देशातील प्रशासकीय, पोलिस यंत्रणा ‘कोरोना’च्या महासंकटाचा मुकाबला करीत असताना नक्षलवाद्यांनी छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात पोलिस पथकावर हल्ला करून डाव साधला. या यंत्रणांपुढील आव्हान किती बिकट आहे, याची जाणीव करून देणारा हा हल्ला आहे. ‘काश्‍मिरातील दहशतवादाच्या विरोधात काम करणे एक वेळ सोपे; एवढे जटिल काम छत्तीसगडमधील माओवाद्यांशी लढताना करावे लागते,’ असे विधान पूर्वी माओवाद्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या जवानाने केले होते.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नक्षलग्रस्त भागातील परिस्थिती पाहता त्यातील मर्म लक्षात येते. सुकमा जिल्ह्यातील चिंतागुंफा येथे माओवाद्यांच्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या १७ जवानांना प्राण गमवावे लागले, तर काही अत्यवस्थ आहेत. जखमी जवानाचे हे विधान नक्षलवाद्यांची छत्तीसगडमध्ये रुजलेली पाळेमुळे किती खोल आहेत, त्यांची विषवल्ली किती घातक वळणावर पोहोचली आहे, याचे प्रत्यंतर देत आहे. महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण या विषवल्लीच्या उच्चाटनासाठी प्रयत्नशील असले, तरी एकत्रित उपाययोजनांशिवाय त्याला यश येणार नाही, हे खरे आहेच. 

गेल्या दशकात नक्षलवाद्यांनी सातत्याने सुकमा जिल्ह्यात थैमान घालताना व्यवस्थेला कडवे आव्हान दिले आहे. दंतेवाड्यात एप्रिल २०१० मध्ये केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या छावणीवरील हल्ल्यात ७२ जवान मारले गेले, मे २०१३ मध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विद्याचरण शुक्‍लांसह सुमारे पंचवीस मोठे नेते नक्षलवाद्यांनी मारले.

२०१७ पासून हिंसाचाराची धग विस्तारत गेली; पण त्यावर कायमस्वरूपी नियंत्रण आणणे आधीच्या भाजप आणि आताच्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारांना जमलेले नाही. दोन वर्षांपूर्वी बस्तर भागातील २४२ महिलांसह ७४३ आदिवासींना घेऊन या भागातील युवकांची फौज ‘सीआरपीएफ’मध्ये उभी केली गेली, त्यासाठी नियम शिथिल करण्यात आले. मात्र, तरीही नक्षलवाद्यांवर नियंत्रण आणणे जमलेले नाही.

याचे कारण त्यांनी खोलवर पसरलेले हातपाय आणि वचक. नक्षलवाद्यांची या भागात पैसा गोळा करण्याची यंत्रणा आहे, ती वर्षाकाठी दीड हजार ते दोन हजार कोटी रुपये उभे करते. त्यासाठी धाकदपटशापासून अनेक मार्गांचा अवलंब ते करतात; कंत्राटदार, उद्योगांकडून वसुली करतात, प्रसंगी खंडणीदेखील मागतात. देशाच्या सीमावर्ती भागातून, जसे की, म्यानमार, नेपाळ, बांगलादेशापासून पाकिस्तान, चीन अशा ठिकाणाहून त्यांना शस्त्रास्त्रांसह अनेक प्रकारची रसद मिळते, ती छुप्या प्रकारे सुरूच आहे. शिवाय जर्मनी, इटली, तुर्कस्तानपर्यंत त्यांनी पाय पसरलेले असून, तेथूनही त्यांच्या कारवायांना बळ मिळते. नक्षलवाद्यांकडे ‘एके-४७’ रायफलपासून रॉकेट लाँचरपर्यंत अनेक प्रकारची शस्त्रे आहेत.

छत्तीसगडचे मागासलेपण, त्याची दुर्गम भौगोलिक रचना हेही आव्हानात्मक आहे. डोंगरमाथ्यावर वस्त्या, सपाटीवर वावर व मध्यभागी दाट जंगल आहे. जंगलाचा भाग ४४ टक्के आहे. सुरक्षा दलाच्या दृष्टीने गस्त घालण्यापासून अनेक बाबतीत जटिलता वाढते आहे. दुसरीकडे, नक्षलवाद्यांमधील अनेक जण याच परिसरातील आहेत. त्या भागाच्या भौगोलिक रचनेची खडान्‌खडा माहिती हे त्यांचे बलस्थान ठरते. ते स्थानिकांना हाताशी धरून सुरक्षा यंत्रणांच्या हालचालींवर पाळत ठेवून असतात, त्यांचेही काही खबरे असतात. त्यातून सुरक्षा यंत्रणांना हुलकावणी देणे, हल्ले करणे हे त्यांचे तंत्र आहे. त्यावर मात करणे आणि त्यांना मिळणारा स्थानिकांचा पाठिंबा आणि बळ यांना सुरुंग लावणे सरकारी यंत्रणेसाठी गरजेचे आहे. नेमकी येथेच ही यंत्रणा कमी पडते. बस्तरमधील लोकांना दलात स्थान दिले, तरी जनतेच्या प्रश्‍नांची तड न लागणे हे मोठे दुखणे आहे. त्यांची उपेक्षा थांबायला हवी. आजमितीला त्यांच्यासाठी विकासाच्या अनेकानेक योजना असल्या, तरी या आदिवासी बांधवांच्या जगण्याला आशेचा किरण दिसत नाही. आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, रोजगार यांच्यासह अनेक बाबतीत दिलेल्या सुविधा कुचकामी ठरल्या आहेत, त्याने स्थानिकांचे जीवनमान काडीचे बदललेले नाही. या भागातील ते दोरणापाल, तसेच किरंदुल यांच्यासह प्रमुख रस्त्यांची कामे हाती घेतली गेली. त्यात अडथळे आणण्याचे काम नक्षलवाद्यांनी केले. हे केवळ छत्तीसगडमध्येच नव्हे, तर झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेशातही घडले.

कामात अडथळे आणायचे, बांधकाम साहित्य जाळायचे, जेणेकरून कामच बंद केले पाहिजे, हे त्यांचे दुसरे अस्त्र आहे. त्याने विकासाला खीळ, कंत्राटदारात जरब आणि आर्थिक वसुली साधली जाते. असा हा बंदूक विरुद्ध विकास संघर्ष आहे. विकासाची वाट काटेरी असली तरी झारीतील शुक्राचार्यच विकासाचे मारेकरी आहेत. सरकारने नक्षलवाद्यांचा मुकाबला करण्यासाठी स्थानिकांत, विशेषतः आदिवासींना आपलेसे करून त्यांची नक्षलवाद्यांना असलेली सहानुभूती नष्ट करणे, त्यांना माहिती देण्यापासून रोखणे आणि विकासाच्या योजनांची कार्यवाही प्रभावी केली, तर उपाययोजना परिणामकारक होतील. महाराष्ट्रात गडचिरोली जिल्ह्यात झालेले कार्य यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकते.