राजस्थानात सव्वा वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला विजय मिळवून देण्यात सिंहाचा वाटा उचलणारे लढवय्ये नेते सचिन पायलट यांनी बंडाचा झेंडा फडकवल्यानंतर मंत्रिमंडळातून आणि प्रदेशाध्यक्षपदावरूनही त्यांची हकालपट्टी झाली, यात अनपेक्षित काही नाही. या बंडाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या १०७ पैकी ९० हून अधिक आमदारांना बैठकीला उपस्थित ठेवून मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आपली पकड सिद्ध केल्यावर हे अटळच होते. आता सचिन पायलट हे वडील राजेश पायलट यांच्या काळापासून काँग्रेसशी असलेले चार दशकांचे नाते तोडून टाकून ते नवा पक्ष काढणार की भाजपमध्ये जाणार, एवढेच काय ते कुतूहल आहे. पायलट हे भाजपशी ‘चुंबाचुंबी’ करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केलाच आहे. ही प्रतिक्रिया सध्याच्या राजकीय वातावरणात अगदी साहजिकच. पण या घडामोडीत पायलट यांच्या राजकीय कारकिर्दीचे काय होणार यापेक्षा काँग्रेस पक्षाची वाटचाल पुढच्या काळात कशी असणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्याचा गंभीरपणे विचार आता तरी होणार की नाही?

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजपच्या धोरणांवर टीका करणे हे काँग्रेसचे कर्तव्य आहेच; पण तो कर्तव्याचा एक भाग झाला. स्वतंत्र राजकीय पर्याय म्हणून स्वतःची वैशिष्ट्ये राखत संघटनेचा विस्तार-विकास करीत राहणे हेही प्रमुख विरोधी पक्षाकडून अपेक्षित असते. त्या आघाडीवर पक्ष काय करीत आहे? ज्या राज्यात सत्ता आहे, तेथे पक्षाचा प्रभाव वाढवण्याची संधी असते. पण ती योग्यप्रकारे साधण्यात पक्ष पुन्हापुन्हा का ठेचकाळतो आहे? भाजपवर आगपाखड करून आताची वेळ मारून नेणे एवढेच साध्य होईल. पण एक पक्ष म्हणून याबाबतीत खरोखर काँग्रेस कठोर आत्मपरीक्षण करणार आहे काय, हा मुख्य प्रश्न आहे.   

सव्वा वर्षांपूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तसेच छत्तीसगड ही तीन राज्ये भाजपच्या हातातून हिसकावून घेतल्यापासूनच काँग्रेसमध्ये जुनी खोडे विरुद्ध तरुण तुर्क असा संघर्ष सुरू होता. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे दरबारी सल्लागार आणि राहुल गांधी यांनी उभे केलेले नेते यांच्यातील कार्यपद्धतीबाबतच्या मतभेदांची पार्श्वभूमी त्याला आहे.

निवडणुकीत पक्षाला यश मिळाल्यानंतर या राज्यांकडे काँग्रेस श्रेष्ठींनी विशेषत्वाने लक्ष द्यायला हवे होते. विशेषतः तेथील तरुण नेत्यांनाही प्रोत्साहित करायला हवे होते.

राजस्थानात आज काँग्रेस ज्या काही पेचात सापडली आहे, त्याचे मुख्य कारण गेहलोत यांचे राजकारण आणि कार्यशैली यात आहे, हे खरे असले तरी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची जबाबदारी टळत नाही. प्रश्न पायलट यांच्यासमवेत नेमके किती आमदार आहेत, हा आता उरलेलाच नाही; त्यामुळे आता ते पुढे कोणती पावले उचलतात यावर त्यांचे स्वत:चे राजकीय भवितव्य अवलंबून असले, तरी या निमित्ताने तरी गांधी कुटुंबीय पक्षाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करणारे निर्णय घेतात काय, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यावर केवळ या कुटुंबाचे वा पक्षाचे नव्हे, तर देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने लोकसभेत निखळ बहुमत प्राप्त केल्यापासून लोकशाहीतील विरोधी मतांचा आदर करण्याचा रिवाज यावर सातत्याने आघात होत आहेत. किमान, त्याविरोधात लढण्यासाठी तरी देशभरात कमी- जास्त का होईना, पाया असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे अस्तित्व टिकून राहायला हवे.

मात्र, नेमक्‍या याच काळात काँग्रेसमधील केवळ ज्योतिरादित्य शिंदे वा पायलटच नव्हेत, तर महाराष्ट्रातही मिलिंद देवरा असो की संजय निरूपम यांचे पंख काटून त्याऐवजी जुन्याच खोडांचे महत्त्व वाढवले जात आहे. हरियानातही अशीच परिस्थिती आहे.

पक्षांतर्गत बेदिलीमुळे निरुत्साह आणि उदासीनता यामुळे पक्षसंघटना ‘कोमा’त जाऊ पाहत आहे. मग या संधीचा फायदा हाताशी असलेल्या ‘ईडी’सारख्या अनेक चौकशी यंत्रणांचा वापर करून भाजपचे विद्यमान ‘चाणक्‍य’ न घेते तरच नवल! त्यामुळेच आता ऐतिहासिक काँग्रेस पक्षाला खरोखरच संजीवनी द्यायची असेल, तर गांधी कुटुंबीयांनी तरुणांना वाव देण्याचा विचार प्राधान्याने करायला हवा. या पक्षात आपल्या कर्तृत्वाला संधी आहे, असे त्यांना वाटले तर ते पक्ष वाढवतील. पण तशी आश्वासकता या पक्षात निर्माण का होत नाही? पक्षाच्या अध्यक्षपदासाठीच्या चर्चेत केवळ सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचीच नावे पुन्हापुन्हा यावीत, हे वास्तव पुरेसे बोलके आहे. मग राज्याराज्यांतील ‘पायलट’ असोत की ‘ज्योतिरादित्य’ यांनी अन्य मार्ग स्वीकारला तर केवळ त्यांना बोल लावून भागेल काय? आणि असेच होत राहिले तर हा पक्ष शिल्लक तरी उरेल काय? तूर्तास राजस्थानातील सरकार वाचले असले, तरी पोकळ जहागिरीच्या मोहापोटी पक्षच गमावला असे झाले नाही, म्हणजे मिळवले!

Edited By - Prashant Patil