खासगी कोचिंग क्‍लासच्या वाढत्या धुमाकुळावर बोट ठेवताना "विद्यार्थी कोचिंग क्‍लासचे गुलाम होत आहेत', या केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या वक्तव्याने सरकारी यंत्रणा आणि समाज यांच्या डोळ्यांत जळजळीत अंजन घातले आहे. मूल पहिली-दुसरीत गेले, की त्याला कोचिंग क्‍लासमध्ये टाकले, की त्याच्या आयुष्याचे कल्याण झाले, अशा आविर्भावात पालक असतात. ही भूमिका उत्तरोत्तर वाढते. क्‍लासच्या फीचा डोंगर वाढतो. पुढे जेव्हा विद्यार्थी उत्तीर्णतेच्या निकषावर गटांगळ्या खातो, तेव्हाच पालक जागे होतात. महाराष्ट्राचा विचार केला तर हजारो कोटींचा हा उद्योग आहे. 

खरे तर कोचिंग क्‍लासचे पेव का फुटले, याची कधीतरी प्रामाणिक कारणमीमांसा समाजाबरोबरच, शिक्षण खात्याच्या धुरिणांनी आणि तज्ज्ञांनी करायला हवी. शाळांमध्ये शिकवणे आणि त्याची गुणवत्ता यांचा मेळ बसतो काय, हे तपासले पाहिजे. शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता कागदोपत्री उत्तम असली, तरी त्यांच्याकडून विद्यार्थ्यांच्या पदरात किती आणि काय दर्जाचे पडते, याचे कठोर मूल्यमापन केले पाहिजे. सध्याच्या स्पर्धेचा आणि वेगवान तांत्रिक प्रगतीचा परिणाम शैक्षणिक आव्हानांवर होत आहे, त्यासाठी शिक्षक सक्षम आहेत काय, याचीही चाचपणी करावी. दुसरीकडे पालक मुलांना "रॅटरेस'मध्ये उतरवतात आणि स्वतःही स्पर्धेमागे धावताना मुलांना वेळ कमी देत आहेत.

मुलांचा घरी अभ्यास घेणे, त्यांना शिकवणे याबाबतीत ते उदासीन आहेत, असे "असोचेम'च्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. थोडक्‍यात, पालकच मुलांना क्‍लासवाल्यांच्या हवाली करीत आहेत. अनेकदा, "आमच्या काळी शिक्षण असे नव्हते, आताचे शिक्षणच वेगळे,' अशी तक्रार ते करतात. तथापि, मुलाला शिकवतानाच आपणही त्याच्याबरोबर शिकावे, त्याला शिकवावे, अशी त्यांची मानसिकता नसते, हेच खरे. या आणि तत्सम उणिवांमुळे साहजिकच कोचिंग क्‍लासवाल्यांचे फावते. ते अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारतात. पालकांच्या खिशातील एक तृतीयांश रक्कम क्‍लासवाल्यांच्या खिशात जाते, असेही निदर्शनाला आले आहे. या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा, शिक्षकांच्या गुणवत्तेत निरंतर वृद्धी आणि परीक्षांच्या स्वरूपात आनुषंगिक बदल करणे, विद्यार्थ्याच्या जाणिवा आणि ज्ञान अधिक प्रगल्भ करून त्याला कृतिशील शिक्षण देऊन स्पर्धेसाठी सज्ज करण्यावर भर देणारे शिक्षण देणे याकडे लक्ष द्यावे लागेल.