महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या काही निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षण तसेच मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांची फेररचना यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या स्थगितीमुळे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. शिवाय, या निवडणुका आता दिवाळीआधी होऊ शकणार नाहीत, असेही संकेत मिळाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा वाद खरे तर त्यासंदर्भातील जयंत बांठिया आयोगाने सादर केलेला ‘एम्पिरिकल डेटा’ सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यामुळे संपुष्टात आलेला होता. मात्र, त्याचवेळी राज्यातील ९२ नगरपालिका, चार नगर पंचायती आणि २७१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केल्यामुळे त्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तथापि, शिवसेनेत मोठी फूट पाडून स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारने त्याबाबत फेरविचार करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

सोमवारी या याचिकेवरील सुनावणीवेळी त्याबाबत विचार करण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली आणि त्यासाठी पुढचे पाच आठवडे यासंदर्भात ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचेही आदेश दिले. त्यामुळे आता हे विशेष पीठ स्थापन होऊन, काही ठोस निर्णय होण्यापूर्वी या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होणार नाही, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मात्र, शिंदे सरकारला खरा झटका बसला आहे तो याच वेळी मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांच्या संख्येत सरकारने केलेल्या बदलासही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या पाच आठवड्यांच्या स्थगितीमुळे.

शिवसेनेचा प्राण अडकून पडलेली मुंबई महापालिका उद्धव ठाकरे यांच्या हातातून हिसकावून भाजपकडे घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सत्तांतरानंतर चंग बांधला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या दहीहंडी उत्सवात त्याचे प्रत्यंतर आले आहे. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईतील प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्यासंदर्भात घेतलेला निर्णय शिंदे सरकारने तातडीने रद्दबातल ठरविला होता. शिंदे सरकारच्या या निर्णयास एका स्वतंत्र याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयासही स्थगिती दिल्यामुळे राज्यातील अन्य महापालिकांसदर्भातही या सरकारने घेतलेल्या अशाच काही निर्णयांवरही भले मोठे प्रश्नचिन्ह तर उभे राहिले आहेच; शिवाय त्यामुळे या साऱ्याच निवडणुका आता नेमक्या होणार तरी कधी, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शिवसेनेत फूट पाडून सत्ता मिळवल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मूळ शिवसेना यांच्यात सुरू झालेल्या तीव्र संघर्षाचीच ही परिणती आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांत केलेली वाढ ही केवळ शिवसेनेच्या राजकीय लाभासाठीच करण्यात आली आहे, असा शिंदे सरकारचा दावा होता आणि त्यामुळेच ही संख्या पूर्ववत करण्यात आल्याचे या सरकारचे प्रतिपादनसुद्धा होते. मात्र, या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या पाच आठवड्यांच्या स्थगितीमुळे आता राज्याच्या बहुतांश भागातील जनतेला गौरी-गणपती तसेच नवरात्र हे दोन मोठे सण नगरसेवकांविनाच साजरे करावे लागू शकतात. खरे तर या दोन्ही सणांमध्ये केवळ विद्यमान लोकप्रतिनिधीच नव्हे तर इच्छुक उमेदवारांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग असतो. मात्र, आता या निवडणुका प्रथम ओबीसी आरक्षण आणि सत्तांतरानंतर सुरू झालेला राजकीय संघर्ष यांच्यामुळे वारंवार कोर्टाच्या चावडीवरील उहापोहात अडकून लांबणीवर पडत आहेत. शिवाय, त्यामुळे गेले चार वा अधिक महिने राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका या प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. त्यांच्या लालफितीच्या कारभारामुळे जनतेची अत्यंत निकडीच्या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी दमछाक होत आहे.

खरा प्रश्न हा या ९२ नगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण ३६७ निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार की नाही, हा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या स्थगितीमुळे त्याबाबतची संभ्रमावस्था काही दूर झालेली नाही, उलट ती अधिक वाढली आहे. खरे तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच दिल्यामुळे या ३६७ निवडणुकाही या आरक्षणासहच व्हायला हव्यात. मात्र, आता या संबंधातील निर्णय हा विशेष खंडपीठ घेणार आहे. एकीकडे राज्यातील जनतेला या निवडणुका तातडीने व्हाव्यात, असे वाटत आहे. त्याचवेळी त्या न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडू पाहत आहेत, असे विरोधाभासाचे चित्र या आदेशामुळे उभे राहिले आहे.

शिवाय, निवडणुका सतत लांबणीवर पडत असल्यामुळे सर्वपक्षीय इच्छुक उमेदवारांच्या तयारीवर पाणी फिरत आहे. तसेच त्यांना आर्थिक ताणही सोसावा लागत आहे. या इच्छुकांकडून आपल्या मनोकामना होता होईल तेवढ्या पूर्ण करून घेण्यासाठी ‘मतदार राजा’ मात्र उत्सुक आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधात काय तो निर्णय तातडीने घ्यावा आणि जनतेला आपल्या अडचणी सोडवण्यासाठी तातडीने लोकप्रतिनिधी मिळवून द्यावेत, हीच अपेक्षा आहे. राजकीय पक्षांनी आपापसातील वैमनस्य बाजूला ठेवून, त्यासाठी एकजुटीने प्रयत्नदेखील करण्याची गरज आहे. पण लक्षात घेतो कोण?