दिल्लीचे तख्त काबीज करण्यासाठी गेला दीड महिना झालेल्या घनघोर मतसंग्रामाची रविवारी सायंकाळी समाप्ती झाली आणि लगोलग निकालांबाबतची भाकिते सुरू झाली! भविष्यात देशापुढे काय वाढून ठेवले आहे, त्याबाबतचे वास्तव येत्या गुरुवारी सकाळपासून समोर येण्यास सुरवात होईल. मात्र, लोकशाहीच्या या महाउत्सवाच्या अखेरच्या टप्प्यावर पडदा पडताच त्याबाबतच्या मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष जाहीर होण्यास सुरवात झाली आणि विविध वृत्तवाहिन्या, तसेच माध्यमसमूह यांनी घेतलेल्या वेगवेगळ्या चाचण्यांमधील निष्कर्षांचा सूर हा पुनश्‍च एकवार "मोदी' रागच आळवताना दिसतो. मात्र, या भाकितांमधील फरक इतका मोठा आहे, की त्यातून कोणत्या पक्षाला, आघाडीला वा युती, तसेच महागठबंधनाला नेमक्‍या किती जागा मिळतील, याचा अंदाज वर्तवणे अधिकच कठीण झाले आहे.

विविध संस्था, तसेच माध्यमांनी घेतलेल्या या चाचण्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षप्रणीत "एनडीए'चे सरकारच दिल्लीची सत्ता कायम राखेल, असे सांगत आहेत आणि त्यामुळेच "दलाल स्ट्रीट'वरही आनंदाला उधाण आले आहे! शिवाय, दिल्लीतील राजकीय नाट्याचा केंद्रबिंदूही कॉंग्रेस व "महागठबंधन' यांच्या गोटाकडून भाजपच्या दिशेने सरकला आहे. त्यामुळेच काही चाचण्या भाजपला पुन्हा निर्विवाद बहुमत मिळेल, असा "निकाल' सांगत असल्या, तरीही भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी धोरणीपणा दाखवत मंगळवारी मित्रपक्षांसाठी मेजवानी आयोजित केली आहे, तर सोनिया गांधी यांनी निकाल अधिकृतपणे जाहीर झाल्यावर म्हणजे गुरुवारी समविचारी पक्षांची बैठक बोलावली आहे. मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष कायमच वास्तवाचे दर्शन घडवतात, असे नाही.

2004मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार जनतेला सामोरे गेले, तेव्हा भाजपच्या "शायनिंग इंडिया', तसेच "फील गुड' प्रचारानंतर सर्वच चाचण्यांमध्ये हेच सरकार सत्ता कायम राखणार, असे भाकित पुढे आले होते. प्रत्यक्षात उलटे घडले आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडली! पाच वर्षांपूर्वी मात्र बहुतेक चाचण्यांमधून कॉंग्रेसप्रणीत आघाडीला सत्ता गमवावी लागणार, असे भाकित केले गेले होते. प्रत्यक्षात घडलेही तसेच आणि मोदी पंतप्रधान झाले. 

त्यामुळेच यंदाच्या मतदानोत्तर चाचण्या किंवा "एक्‍झिट पोल'चा वेध घेताना, त्या सर्वांचा निष्कर्ष एकच असला, तरीही त्यातील मोठ्या फरकाचाही विचार करावा लागतो. भाजपप्रणीत "एनडीए' सत्ता कायम राखणार, असा निष्कर्ष काढताना त्यांना 242 जागांपर्यंतच मजल मारता येईल, असे एक चाचणी सांगते, तर दुसऱ्या समूहाने याच आघाडीस 366 जागा दिल्या आहेत! त्यामुळे हा लंबक कशा रीतीने हेलकावे खात आहे, हेच दिसते.

कॉंग्रेसप्रणीत "यूपीए'च्या बाबतीतही अशीच भाकिते आहेत आणि त्यातील फरक हा 66 ते 130 इतका मोठा आहे. राज्यवार भाकितांची गतही तशीच आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकदल यांच्या आघाडीने भाजपपुढे तगडे आव्हान उभे केल्याचे सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात या आघाडीला किमान पाच ते अधिकाधिक 45 जागा मिळतील, असे या चाचण्या सांगतात.

बिहारमध्येही नितीशकुमार यांनी भाजप व अन्य पक्षांबरोबर केलेल्या आघाडीला सर्वच्या सर्व म्हणजे 40 जागा मिळतील, असा निष्कर्ष एक वृत्तवाहिनी काढते, तर दुसरीचे म्हणणे किमान आठ ते दहा जागा कॉंग्रेस, लालूप्रसाद यादव यांचे राष्ट्रीय जनता दल आणि अन्य पक्षांच्या "महागठबंधना'स मिळतील, असे आहे. त्यामुळे या भाकितांचा स्पष्ट अर्थ लावता येणे, कमालीचे गुंतागुंतीचे आहे. मात्र, "एनडीए' सत्ता राखणार, हा मुद्दा जवळजवळ सर्वांच्याच निष्कर्षांतील समान भाग आहे. 

खरे तर आपल्या देशातच काय अन्यत्रही कोणीही आपण कोणाला मतदान केले, हे स्पष्टपणे सांगण्यास सहजासहजी तयार होत नाही. "एक्‍झिट पोल' घेताना, मतदान करून बाहेर पडल्याबरोबर मतदारांना त्याबाबत प्रश्‍न विचारणे आणि मिळालेल्या माहितीचे संकलन करून निष्कर्षाप्रत येणे, हा आहे. त्याऐवजी प्रत्येक ठिकाणचे मतदान संपल्यावर मतदारांकडून माहिती गोळा केली गेल्यामुळे या प्रक्रियेस "एक्‍झिट पोल' म्हणण्याऐवजी "मतदानोत्तर चाचणी' म्हणणेच योग्य ठरेल. खरे तर ही निव्वळ चाचपणी असते आणि त्यातून अशी भाकिते पुढे येतात.

हे अंदाज घेण्याचे शास्त्र आपल्याकडे हळूहळू विकसित होत असून, त्याची कार्यपद्धती अधिकाधिक निर्दोष आणि परिपूर्ण कसे करता येईल, याकडे लक्ष द्यायला हवे. कोणाचा एक्‍झिट पोल वास्तवाच्या जवळ येतो, हे गुरुवारी स्पष्ट होईलच. बहुतांश एक्‍झिट पोलच्या निष्कर्षांनुसार सध्याचे सरकार टिकले, तर विरोधकांना आत्मपरीक्षण करावे लागेल, यात शंका नाही.

कर्नाटकात जनता दल (एस) आणि कॉंग्रेस यांचे सरकार आले, तेव्हा देशभरातील विरोधी पक्ष एका व्यासपीठावर आले होते. ते ऐक्‍य पुढे का टिकले नाही, यासारख्या प्रश्‍नांची उत्तरे त्यांना प्रामाणिपणे शोधावी लागतील.