नेहमीच्या राजकीय घोषणांमध्ये सांगायचे तर हा फुले, शाहू, आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे. या महापुरुषांनी लढाई लढली ती जातिअंताची आणि त्याच रस्त्याने महाराष्ट्राने चालावे, असे त्यांना अपेक्षित होते. पण, आपण या महापुरुषांच्या नावानेच संस्था काढल्या व त्यांपैकी बऱ्याच संस्था चालविण्यात अपयश आले किंवा जाणीवपूर्वक त्यांचे पंख कापले. त्यामुळे समाज संतापला की पुन्हा जातींचाच आधार घेण्यापर्यंत राजकारणाची मजल गेली. ताजा अनुभव `सारथी` संस्थेचा आहे. या मुद्‌द्‌यावर राजकीय धुमाळी अपेक्षित नाही. कारण, तिची स्थापनाच मुळी एका मोठ्या समाजाच्या आंदोलनातून झाली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मागासवर्ग आयोगामार्फत सर्वेक्षण व अन्य माध्यमातून मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडविण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाही सकल मराठा समाजाचे मूक मोर्चे सुरूच होते. तेव्हा, संतप्त मराठा समाजाला शांत करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने तीन प्रमुख निर्णय घेतले. मूक मोर्चांच्या मागण्यांचा विचार करून क्रिमिलेअरच्या आठ लाख रुपये मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे सहाशेहून अधिक अभ्यासक्रमांचे निम्मे शुल्क सरकार भरील, हा पहिला निर्णय. दोन वर्षे प्रत्येकी 674 कोटी रुपये शुल्कापोटी सरकारने खर्च केले. `अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळा`ला पाचशे कोटींचे अतिरिक्तण भांडवल देऊन मराठा नवउद्योजकांनी बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाला महामंडळाकडून प्रतिहमी व नंतर व्याजाचा परतावा हा दुसरा निर्णय. त्याचा 16 हजारांहून अधिक तरुणांनी लाभ घेतला. `छत्रपती शाहू संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थे` (सारथी)ची स्थापना हा तिसरा निर्णय. डॉ. सदानंद मोरे समितीच्या अहवालानुसार, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे स्वरूप असलेली स्वायत्त अशी `सारथी` संस्था अस्तित्वात आली. गरीब मराठा विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या शिक्षणासाठी मदत, राज्य व केंद्र लोकसेवा आयोगाची तयारी करणाऱ्यांसाठी वसतिगृह व शिष्यवृत्ती व अन्य सुविधा देण्यात आल्या. मात्र  राज्यातील सत्तांतरानंतर  संस्थेच्या कामाला ब्रेक लागला आहे.

`सारथी`ची स्थापना किंवा मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेची धुरा तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील सांभाळत होते. तेव्हाही, सारथीला "बार्टी''सारखा स्वायत्त दर्जा देण्यास मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा विरोध होता. सचिव जे. पी. गुप्ता याबद्दल आग्रही व आक्रमक होते. त्यांनीच पुढे `सारथी`च्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला. ओबीसी विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार किंवा इतरांनी सचिवांना रोखले नाही. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या थांबल्या. तारादूतांना कामावरून काढून टाकले. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांना दिला जाणारा होस्टेल व अन्य खर्च रोखला गेला. विदेशात गेलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्नन गंभीर आहे. एका चांगल्या उपक्रमाचा सत्यानाश झाला.

