मनुष्यबळ हे घटक महत्त्वाचे आहेत. पण आज ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महापालिका यांच्या वॉर्डांमध्ये या समस्या सोडविण्यासाठी पुरेसा पैसा येत नाही आणि वॉर्डात ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, त्या सदस्यांना पुरेसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे राज्यघटनेतील कलम ११ मधील पंचायतीचे व कलम १२ मधील नगरपालिकेची कामे व अधिकार हा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा विषय न राहता केवळ एक आदर्शवाद राहिला आहे.

राज्यघटनेच्या राज्य धोरणांच्या निदेशक तत्त्वामधील कलम ४० हे महत्त्वाचे कलम आहे-‘ राज्य हे ग्रामपंचायत संघटित करण्यासाठी उपाययोजना करील व त्यांना स्वराज्याचे मूल घटक म्हणून कार्य करण्यास समर्थ करण्यासाठी आवश्‍यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार बहाल करील.’ राज्यघटनेच्या या महत्त्वपूर्ण कलमाचे महत्त्व राज्य सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे पुन्हा अधोरेखित होत आहे. या निदेशक तत्त्वाबद्दल बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इशारा दिला होता, की जे सरकार लोकप्रिय मतावर अवलंबून असते, ते आपली धोरणे ठरविताना या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. असे दुर्लक्ष झाले तर निवडणुकीच्या वेळी सरकारला मतदारांना नक्कीच जाब द्यावा लागेल. 

राज्यातील सत्तारूढ महाविकास आघाडीला ग्रामीण विकासाचे प्रामाणिक चित्र नजीकच्या काळात उभे करावयाचे असेल तर भवितव्यातही सदस्यांना अधिकार व दर्जा बहाल करावा लागेल. तसेच प्रत्येक वॉर्डाला स्वतंत्र निधीची तरतूदही करावी लागेल. या संदर्भात १८७०मधील लॉर्ड मियोचा ठराव प्रसिद्ध आहे. त्यांच्या मते भारतीय लोकांना जबाबदाऱ्या दिल्या आणि पुरेसा निधी दिला तर स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यक्षमतेने कार्य करतील आणि मोठे कार्य होईल. त्या दृष्टीने देशातील सर्वच राज्यांनी असे निर्णय घेणे गरजेचे आहे. असे निर्णय झाले तर महाराष्ट्रातील २८,८१३ ग्रामपंचायती, देशातील २,५३,१२४ ग्रामपंचायती आणि देशातील लहान-मोठ्या ७९५३ नगरपालिका यांच्या साह्याने आणि लाखो ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवकांच्या स्थानिक ताकदीने ग्रामीण व शहरी भागातील मागासलेपणा आणि समोर असणारी प्रचंड मोठी आव्हाने बाजूला सारत महाराष्ट्र आणि आपला देश जगासमोर नवा आदर्श घेऊन नक्कीच पुढे येईल. यासाठी ‘वॉर्डाचा विकास, तरच देशाचा विकास’ हे नवीन सूत्र व नवीन संकल्पना स्वीकारून ग्रामपंचायत व नगरपालिका यांच्या प्रत्येक वॉर्डात स्वतंत्र विकास निधी आणि ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवक यांना विशेषाधिकार व दर्जा बहाल करणे या मागण्यांवर विचार व्हायला हवा.

आधीच्या सरकारचा निर्णय बदलण्यापुरते या विषयाकडे पाहिले जाता कामा नये. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाबद्दल आणि ग्रामीण विकासाबद्दल सध्याचे सरकार खरोखर कटिबद्ध असेल, तर त्या दिशेने आणखी पुढची पावले टाकायला हवीत. ग्रामपंचायत समितीच्या सदस्यांनीही आपल्याला मिळालेल्या अधिकाराचा वापर निखळ लोकहित डोळ्यासमोर ठेवून आणि काटेकोरपणे केल्यास सत्तेच्या विकेद्रीकरणातून समतोल विकास साधण्याच्या मूळ हेतूला न्याय मिळेल.
(लेखक ग्रामीण विकासाचे अभ्यासक आहेत.)