महाराष्ट्रात ‘कोरोना’बाधितांची संख्या वाढत असल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील पदवीच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा न घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने मोठेच वादळ उठले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील १३ अ-कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत ‘व्हिडिओ’ बैठक घेऊन प्रदीर्घ चर्चेनंतर हा निर्णय घेतला. वास्तविक हा विषय शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित, पण तोही राजकारणाचा विषय बनविला गेला. परिणामतः वेगवेगळ्या विद्याशाखांत शिक्षण घेऊन मोठ्या उमेदीने अंतिम वर्षांच्या परीक्षेची तयारी करू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गोंधळ उडाला असल्यास नवल नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

कार्यक्षेत्राच्या वादापासून ते राजकीय हेत्वारोपांपर्यत सर्व प्रकार केले गेले. ‘ठाकरे सरकारने घेतलेला निर्णय राज्यातील नऊ लाख, ८७ हजार विद्यार्थ्यांच्या ‘करिअर’शी खेळ करणारा आहे’, असा आक्षेप भारतीय जनता पक्षाने घेतला. तर कुलपती आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी सरकारच्या या निर्णयास विरोध करत, ‘विद्यापीठ कायद्यानुसार परीक्षा व्हायलाच हव्यात’, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे हे राजकीय वादळ आणखी बराच काळ चालू राहील, अशी चिन्हे आहेत.

खरे तर शिक्षण क्षेत्र हे राजकारणापासून दूर असावे, असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मात्र राज्यातील ‘केजी ते पीजी’पर्यंतच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना गेली अनेक वर्षें या राजकीय महामारीचा फटका बसत आला आहे. त्यामुळे परीक्षांच्या या जाचातून बाहेर पडून, पुढे नव्या उमेदीने आयुष्याची घडी बसवू पाहणाऱ्या या युवकवर्गाच्या मानसिक स्थितीवर होणाऱ्या परिणामांचीही कोणाला फिकीर नसल्याचे दिसत आहे. अर्थात, राज्य सरकारच्या या निर्णयातही काही त्रुटी आहेत आणि त्यातील मुख्य मुद्दा हा ‘एटीकेटी’च्या सवलतींमुळे अंतिम वर्षांत प्रवेश मिळालेल्या असंख्य विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा आहे.

‘एटीकेटी’ मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना अंतिम परीक्षेत जास्त प्रयत्न करून पीछेहाट भरून काढण्याची संधी असते. केवळ सरासरीवर अंतिम निकाल ठरल्यास अनेकांचे वर्ष वाया जाऊ शकते.  त्याबाबत काय करावयाचे, ते राज्य सरकार स्पष्ट करेपर्यंत हे वादळ असेच कायम राहणार आहे. या संकटाला तोंड देताना बंद करणे, रद्द करणे अशा प्रकारचे सोपे उपायच विचारात घेतले जात आहेत. खरे म्हणजे कारभाराची कसोटी लागते, ती अडचणींवर मात करण्यात. परीक्षांबाबत तसा प्रयत्न का झाला नाही?

कोराना विषाणूने एकूणच देशातील परिस्थिती आरपार बदलून  विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) या संदर्भातील आपली भूमिका गेल्या महिन्यातच स्पष्ट केली होती. महाराष्ट्रातील ‘कोरोना’चा विळखा लक्षात घेता, पदवीच्या शेवटच्या वर्षांची परीक्षा न घेता, त्यांना ‘ग्रेड’ देण्याच्या पर्यायास आयोगाने मान्यता द्यावी, अशी विनंती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केल्यामुळे या वादळाचे वारे वाहू लागले. त्यानंतर आयोगाने यासंदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका न घेता, परीक्षेबाबतचा अंतिम निर्णय विद्यापीठांवरच सोपवला. त्यानंतरच गेल्या रविवारी मुख्यमंत्र्यांनी कुलगुरूंसोबत घेतलेल्या बैठकीनंतर परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना ‘ग्रेड’ देण्याचा निर्णय जाहीर केला. विद्यापीठ अनुदान आयोग ही देश पातळीवरील उच्च शिक्षणाबाबत धोरण ठरवणारी सर्वोच्च संस्था आहे. ही संस्था कोणत्याही एका राज्याबाबत वा कोणत्याही एका विद्यापीठाबाबत स्वतंत्र निर्णय घेत नाही. त्यामुळेच आयोगाने सामंत यांच्या पत्रास थेट उत्तर न देता, त्याबाबत निर्णय घेण्याची स्वायत्तता विद्यापीठांना दिली. मात्र, आयोगाने दिलेल्या या स्वायत्ततेनंतरही ‘कुलपती’ या नात्याने कोश्‍यारी मैदानात उतरले! खरे तर त्यांनी थेट मुख्यमंत्री वा शिक्षणमंत्री यांच्याशी संपर्क साधून सर्वसामजंस्याने काही तोडगा काढायला हवा होता.

त्याऐवजी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून ‘या निर्णयाची माहिती आपल्याला वृत्तपत्रांतून कळाली आणि विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार परीक्षा व्हायलाच हव्यात,’ अशी भूमिका मांडली. खरे तर राज्यातील दहा लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत इतका महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यावर ‘कुलपती’ म्हणून त्यांना तो सरकारने कळवायला काहीच हरकत नव्हती आणि राज्यपाल कोश्‍यारी व त्यांचे कार्यालय यांनीही हे पत्र प्रसारमाध्यमांपर्यंत जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी होती. त्यामुळे आता विनाकारण पुन्हा एकदा ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात विसंवाद असल्याचे चित्र उभे राहिले. राज्यातील काही लाख विद्यार्थ्यांच्या मानसिक  स्थितीचा विचार करून तरी या गोष्टी सध्याच्या तणावपूर्ण वातावरणात टाळायला हव्या होत्या. माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी ‘एटीकेटी’ विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न उपस्थित केला आणि शिवाय परीक्षा रद्द करून ‘ग्रेड’ देण्याच्या निर्णयास विरोध केला. ‘एटीकेटी’च्या सवलतीमुळे अंतिम वर्षांत पोचलेले विद्यार्थी संभ्रमात आहेत, हे खरेच आहे आणि त्याबाबत सरकारने आपली भूमिका तातडीने स्पष्ट करायला हवी. मात्र, शेलार परीक्षा न घेण्याच्या महाराष्ट्रातील निर्णयास विरोध करतात आणि त्यांच्याच पक्षाची अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही संघटना गोव्यात मात्र परीक्षा घेऊ नये, अशी भूमिका घेते. या गौडबंगालाचाही खुलासा शेलार यांनी करायला हवा. हे शिक्षणाच्या विषयाचे राजकारण नव्हे तर काय आहे? परीक्षांचा घोळ विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने एक ‘शिक्षा’च ठरत आहे.