धार्मिक कडवेपणामुळे पश्‍चिम आशियालाच नव्हे तर युरोपलाही संघर्षाने ग्रासले आहे. हे निखारे राजकीय स्वार्थासाठी आणखी भडकाविण्याचे उद्योग पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान या देशांनी चालविले आहेत. त्याच्या परिणामांविषयी.

सत्तेवरची पकड ढिली होऊ लागली किंवा तशी भीती वाटू लागली, की धार्मिक मूलतत्त्ववादाचे निखारे पेटवायचा प्रयत्न करायचा ही सत्तेवरील मंडळींची घातक प्रवृत्ती फ्रान्समधील घटनांच्या निमित्ताने पुन्हा उफाळून आलेली दिसते. फ्रान्समधील ’शार्ली हेब्दो’ या नियतकालिकातील मोहम्मद पैगंबरांचे चित्र पॅरिसमधील एका शाळेत विद्यार्थ्यांना दाखवल्यानंतर त्या शिक्षकाचा शिरच्छेद करण्यात आला. त्यावरून फ्रान्स सरकार आणि काही इस्लामी देशांत सुरु झालेले वादंग अजून शांत होताना दिसत नाहीये. उलट दिवसागणिक दोन्ही गटातील असंतोषाला धुमारे फुटत आहेत. यात प्रामुख्याने तुर्कस्तान आणि पाकिस्तान या देशांनी फ्रान्सला कडवा विरोध दर्शवला आहे. त्यांचा विरोध, त्याचे फ्रान्ससकट युरोप आणि तुर्कस्तान - पाकिस्तान  यांच्यावर होणारे परिणाम यांचे विश्‍लेषण करणे गरजेचे आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

युरोपातील संघर्ष
पॅरिसमध्ये हा प्रकार घडण्याआधी फ्रान्स सरकारने तेथील मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक व्यवहाराचे घटनात्मक नियमन कसे करता येईल, असा प्रयत्न चालवला होता. त्यानंतर तुर्कस्तान आणि पाकिस्तानने समस्त इस्लामी राष्ट्रांना फ्रान्सच्या विरोधात एक व्हायची हाळी दिली. सदैव पेटलेला पश्‍चिम आशिया आणि तेथून युरोपला येऊन धडकणारे निर्वासितांचे तांडे यामुळे युरोपीय महासंघातील सामंजस्याचा पोत बिघडू पाहतो आहे. युरोपीय देशांमध्ये दिवसेंदिवस आतले आणि बाहेरचे असा संघर्ष वाढू लागला असताना आता त्यास गडद धार्मिक रंग येऊ लागला आहे. गेल्या महिन्याभरात युरोपमध्ये झालेले दहशतवादी हल्ले ही बाब अधोरेखित करतात. एवढे होऊन काही एक संयम दाखवण्याच्या मनःस्थितीत एर्दोगान आणि इम्रान खान नाहीत. उलट त्यांना अधिक चेव चढला आहे. मलेशियाला सोबतीला घेऊन हे दोन देश इस्लामी देशांच्या पर्यायी संघटनेची चाचपणी करीत आहेत. आता तर फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या नावाने गळा काढीत त्यांनी आपल्या कट्टरतावादी भूमिकेला अधिक धार चढवायला सुरुवात केली आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एर्दोगान-खान आणि या जोडगोळीला पाठिंबा देऊ पाहणारे इतर घटक चीनमधील आपल्या धर्मबांधवांवरच्या अत्याचारावर सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. उलट या प्रश्नाबाबत त्यांना विचारल्यास ’चीनचा तो अंतर्गत विषय आहे’ असा शेरा मारून हे दोघे आपली जबाबदारी झटकतात. याचे कारण त्यांच्या संपूर्ण राजकीय अस्तित्वाचा मार्ग चीनच्या आर्थिक अंगणातून जातो. त्यामुळे, चीन सोडून जगात इतरत्र कुठेही चाललेल्या घडामोडींमुळे त्यांच्या धार्मिक संवेदनशीलतेला पंख फुटतात. फ्रान्स हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. त्यात, इम्रान खान एर्दोगान यांना आपला आदर्श मानतात. अगदी या वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात एर्दोगान यांनी पाकिस्तानच्या संसदेत जाऊन भारतविरोधी गरळ ओकली होती. 

द्विपक्षीय संवादाच्या प्रत्येक खेपेला आणि आंतरराष्ट्रीय मंचावर संधी मिळेल तेव्हा हे दोघे भारतविरोधी कंड्या पिकवत आपली भूमिका स्पष्ट करताना दिसतात. आपापल्या देशांमधील अल्पसंख्यांक घटकांना, राजकीय-वैचारिक विरोधकांना, टीकाकारांना थेट गजाआड करणारे हे दोघे घरचे सोडून लष्कराच्या भाकऱ्या भाजतात. त्यांच्या या सर्वार्थाने दुटप्पी धोरणाची लक्तरे काढायची संधी भारत सरकार मात्र फक्त निवेदनपत्रे काढून घालवते. एर्दोगान युरोपीय महासंघाला निर्वासितांचे लोंढे सोडायची धमकी देऊन पैसे काढतात. वास्तविक बंडखोर पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या हत्येच्या प्रकरणात जे काही घडले त्यासंदर्भात एर्दोगान यांना उघडे पाडता येऊ शकते. त्यांची ही दांभिकता फ्रान्स ठेचू पाहत आहे. फ्रान्स सरकारने धर्मांधांच्या नाड्या कायद्याच्या आधारे आवळायला सुरुवात करतानाच तुर्कस्तान, पाकिस्तानवर निर्बंध लादायची तयारी आणि युरोपीय महासंघाकडे तशी मागणी केली आहे. त्याच्या परिणामाचा विचार करता तुर्कस्तान, पाकिस्तानला याचा फटका बसू शकतो.

लोकप्रियतेला ओहोटी 
वास्तविकता, एर्दोगन आणि इम्रान खान आपापल्या देशांतील स्थानिक प्रश्नांमुळे पुरते ग्रासले आहेत. सत्ता ताब्यात घेताना मिळालेल्या त्यांच्या लोकप्रियतेला आता ओहोटी लागल्याचे चित्र आहे. त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी या दोघांनी धर्माचा आधार घेतला आहे. इतकी आदळआपट करूनसुद्धा समस्त इस्लामी राष्ट्रे जुजबी प्रतिकार वगळता फ्रान्स अथवा युरोपच्या विरोधात एकवटले नाहीत. पण, हे आपला हेका सोडायला तयार नाहीत. त्याचा काय तो बोध घेत युरोपीय महासंघाने तुर्कस्तानसोबतचे व्यापारी संबंधांचे दरवाजे बंद करायचे सूचित केले आहे. आधीच हेलखावे खाणाऱ्या तुर्कस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा आलेख अशा दयनीय परिस्थितीत खाली जातानाच एर्दोगन यांचे जावई असलेले बेरत अल्बराक यांना आपल्या अर्थमंत्रिपदावर पाणी सोडावे लागले, यातच सर्व आले. जी गोष्ट तुर्कस्तानची तीच पाकिस्तानच्या आर्थिक घडीची. त्यात प्रमुख विरोधी पक्षांचे एकत्रित वादळ इम्रान खान यांच्या खुर्चीजवळ घोंगावत आहे. त्यामुळे ते एर्दोगन यांच्यापेक्षा अधिक काळवंडले आहेत. लोकशाहीचा मुखवटा मिरवणाऱ्या पाकिस्तानच्या संसदेत मॅक्रॉन यांचा निषेध करताना फ्रान्समधील पाकिस्तानी राजदूताला माघारी बोलावण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.

सगळे झाल्यानंतर फ्रान्समध्ये आपल्या राजदूताची नेमणूकच नसल्याचे कोणीतरी संसदेच्या निदर्शनास आणून दिले! तेहरीक-ए-लब्बाइक या कट्टर धार्मिक संघटनेने फ्रान्सविरोधी मोर्चाचे नेतृत्व करीत संपूर्ण इस्लामाबादला वेठीस धरले. इम्रान खान सरकारने त्यांच्या अवास्तव मागण्या मान्य केल्यानंतरच हा मोर्चा आवरण्यात आला. 

धर्माधारित राजकारणाच्या मर्यादा
धर्मावर आधारित असलेले राजकारण एका ठराविक घटकेनंतर पोट भरत नाही. त्यामुळे, प्राधान्यक्रमाचे प्रश्न सोडून धर्मवादाचे तुणतुणे एर्दोगान आणि खान यांना जास्त दिवस वाजवता येणार नाही. फ्रान्सची उत्पादने वापरायला अथवा विकायला बंदी घातल्याने फ्रान्स या युरोपीय महासंघातील तगड्या देशाला एका मर्यादेच्या पलीकडे फरक पडणार नाही, याचे भान तुर्कस्तान आणि पाकिस्तान यांनी बाळगायला हवे. आज ना उद्या युरोपला कट्टरतेस पायबंद घालावाच लागेल. मध्यममार्गी समाजवादी विचारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मॅक्रॉन यांनी असे कडक धोरण अवलंबण्याचा संबंध केवळ फ्रान्सपुरता नसून संपूर्ण युरोपच्या भविष्याशी निगडित आहे. त्यामुळे, लांबवरच्या देशांत बसलेले नेते आपापला स्वार्थ साधण्यासाठी युरोपमधील सामाजिक समतोल बिघडवत आहेत. यावर युरोपीय महासंघाचे एकमत होऊन ते अशा घटकांशी फटकून वागायला लागले तर एर्दोगन आणि इम्रान खान यांचे अवघड आहे.

अगदी आत्तापर्येंत फ्रान्सने पाकिस्तानला लाखो डॉलरचे कर्ज दिले आहे. कर्जाच्या तगादा आणि शस्त्रांच्या विक्रीत फ्रान्सने आखडता हात घेतल्यास पाकिस्तानी लष्कर खान यांना स्वस्थपणे राज्य करू देणार नाही. जातिवंत अरब असणाऱ्या सौदीच्या विरोधात असेच काहीसे बरळल्यामुळे इम्रान खान यांना सौदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी कर्जस्वरूपात दिलेले पैसे आणि तेल पुरवठा बंद केला आहे. त्यातून काहीच न शिकता ते एर्दोगान यांच्या साथीने राजकारणातले अपरिपक्व साहसी प्रकार आजमावून पाहत आहेत. जे त्यांना अजिबात परवडणारे नाहीत. 

सौदी अरेबियाला बाजूस सारून इस्लामी देशांच्या पर्यायी संघटनेचे तुर्कस्तान, पाकिस्तानचे स्वप्न सत्यात उतरत नाहीये, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. धार्मिकतेचा मुलामा चढवून आपण दहशतवादाच्या अस्त्राला बत्ती देऊ, हा विचार आता किंचितसा मागे पडू पाहतो आहे. पण एर्दोगान आणि इम्रान खान हे ही गोष्ट समजण्याच्या मनःस्थितीत आज तरी नाहीत. पण ते जो खड्डा खणत आहेत, त्याचा इतरांपेक्षा त्यांना जास्त फटका बसेल, याचे त्यांना भान नाही. काहीही करून सत्ता टिकवायची एवढेच भान त्यांना असल्याचे दिसते.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil