एकट्या-दुकट्या आणि विशेषत: आपल्या घरापासून दूर राहणे भाग पडलेल्या कोणावरही, कोणतेही, कशाही प्रकारचे संकट कोसळले की त्याला आपल्या घरच्यांची आठवण येणे स्वाभाविकच असते. तेव्हा त्याच्या मनांत पहिला विचार येतो तो म्हणजे केव्हा एकदा आपण आपल्या घरी जाऊन पडतो, हाच! मग ती व्यक्‍ती त्यासाठी काहीही करायला तयार होते. मुंबईतील वांद्रे परिसरात, तसेच अहमदाबाद, सुरत आणि हैदराबाद येथे मंगळवारी सायंकाळी एकाच वेळी आपापल्या घरापासून टीचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी या महानगरांच्या आश्रयास आलेल्यांचे जत्थेच्या जत्थे जमा झाले, तेव्हा त्यांच्या मनीचे आक्रंदन हेच होते. आता मुंबईत लोकांनी ठाणबंदी मोडू नये म्हणून पोलिस कसोशीने प्रयत्न करत असताना, हा एवढा मोठा जमाव अचानक कसा जमला, की कोणी जमवला, यावरून वादाला तोंड फुटले आहे. कोण्या वाहिनीच्या बातमीमुळे हे घडले की त्यामागे काही राजकारण होते, अशाही चर्चांना ऊत आला आहे. मात्र, त्यापलीकडची बाब ही या कामासाठी स्थलांतर करणे भाग पडलेल्यांच्या मनीचे गुज समजून घेणे, ही आहे आणि त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांबरोबरच, सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे, सामंजस्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपल्या देशात मुंबई असो की दिल्ली आणि कोलकाता असो की अहमदाबाद; सर्वच महानगरांमध्ये कष्टकरी समाज हा प्रामुख्याने त्या त्या शहरांबाहेरून आलेला आहे. गेल्या तीन आठवड्यांहून अधिक काळ त्यांचे काम कोरोना विषाणूने हिरावून घेतले आहे आणि काम नसल्यामुळे या हातावर पोट असलेल्यांना दोन घासांसाठी दोन पैसेही मिळणे, मुश्‍किल झाले आहे. अशाच अस्वस्थांनी आपापल्या गावांकडे जाण्याचे सारे दोर कापले गेल्यामुळे मग रस्त्यावर येण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळे आपल्या समाजव्यवस्थेतील अनेक त्रुटी आणि त्याचे परिणाम सामोरे आले आहेत. देशातील या अशा कोट्यवधी लोकांच्या मनातील अस्वस्थता ना राजकारण्यांना समजू शकली, ना समाजधुरिण त्याबाबत सरकारला जागे करू शकले. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आपल्या देशातील बहुतेक सर्व नागर भागात रिक्षा असो की टॅक्‍सी आणि बांधकाम व्यवसाय असो की सुरक्षारक्षक असोत, ते काम स्थलांतरित कामगार करत आहेत. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा हे स्थलांतरित हा केवळ आधारच नसून, तो मुख्य कणाच आहे. कोरोना विषाणूमुळे जारी कराव्या लागलेल्या ठाणबंदीनंतर आता 20 एप्रिलपासून काही कारखाने, तसेच इ-कॉमर्स आणि असेच त्यावर अवलंबून असलेले उद्योग काही अटींवर सुरू करण्याची परवानगी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, त्याचवेळी या कामासाठी कंत्राटी पद्धतीवर असलेले कामगार यापूर्वीच आपापल्या गावी निघून गेले आहेत. त्यांची संख्या थोडीथोडकी नसून, ती पाच कोटींच्या घरात असल्याचा अंदाज उद्योग जगतातर्फे व्यक्‍त करण्यात आला आहे. त्यामुळे काही उद्योग, व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी मिळाली, तरी प्रत्यक्षात कामगारच उपलब्ध नाहीत, असे चित्र उभे राहणार आहे. त्याचवेळी या ठाणबंदीनंतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्ववत होईल, तेव्हा आता महानगरांत अडकून पडलेले स्थलांतरित सर्वप्रथम आपापल्या गावांकडे धाव घेणार, ही बाब सूर्यप्रकाशाएवढी स्पष्ट आहे. याचाच अर्थ लॉकडाउन पूर्णपणे वा काही प्रमाणात उठल्यानंतर किमान काही व्यवहार पूर्ववत सुरू होतील, तेव्हाच या कष्टकरी मजुरांचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणावर भासणार आहे. देशातील प्रमुख उद्योग व्यावसायिकांनीही नेमकी हीच भीती बोलून दाखवली आहे. याचा फटका आधीच मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या बांधकाम, तसेच अन्य व्यवसायांना बसू शकतो. 

अर्थात, हा फटका फक्‍त उद्योग जगतालाच बसेल, असे नाही. आपल्या देशात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळूर आणि हैदराबाद अशा "मेट्रो सिटी'मध्येच नव्हे, तर नव्याने महानगरांच्या दिशेने वाटचाल करत असलेल्या शहरांतही टॅक्‍सी, रिक्षा, तसेच सहकारी गृहनिर्माण वसाहतींमधील सुरक्षारक्षक हे व्यवसाय अशाच स्थलांतरितांच्या हातात आहेत. मुंबईत तर टॅक्‍सी, तसेच रिक्षा व्यवसायावर पूर्णपणे महाराष्ट्राबाहेरून आलेल्यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे ठाणबंदी उठल्यानंतरही देशाची ही आर्थिक राजधानी सुस्तच राहू शकण्याचे संकट आ वासून समोर उभे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खरी गरज आहे ती सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी हातात हात घालून, या कामगारांना विश्‍वास देण्याची आणि मुख्य म्हणजे त्यासाठी राजकारण बाजूला ठेवण्याची. शहरांकडे धाव घेतलेले हे उत्तर भारतीय कामगार असोत की बंगाली वा राजस्थानी वा हरियानवी यांचा प्रघात एकदा गावाकडे गेल्यावर किमान महिना- दोन महिने तेथेच मुक्काम ठोकण्याचा असतो. लॉकडाउन उठल्यानंतर पुढचा हा एवढा काळ हे कष्टकरी परतले नाहीत, तर काय होईल, याचा विचारही आजमितीला राज्यकर्ते वा प्रशासन करताना दिसत नाही. त्यामुळे किमान आज तरी "कोरोना'वर मात केल्यानंतरचा काळ आजच्यापेक्षाही अधिक अडचणीचा ठरणार काय, हाच प्रश्‍न या स्थलांतरितांनी रस्त्यावर येऊन उभा केला आहे.