सारथी, महाज्योतीपुढे बार्टीचा आदर्श
`सारथी`च्या स्थापनेवेळी `डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे` (बार्टी)चे मॉडेल सरकारसमोर होते. बार्टी नावारूपाला आणणारे डी. आर. परिहार यांना त्यामुळेच डॉ. मोरे यांच्यासोबत देण्यात आले. बार्टीचे मूळ 29 डिसेंबर 1978ला मुंबई येथे स्थापन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता विचारपीठात आहे. ही संस्था पुढे पुण्याला स्थलांतरित झाली आणि ऑक्टो बर 2008 मध्ये शासनाने तिला स्वायत्त दर्जा दिला. प्रशासनातील प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, संशोधन, मूल्यमापनासाठी जशी "यशदा'' काम करते, तशीच बार्टी संबंधित समाजघटकात कामे करते. सरकारने नंतर अनुसूचित जमाती सोडून अन्य जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे कामही `बार्टी`ला दिले.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कालमोर्तब केल्यानंतर नैसर्गिकपणे `सारथी` व मराठा आरक्षण हे दोन्ही विषय `इतर मागासवर्गीय कल्याणा`च्या (ओबीसी मंत्रालय) कक्षेत आले. फडणवीस सरकारच्या अखेरच्या काळात हे खाते बुलडाण्याचे डॉ. संजय कुटे यांच्याकडे होते. डॉ. कुटे हेही ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. सारथी किंवा मराठा समाजासाठी आधी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना डॉ. कुटे यांना "मराठा समाजाला इतके सारे मिळाले मग ओबीसींचे काय,'' या प्रश्नााला सामोरे जावे लागले. त्यातूनच विमुक्ते जाती, भटक्याा जमाती व ओबीसी, एसबीसी प्रवर्गासाठी `महात्मा जोतिराव फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था`(महाज्योती), खुल्या वर्गातील दुर्बल घटकांसाठी `ऍकॅडमी ऑफ महाराष्ट्र रिसर्च, अपलिफ्टमेंट ऍन्ड ट्रेनिंग` (अमृत) या दोन संस्थांच्या स्थापनेसाठी डॉ. कुटे यांनी परिश्रम घेतले. सध्या या दोन्ही संस्था कागदावरच आहेत. `महाज्योती`चे मुख्यालय विजय वडेट्टीवार यांनी पुण्यावरून नागपूरला नेले, एवढीच वर्षभरातील प्रगती.

स्वायत्ततेचे काय?
`सारथी`संदर्भात काही प्रश्नम निर्माण होतात. ही संस्था योग्य रीतीने चालविण्याची, तिची उद्दिष्टे साध्य करण्याची जबाबदारी वडेट्टीवार यांच्यावर आहे. परंतु, ` ओबीसी असल्याने माझ्यावर टीका होत आहे आणि त्यामागे भाजपची फूस आहे`, असा त्यांचा बचाव आहे. असे असेल तर मग मराठा समाजाने डॉ. संजय कुटे यांना का लक्ष्य बनविले नाही?

विशिष्ट समाजघटकांसाठीच्या मंत्रालयाची जबाबदारी अन्य समाजाच्या मंत्र्यांनी सांभाळण्याची उदाहरणे खूप आहेत. बबनराव पाचपुते अनेक वर्षे आदिवासी विकासमंत्री होते. सध्याच्या मंत्रिमंडळात धनंजय मुंडे यांच्याकडे सामाजिक न्याय विभाग आहे. अशा वेळी मंत्री म्हणून घटनात्मक जबाबदारी जातीच्या आडून टाळता येते का? मुळात, `सारथी`चा स्वायत्त दर्जा काढला गेला आहे काय? सारे काही आधीचे सचिव जे. पी. गुप्ता यांच्या सांगण्यावरून केले गेले का? संस्थेला निर्णयाचे अधिकार द्यायचे नसतील, तसे स्पष्ट सांगणे सरकारला शक्यप नाही का? महत्त्वाचे म्हणजे वडेट्टीवार स्वत:ला ओबीसी नेते समजतात तर त्यांनी `महाज्योती संस्थे`चा कारभार तरी नेमका किती पुढे नेला?

धनगर समाजातही धग
देवेंद्र फडणवीस सरकारने सत्तेवर येण्याच्या धडपडीत विविध समाजांना हवी तशी आश्वाुसने दिली. धनगर समाज त्यांपैकीच एक. `कॅबिनेटच्या पहिल्या बैठकीत आरक्षणाचा प्रश्न  मार्गी लावू`, अशी फडणवीस यांची घोषणा होती. मराठ्यांप्रमाणेच हा समाजही आक्रमक झाला तेव्हा आदिवासींच्या सवलती व योजना धनगर समाजाला लागू करण्याचा निर्णय फडणवीसांनी घेतला. एक हजार कोटी रुपये तरतुदीची घोषणाही झाली. `सारथी`च्या निमित्ताने मराठा समाज जसा पुन्हा आक्रमक झाला, तसाच धनगर समाजही उद्या रस्त्यावर आला तर आश्चार्य वाटणार नाही. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, मराठा, ओबीसी, धनगर असे समाजघटक व जातींचा सोयीने राजकीय वापर करून घेण्याच्या राजकारणाचा हा परिणाम आहे.