साधारण दोन-अडीच वर्षे कथित मद्यधोरण गैरव्यवहार गाजतो आहे. एवढ्या कालावधीतही संजयसिंह यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे गोळा करण्यात अपयश आले.

ऐन निवडणुकीच्या काळात मद्य उत्पादनशुल्काच्या कथित गैरव्यवहारावरून सुरू असलेल्या वादळी घटनांना संजयसिंह यांच्या सुटकेमुळे नवे वळण मिळाले आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आपापल्या पातळीवर तपास करत असले तरी अद्याप या प्रकरणातील कथित शंभर कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारातील एकही पैसा, तसेच त्याचे झालेले हस्तांतर या कशाचाही छडा लावण्यात यंत्रणांना यश आलेले नाही.

संजयसिंह यांच्या जामीन अर्जाला केंद्र सरकारने न्यायालयात विरोध केला नाही. दिल्ली, पंजाबात सत्तेत असलेल्या आपचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी मुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया, माजी मंत्री डॉ. सत्येंद्र जैन आदी मंडळी तुरुंगात आहेत. लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार वेग घेत असताना आपच्या गोटात नेतृत्वाचा निर्माण झालेला दुष्काळ पक्षाच्या भवितव्यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करत आहे.

त्यामुळेच या सगळ्या प्रकरणामागे फक्त राजकारण आहे की काय, अशी शंका येऊ शकते. त्या पार्श्‍वभूमीवर पक्षाची राज्यसभेतील बुलंद तोफ म्हणून ओळख असलेल्या संजयसिंह यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जामिनावर झालेली मुक्तता लक्ष वेधणारी आहे.

दिल्लीत आपने उत्पन्नवाढीच्या नावाखाली नवे उत्पादनशुल्क धोरण आणले. त्यातून सरकारची तिजोरी भरण्याऐवजी आपचे आणि त्याच्या नेत्यांचे भले झाले, असा आरोप आहे. साधारण दोन-अडीच वर्षे कथित मद्यधोरण गैरव्यवहार गाजतो आहे. एवढ्या कालावधीतही संजयसिंह यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे गोळा करण्यात अपयश आले, याचा अर्थ काय लावायचा?

संजयसिंह, केजरीवाल यांच्यावर पैशाच्या अफरातफरीचे आरोप आहेत. संजयसिंह यांच्यावर एका व्यापाऱ्याच्या जबाबावरून कारवाई केली गेली. अरोराने या मद्यधोरण प्रकरणात साऊथ लॉबी (दक्षिणेतील व्यापारी) आणि आप नेते यांच्यात मध्यस्थाची भूमिका पार पाडल्याचा आरोप आहे.

अरोराचे आणि संजयसिंह यांचे संबंध आहेत, त्यानेच त्यांना दोन कोटी रुपये देऊ केले, दिल्लीतील हॉटेल, बारचालकांकडून हफ्तेवसुली करून पैसे मिळण्याची व्यवस्था केल्याचा आरोप आहे. अरोराने दिलेल्या दहाव्या जबाबात संजयसिंह यांचे नाव घेतले, त्याआधीच्या नव्हे. हेच त्यांच्या सुटकेसाठी ठरलेले एक प्रबळ कारण आहे; त्याशिवाय अटककाळात त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणलेली नाही, त्यांच्याकडे संपत्ती सापडलेली नाही, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.

त्याआधी स्थानिक आणि उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला होता. या निकालाला न्यायिक आणि राजकीय अशा दोन्हीही पातळ्यांवर महत्त्व आहे. मनीलाँडरिंग विरोधी कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ४५च्या तरतुदीच्या आधारे न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. अशा स्वरुपाचा जामीन देताना अशा खटल्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करणारा प्रथमदर्शी पुरावा नाही आणि जामिनावर असताना अशा प्रकारचा आरोपी कोणताही गुन्हा करणार नाही, या दोन निकषांवर न्यायालय जामीन मंजूर करते.

संजयसिंह यांना जामीन देताना न्यायालयाने ईडीच्या वकिलांना विचारांती सांगा, जामीन मंजूर करावा का, अशी पृच्छा केली होती. निकालाचे निकष अन्य बाबींत लावू नयेत, अशी विनंती केली. त्यानंतरच सशर्त जामीन मिळाला. मात्र, या एकूणच कथित मद्यगैरव्यवहार प्रकरणात अद्यापतरी कोणतीही रक्कम वसूल किंवा जप्त झालेली नाही.

तसेच यातील रकमेचे कशा-कशा प्रकारे हस्तांतर झाले, गोव्यातील निवडणुकीत त्याचा कसा वापर झाला, हेही यंत्रणा सिद्ध करू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळेच संजयसिंह यांच्या जामीनाने सिसोदिया, केजरीवाल यांच्या सुटकेची संभाव्य गणिते मांडली जात आहेत. ‘मुख्यमंत्रिपद सोडणार नाही, तुरुंगातून कारभार चालवू,’ या मुद्यावर केजरीवाल ठाम आहेत.

त्यांच्यावरील कारवाईनंतर, तसेच काँग्रेसची बँकखाती गोठवल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रे, जर्मनी, अमेरिका यांनी भारतातील लोकशाहीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या देशांना खरे तर इतरांच्या देशात नाक खुपसण्याचा अधिकार नाही. अमेरिका नेहेमीच अशा गोष्टींचा वापर आपल्या सोईनुसार करीत आली आहे. पण भारत आता पूर्वीचा राहिलेला नाही. त्यामुळेच आपल्या सरकारनेही बिनतोड उत्तर दिले, हे योग्यच झाले.

परंतु बाहेरचे काय म्हणतात, यापेक्षा आपणच आपले परीक्षण का करू नये? गैरव्यवहारांचा तपास निःपक्ष पद्धतीने व्हायला हवा. त्यातूनच तपासयंत्रणांची विश्वासार्हता वाढते. त्यांचा केवळ राजकीय अस्त्र म्हणून वापर झाला, तर तात्पुरता राजकीय फायदा होईलही; परंतु दूरगामी परिणाम मात्र अनिष्ट असेल.

निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची घोषणा करताना सर्व पक्षांना समान पातळीवर आणले का, असा प्रश्‍न विचारला जातो आहे. या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर संजयसिंह यांची सुटका ही त्याची सुरुवात आहे का, याचे उत्तर नजीकच्या काळात मिळेल.