नव्या संसद भवनाच्या उद्‌घाटनावरून सत्ताधारी आणि विरोधकातल्या मतभेदाने भविष्यातील संवादाचे सूर कसे असतील, याची चुणूक दिसत आहे. संवादाचा सेतू बांधत साधकबाधक चर्चेसाठी उभय बाजूंनी त्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

आपले सध्याचे संसद भवन ही ब्रिटिशकालीन देखण्या इमारतींपैकी ऐतिहासिक वास्तू आहे. याच वास्तूत स्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली नवभारताची स्वप्ने बघितली गेली. त्यापैकी अनेक स्वप्नं वास्तवातही उतरली. त्यामुळे नव्या संसद भवनाच्या उभारणीचा घाट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घातला, तेव्हाच त्याची गरजच काय, अशी विचारणा झाली होती. त्यास बगल देत अखेर नवे संसद भवन उभे करण्यात मोदींना यश आले आहे.

येत्या रविवारी त्यांच्याच हस्ते त्याचे उद्‍घाटन होत आहे. पंतप्रधान म्हणून मोदी यांनी पहिली शपथ घेतली, त्यास नऊ वर्षे होत असताना त्यांनी नव्या संसद भवनाच्या उद्‍घाटनाचा घातलेला घाट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. संसदीय लोकशाहीच्या घटनात्मक प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना या सोहळ्यापासून दूर ठेवल्यामुळे आणखी नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

राष्ट्रपतींना उद्घाटन समारंभापासून दूर ठेवणे अनुचीत वाटले तरी त्यात बेकायदेशीर असेही काही नाही. परंतु काही संकेत पाळताना फक्त कायद्यावर बोट ठेवून चालत नाही. प्रत्येक ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ला हिरवा झेंडा दाखवणारे मोदी ही उद्‍घाटनाची संधी सोडणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे काँग्रेससह वीस विरोधी पक्षांनी या सोहळ्यावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याहीपेक्षा नव्या संसद भवनामुळे नेमके काय साधणार, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

आगामी काही वर्षांत लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी जागा वाढल्यास सर्वांना सामावून घेता यावे म्हणून विशाल सभागृहाच्या संसद भवनाची आवश्यकता होती; काँग्रेसच्या सत्ताकाळात त्या दिशेने पावले पडली होती, असे सरकारतर्फे सांगण्यात येते. मात्र, या नव्या संसद भवनात तरी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात गेल्या नऊ वर्षांत खालावलेला संवाद पुनश्च एकवार सुरू होणार काय? सरकार आणि विरोधक यांच्यात याच काळात रुंदावलेली दुराव्याची दरी कमी होणार काय? हे प्रश्‍न अधिक महत्त्वाचे आहेत.

सध्याच्या संसद भवनात प्रथम प्रवेश करताना मोदी यांनी त्या वास्तूच्या पायरीवर डोके टेकवून वंदन केले होते. मात्र, त्यानंतर अल्पावधीतच संसदेतील संवादाची कवाडे हळूहळू बंद होऊ लागली. प्रथम पत्रकारांवर नाना प्रकारचे निर्बंध लादले. संसदेतील कामकाजाच्या वृत्तांकनाला मर्यादा आल्या. येथील सेंट्रल हॉल हे समृद्ध लोकशाहीत अत्यंत आवश्यक असलेल्या चर्चा-संवादास मुक्तद्वार असलेले स्थान होते. एका अर्थाने ही संसद भवनाची चावडीच होती.

तेथे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत हमरीतुमरीवर येणारे वेगवेगळ्या पक्षांचे खासदार आपापसात मने मोकळी करत. तेथे पत्रकारांनाही मुक्त प्रवेश असल्याने त्यांच्यासमोर बातम्यांचा खजिनाच उघडा होई. पुढे पत्रकारांना सेंट्रल हॉलमध्ये प्रवेशबंदी करण्यात आली. खरे तर संवाद हेच संसदेचे माध्यम; पण या नव्या राजवटीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संवाद पूर्णपणे तुटून गेल्याचे मन विषण्ण करणारे चित्र दिसते. नव्या संसद भवनाच्या रचनेबाबत कमालीची गुप्तता पाळली गेली.

विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा आत्मा असतो. त्यांना विश्वासात घेऊनच नव्या वास्तूची उभारणी व्हायला हवी होती. मात्र, मोदी यांच्या बहुमतशाहीच्या राजवटीत संवादाऐवजी एकपात्री ‘मन की बात’ ऐकणे भाग पाडले जाऊ लागले. खरे तर जुन्याच संसद भवनातील दोन्ही सभागृहांत अधिक आसनांची व्यवस्था करून संवादासाठी विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांना अधिक जवळ आणता आले असते. अनेक देशात संसदेच्या जुन्या वास्तूंचे महात्म्य अबाधित राखण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला जातो. आपल्या देशात मात्र नव्या संसद भवनाच्या उभारणीमुळे इतिहासाच्या जुन्या खुणा पुसण्याचाच प्रयत्न दिसतो.

नव्या वास्तूचे उद्‍घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते केले असते तरीही ही वास्तू मोदी यांनीच उभारली, हा इतिहास कायमच राहिला असता. तेवढा मनाचा मोठेपणा मोदी यांनी दाखवला असता, तर त्यांची प्रतिमा अधिकच उजळली असती; देशातील संसदीय लोकशाहीवर शिक्कामोर्तबही झाले असते. परंतु प्रतिमासंवर्धनाच्या अट्टहासापायी सर्व संकेत बाजूला ठेवत मोदी यांच्या हस्तेच उद्‌घाटन करून घेण्याचा संकुचितपणा दिल्लीश्‍वरांनी दाखवला.

आता या नव्या संसद भवनात तरी संवादाचे वारे मुक्तपणे वाहू लागले तर या नव्या वास्तूच्या उभारणीसाठी घेतलेले परिश्रम सार्थकी लागले, असे म्हणता येईल. मोदी यांच्या राजवटीत जुन्या संसद भवनात संवाद हा आकुंचन पावत गेला होता. आता तर उद्‌घाटनाच्यानिमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील विसंवादाची प्रचंड दरी निदर्शनाला आली. राष्ट्रपतींच्या अपमानाचा मुद्दा पुढे करून विरोधकांनी बहिष्काराचे शस्त्र उपसले असले तरी त्यांची समजूत काढण्याच्या भानगडीत सत्ताधारीदेखील पडले नाहीत, हे चित्र दुर्दैवी आहे.

अर्थात राष्ट्रपतींच्या अपमानाचा मुद्दा उपस्थित झाला नसता तरी काहीना काही कारणाने विरोधकांनी विसंवादाचा अंक चालूच ठेवला असता, हेही खरेच. संसद ही अहंकाराच्या विटांनी नव्हे तर घटनात्मक मूल्यांवर उभी राहते, असे उद्‍घाटन सोहळ्यावरील बहिष्काराचे समर्थन करताना राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. मात्र, यानिमित्ताने उभे राहिलेले चित्र हे नवे संसद भवन विसंवादाच्या विटांवरच उभे राहिले आहे की काय, असे वाटू लागले आहे.