राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी राजभवनातून आपल्या भक्तीचे जे दर्शन घडविले आहे, त्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. खरे म्हणजे, तशी ती उडण्याचे कारण नव्हते. सरकारने लादलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्यांच्या देवळांतील समस्त देवदेवता कडीकुलपात बंदिस्त असल्याने त्यांच्या भाविक मनाला यातना होत असतील, तर त्या समजून घेता येतात. या देवदेवतांविषयी त्यांच्या मनातील भक्तिभावाचा आदर केला पाहिजे. मंदिरे किंवा सर्वच धर्मस्थळे खुली करा, असे सांगण्यात काहीच गैर नाही, त्यांनाच काय; पण इतर कोणालाही तशी मागणी करता येते. ‘कोविड’च्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी सर्वच सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या वावरण्यावर बंधने आली आणि मंदिरे बंद ठेवण्यात आली. मात्र, आता काही बंधने पाळून ती खुली करावीत, अशी जोरदार मागणी गेले काही दिवस होत आहेच. ‘सकाळ’नेही ठाणबंदीच्या उपायावरच भिस्त ठेवून स्वस्थ न बसता सरकारने ‘अनलॉक’ची प्रक्रिया गतिमान करावी, अशी भूमिका वेळोवेळी घेतली. राज्यपालांनी मंदिरे, धर्मस्थळे उघडण्याची सूचना केली तरीही समजण्यासारखे आहे; परंतु प्रश्‍न निर्माण झाला तो ज्या पद्धतीने हा मुद्दा राज्यपालांनी उपस्थित केला त्यामुळे. मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिताना राज्यपालांनी जी भाषा वापरली जी केवळ लोकशाहीतील संकेतांचेच नव्हे, तर थेट घटनात्मक मूल्यांचे उल्लंघन करणारी आहे. राजभवन हे आरोप-प्रत्यारोप करण्याचे ठिकाण नाही. हे घटनात्मक पद आहे आणि ज्या घटनेच्या रक्षणाची शपथ घेऊन कोश्‍यारी यांनी ते स्वीकारले, त्या घटनेने धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य शिरोधार्य मानले आहे. असे असताना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना, ‘तुम्ही सेक्‍युलर झालात का,’ असा उपहासगर्भ प्रश्‍न विचारणे आणि तुमचा राजकीय इतिहास हिंदुत्वाचा आहे, याची आठवण करून देणे, यापेक्षा औचित्यभंगाचे दुसरे उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही. कोणी हिंदुत्ववादी असण्यात गैर नाही; मात्र देश घटनेनुसार चालेल, ती घटना धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्यच मानते. तेव्हा त्या मूल्यांचा उपहास करणे घटनात्मक पदावरील कोणालाही शोभणारे नाही. कोश्‍यारी यांची इच्छा काही असो; त्यांनाही धर्मनिरपेक्षता मानावीच लागेल. धर्मनिरपेक्षता हा शब्द घटनेत नंतर आला, असले भाजप कार्यकर्त्यांकडून केले जाणारे लटके समर्थन चालणार नाही. राज्यात भारतीय जनता पक्षाने मंदिरांचे टाळे उघडावे म्हणून ज्या दिवशी आंदोलन सुरू केले, त्याच्या आदल्याच दिवशी राज्यपालांनी आपल्या लेटरहेडवर हे पत्र लिहिले आहे. काय हा योगायोग!

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यपाल हा राज्याचा केवळ औपचारिक प्रमुख असतो. कारभाराची, धोरण ठरविण्याची जबाबदारी आणि अधिकार असतो तो मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ यांचा. या धोरणांचे वाभाडे काढणे आणि प्रसंगी आंदोलने करणे, हा विरोधी पक्षांचा हक्कच आहे. मात्र, राजभवनात बसलेल्या व्यक्तीने गरज पडली तर सूचना कराव्यात; पण आपल्याच सरकारला, सरकारच्या प्रमुखाला बोचकारणारा पत्रव्यवहार मर्यादाभंग करणारा ठरतो. कोश्‍यारी यांनी स्वतःही उत्तराखंडचे मुख्यमंत्रिपद भूषविले आहे. त्या पदावर असताना अशा प्रकारची प्रशासकीय कारभारातील ढवळाढवळ त्यांना तरी रुचली असती काय? कोविडच्या साथीला लॉकडाउन करणे, त्यात मंदिरे बंद करणे, हा प्रशासकीय निर्णय आहे. ती उघडण्याचा निर्णयही प्रशासकीयच असेल. तो घ्यायचा अधिकार सरकारचा आहे; राज्यपालांचा नव्हे. मुख्यमंत्री- राज्यपाल यांच्यात एरवी राजकीय कारणांसाठीचा संघर्ष होणे नवे नाही; मात्र आताच्या पत्रयुद्धात घटनात्मक मुद्द्याचा संबंध असल्याने त्याची अधिक गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे. ‘तुम्ही धर्मनिरपेक्ष (सेक्‍युलर) झाला आहात का, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालमहोदयांनी विचारणे याचा अर्थ काय होतो? त्यामागची मानसिकता काय आहे? मुख्यमंत्र्यांच्या हिंदुत्ववादावरच बोट ठेवायचे असेल, त्यांना धर्मनिरपेक्षतेवरून टोकायचेच असेल, तर त्यासाठी राजभवन ही जागा नव्हे. असे करणे राजभवनधर्माशी सुसंगतही नाही. याचे भान कोणत्याही कारणाने सुटले असेल तर त्याची कोणत्याही किंतु-परंतुशिवाय जाणीव करून देणे गरजेचे बनते. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

धर्मनिरपेक्षता हे राज्यघटनेत विचारपूर्वक स्वीकारलेले मूल्य आहे. विविध धर्मसमुदाय या भूमीत शेकडो वर्षांपासून राहत आले आहेत. त्या सगळ्यांच्या सहजीवनाला हे धोरण पूरक आहेच; परंतु इहवाद हाही त्या संकल्पनेचा एक महत्त्वाचा आशय आहे. राज्यसंस्थेने निर्णय घेताना कोणत्या धर्माच्या आचारविचारांच्या प्रभावाखाली निर्णय घ्यायचे नसून निखळ सार्वजनिक हित आणि सार्वजनिक आरोग्य, यांचाच विचार करून घ्यायचे असतात. कुठल्या तरी दैवी संकेतांना अनुसरून निर्णय घेण्याचे प्रकार मध्ययुगीन राजेशाहीत कदाचित घडतही असतील. आधुनिक लोकशाहीत त्याला थारा नाही; तरीही राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात दैवी संकेतांची भाषा करतात, हेही धक्कादायकच. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा पुरस्कार केला आहे. तो अजून आपल्यापासून कोसो दूर आहे, याची जाणीव करून देणाऱ्या घटना नित्य घडताहेत. अशावेळी प्रशासकीय निर्णयात दैवी संकेत आणून नेमके काय साधले? ज्या भाषेत राज्यपालांनी पत्र लिहिले, त्याच भाषेत मग मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तर दिले गेले. हा नसता वाद महाराष्ट्राच्या परंपरेशी विसंगत आहे आणि त्यात राजभवनातून झालेला औचित्यभंग सर्वथा अनाठायी आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा