नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या इनिंग्जविषयी लोकांच्या अपेक्षा-आकांक्षा उंचावलेल्या असताना नेमके त्याच वेळी आर्थिक प्रश्‍नांचे स्वरूप जास्त गंभीर बनत चालले आहे. परंतु, या आव्हानाला तोंड देण्यावर सारे लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण न स्वीकारता सरकार एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर काही बदल करू पाहत आहे. काश्‍मीरबाबतचे ३७०वे कलम रद्दबातल केल्यानंतर त्या खोऱ्यात निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा घाट घातला गेला. त्यातील तरतुदी वादग्रस्त ठरणार, एवढेच नव्हे तर त्यांचे संतप्त पडसाद उमटणार, याची कल्पना राज्यकर्त्यांना आधी आली नसेल, हे शक्‍यच नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आसामसह ईशान्य भागातील अनेक राज्यांत विरोध आहे. स्थानिक आदिवासींची संस्कृती, रोजगारसंधी, संसाधने यावर ‘बाहेरून’ आलेल्यांचे आक्रमण होते, यासाठी वर्षानुवर्षे आंदोलन करीत असलेल्यांना हा कायदा म्हणजे नवे संकट वाटले आणि आणि तेथे हिंसक उद्रेक उफाळला. या घटनांनंतर कायद्यातील तरतुदींमध्ये आम्ही काही बदल करण्यास तयार आहोत, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. असे असेल तर आधीच पुरेसा विचार का झाला नाही, लोकांचे म्हणणे का ऐकून घेतले नाही, हा प्रश्‍न उद्‌भवतोच. पण, ईशान्य भारतापुरता विरोध आणि उद्रेक मर्यादित राहिला नसून थेट नवी दिल्ली, उत्तर प्रदेशातील काही ठिकाणीही आंदोलनाचा वणवा पसरला. शेजारी देशांतून आश्रयासाठी आलेल्या अल्पसंख्याकांना भारतात नागरिकत्व देताना मुस्लिम समाजाला वगळण्याच्या निर्णयाची प्रतिक्रिया तेथे उमटली. दक्षिण दिल्लीतील ‘जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठा’त तीन दिवस आंदोलन सुरू आहे. विद्यार्थ्यांना  आंदोलन करावे, असे उत्स्फूर्तपणे  वाटले असेल तर त्यांना तो हक्क आहे; परंतु हिंसेचा आणि मालमत्तेचे नुकसान करण्याचा नाही. त्यामुळेच या आंदोलनाला हिंसक वळण कसे लागले याची आणि ‘या विद्यापीठात घुसून पोलिसांनी अत्याचार केला,’ या तक्रारीचीही चौकशी व्हावी. नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधासाठी वाहने जाळणे हा मार्ग नव्हे. सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना देशाचे शत्रू समजणे हीदेखील घोडचूकच. सत्ता सांभाळणाऱ्यांकडून अशावेळी विशेष अपेक्षा ही असते, की त्यांनी पक्षीय भेदाभेदांच्या पलीकडे जाऊन परिस्थिती हाताळावी. अशावेळी राज्यकर्त्याचे कर्तव्य शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था हे असायला हवे. पण या प्रश्‍नाकडेही राजकीय चष्म्यातून पाहिले जात असेल, तर ती बाब घातक आहे. दिल्लीत आंदोलनाचा भडका उडाला, त्याविषयी भारतीय जनता पक्ष आणि आम आदमी पक्ष यांनी एकमेकांवर आरोप केले. काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील लाभ-हानीच्या दृष्टिकोनातून या घटनांकडे पाहिले जात आहे. ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध हिंसाचाराचा जो आगडोंब उसळला आहे, त्यामागे काँग्रेस व त्याच्या मित्रपक्षांची चिथावणी आहे,’ असा गंभीर आरोप झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. वास्तविक, हा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा विषय नाही. स्थानिक पातळीवर लोकांचे अनेक प्रश्‍न आहेत आणि राज्यातील निवडणुकांच्या निमित्ताने ते ऐरणीवर यावेत, अशी जनसामान्यांची इच्छा असते. पण काश्‍मीर, राम मंदिर आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, अशा विषयांचा भाजपने विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांतही वापर केल्याचे दिसते. पण, या आरोप-प्रत्यारोपांपलीकडे जाऊन या प्रश्‍नाचा विचार होणे आवश्‍यक आहे. `नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या मुद्यावरून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न हाणून पाडायला हवा,’ असे आवाहन पंतप्रधानांनी सोमवारी ‘ट्‌विट’द्वारे केले आहे; तर या कायद्याविषयी फार मोठ्या प्रमाणात गैरसमज निर्माण झाले आहेत; किंबहुना करून दिले जात आहेत, असाही आरोप भाजपने केला आहे. पण, एका संवेदनक्षम विषयावर वैधानिक बदल घडवताना पुरेशी सावधगिरी आणि संयम राज्यकर्त्यांनी दाखविलेला नाही. विविध राज्यांतील सरकारांना विश्‍वासात घेतल्याचेही दिसत नाही. त्यामुळे राज्यांमधूनही या कायद्याविरोधात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राजकीय लाभ हाच निकष बनला, की या साऱ्या गोष्टींकडे ‘सहमतीचे आवश्‍यक प्रयत्न’ म्हणून पाहिले न जाता ‘अडथळे’ म्हणून पाहिले जाते.

 सध्या देशाला आर्थिक आघाडीवर जी आव्हाने भेडसावताहेत, त्यावर विरोधकांकडूनच नव्हे, तर अनेक अर्थतज्ज्ञांकडूनही प्रश्‍न विचारले जात असताना त्याला प्रतिसाद देण्याची सरकारकडून अपेक्षा आहे. पण, त्याऐवजी ध्रुवीकरण अधिक टोकदार करणारे विषय मुद्दाम पुढे आणले जात आहेत आणि राहुल गांधींसारखे नेतेही वादग्रस्त विधाने करून नेमके सत्ताधाऱ्यांच्या जाळ्यात अडकत आहेत. निदान आतातरी शांतता -सुव्यवस्थेची घडी विस्कटू नये, यासाठी सरकारने पावले उचलावीत. ‘राजधर्मा’चे स्मरण करून देणे यादृष्टीने आवश्‍यक आहे.