युद्धात एकाचवेळी अनेक आघाड्या उघडायच्या नसतात. राजकारणातही एकाच वेळी अनेकांशी शत्रुत्व ओढवून घ्यायचे नसते; एवढेच काय वैयक्तिक जीवनातही सगळ्यांशी एकदम उभा दावा मांडायचा नसतो, असे सांगितले जाते. पण या असल्या पारंपरिक व्यावहारिक हितोपदेशांची वासलात लावून चीन सरकार एका पाठोपाठ एक ‘शत्रूं‘ना शिंगावर घेत चालला आहे. लष्करी आणि आर्थिक ताकदीमुळे चीनच्या विस्तारवादी आकांक्षांना इतके धुमारे फुटले आहेत, की आता तो कोणालाच जुमानण्याच्या मनःस्थितीत नाही. गलवान खोऱ्यात घुसखोरी करून भारताला डिवचणाऱ्या चीनने हाँगकाँगसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणून हाँगकाँगची स्वायत्त ओळख अक्षरशः चिरडून टाकण्याचे पाऊल टाकले आहे. भूतानमधील सॅकटॅंग अभयारण्याचा भाग आमचाच असल्याचे जाहीर करून आणखी एक वाद उकरून काढला आहे. दक्षिण चीन समुद्रात व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, मलेशिया अशा देशांच्या सागरी हद्दीत  घुसखोरी चालूच ठेवली आहे. जपानला आव्हान देऊन सेनकाकू बेटांवर दावाही सांगितला आहे. अठरा देशांशी विविध प्रकारचे वाद चीनने चालू ठेवले असून, आपल्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेचे तो देश उघडपणे प्रदर्शन करीत आहे. हाँगकाँगसंबंधी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा करून तिथला विरोधाचा आवाज दडपून टाकण्याची सोय तर चीनने केलीच; पण तिथे आपले सर्वंकष नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे, हे स्पष्टच दिसते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

या निरंकुश विस्तारवादाला कसा चाप लावायचा, हे जगापुढे मोठेच आव्हान आहे. चीनच्या या वाढत्या आक्रमकतेकडे काही तज्ज्ञ तिथल्या अंतर्गत अस्वस्थतेच्या दृष्टिकोनातून पाहतात. चिनी जनतेला बाहेरच्या शत्रूंचे आव्हान गडदपणे दाखवून या असंतोषावर मात करण्याचे हे डावपेच असतील, असे त्यांना वाटते. पण त्या देशाचा इतिहास पाहिला तर त्याच्या प्रत्येक कृतीमागे एक दूर पल्ल्याचा आराखडा असतो, हे विसरता येत नाही. गुन्हेगार हस्तांतराचा कायदा आणून चीनने पहिल्यांदा हाँगकाँगमधील स्वायत्ततेला तडा दिला, त्याविरोधात स्वातंत्र्याच्या मोकळ्या वातावरणाचा अनुभव घेतलेले तेथील तरुण रस्त्यावर आले. त्यावेळी या कायद्याबाबत तात्पुरती माघार घेणाऱ्या चीनने आता आपली पकड आणखी घट्ट करणारा कायदा आणला आहे. हे अपेक्षितच होते. त्यामुळे अमेरिका, ब्रिटन आदी पाश्‍चात्त्य देशांनी कितीही आरडाओरड केली, तरी त्याला आपण भीक घालत नसल्याचे चीनने दाखवून दिले आहे. हाँगकाँगमधील कृती ही त्या देशात मुक्त वातावरणात राहू इच्छिणाऱ्यांना इशारा आहेच; पण आपली स्वायत्त ओळख टिकवून वाटचाल करू पाहणाऱ्या तैवानसारख्या देशांनाही यातून चीनने संदेश दिला आहे. चीनने आणलेल्या या कायद्यामुळे हाँगकाँग आता पहिला उरला नाही. १९९७ मध्ये ब्रिटनने हाँगकाँगचा ताबा चीनकडे सोपविताना २०४७ पर्यंतची पन्नास वर्षे तेथे ‘एक देश- दोन व्यवस्था’ अशी तरतूद असणारा समझोता केला होता. त्यामुळे तेथे आर्थिक सुबत्तेच्या जोडीने स्वातंत्र्याचे मोकळे वारे वाहात होते. तेच आता चीनने अडवले असून जेमतेम पाऊण कोटी लोकसंख्येच्या या बेटावर आपला सर्वंकष अधिकार प्रस्थापित करण्याकडे वाटचाल सुरू केली आहे. आंदोलकांना दहशतवादी किंवा देशविरोधी ठरविणे आणि आयुष्यभर तुरुंगात डांबण्याचा चीन सरकारचा मार्ग नव्या कायद्यामुळे मोकळा झाला आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या सगळ्याकडे नुसते पाहात राहणे जगाला परवडणारे नाही. कुठलेच करारमदार न पाळणारा चीन सध्याची घडी विस्कटू पाहात असताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्था हतबल ठरत असल्याचे चित्र ठळकपणे समोर आले आहे. काही प्रमाणात तरी हितसंबंध निरपेक्ष अशी जागतिक संस्थांची उभारणी करण्याच्या प्रयत्नातील अपयश उघड झाले आहे. राष्ट्रसंघाची सुरक्षा समिती असो, या संघटनेच्या अन्य संस्था असोत वा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारखी संस्था असो, तिथे पाश्‍चात्त्य देश, विशेषतः अमेरिकेने आपले हितसंबंध जपण्यालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले. वैश्‍विक कल्याण वगैरे गोष्टींचे फक्त आवरण होते. चीनला तशा मुखवट्यांचीही गरज भासत नाही, एवढाच काय तो फरक. त्यामुळेच आता या ड्रॅगनचे काय करायचे, या प्रश्‍नाचा विचार प्रत्येक देश आपापल्या पद्धतीने करीत आहे. नाही म्हणायला दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या दांडगाईच्या विरोधात आशियाई देशांनी आवाज उठवला. फ्रान्सने भारताला पाठिंबा देऊन ठाम भूमिका घेतली आहे. भारताने चिनी ॲपवर बंदी घालण्याचा मार्ग अनुसरला आहे. अमेरिकेने हुवेई ही चिनी कंपनी त्या देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे जाहीर केले असून, त्या कंपनीकडून उपकरणे खरेदी करण्यास अमेरिकी कंपन्यांना प्रतिबंध केला आहे. पण या सगळ्या सुट्या प्रयत्नांना मर्यादा आहेत. चीनचा प्राण आहे तो त्याच्या आर्थिक शक्तीत, हे खरेच. त्यामुळे त्या देशाच्या दांडगाईला आवर घालायचा असेल, तर तशी इच्छा असणाऱ्या देशांना अधिक व्यापक आणि परिणामकारक आर्थिक उपाय योजावे लागतील. सध्याच्या परस्परावलंबी आर्थिक गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत ते तेवढे सोपे नाही; पण प्रयत्न करावेच लागतील.