वैयक्तिक आणि सामाजिक संबंधांप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही मैत्र आणि शत्रुत्व हे कालसापेक्ष असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. क्वाडच्या बाबतीतील घडामोडीदेखील याचीच साक्ष देणाऱ्या आहेत. अमेरिकेत ज्यो बायडेन अध्यक्षस्थानी येणे, क्वाड्रिलॅटरल सिक्‍युरिटी डायलॉगच्या (क्वाड) शिल्पकारांपैकी एक जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांच्या जागी यशीहिदा सुगा येणे आणि गेल्या मार्चपासून चीनने भारतावर घुसखोरीची टांगती तलवार ठेवणे, या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासह अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी पुन्हा ‘क्वाड’ची रुजवात करणे याला दीर्घकालीन महत्त्व आहे. ‘क्वाड’च्या शिडात हवा भरण्याचा हा प्रयत्न आहे. तथापि, ही हवा काढून घेण्याच्या तापदायक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. त्यामुळे संयम, सामोपचार, समन्वय, व्यापक हिताची दृष्टी याविषयी जागरूक राहिल्यास ‘क्वाड’ परिणामकारक ठरेल. त्याची उद्दिष्टे लक्षात घेऊन सर्व देशांनी एकमेकांना सहकार्य करायला हवे. सदस्यदेशांच्या १३ मार्चला झालेल्या ऑनलाईन शिखर बैठकीने आणि त्यातील ‘लस डिप्लोमसी’ने याविषयीच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

खरे तर २००४मधल्या त्सुनामी आणि भूकंपाने हिंद-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक) भागातील देशांच्या एकत्रित गरज अधोरेखित केली. २००७मध्ये ‘क्वाड’ अस्तित्वात येणार तोच विस्तारवादी चीनच्या वटारलेल्या डोळ्यांनी त्याला खीळ बसली. "आशियान''च्या निमित्ताने नोव्हेंबर २०१७मध्ये मनिलामधले प्रयत्न आणि २०१९मध्ये परराष्ट्रमंत्री पातळीवरच्या बैठकीने त्याला गती मिळाली. चीनची विस्तारवादी पावले, बेल्ट रोड उपक्रम, आक्रमकतेने आणि आक्रस्ताळेपणाने तैवानला धमकावणे, जपानजवळील शेनकाकू बेटाबाबत कुरघोडी, तिबेटीमधील दलाई लामांच्या नियुक्तीसह अनेक बाबतीत दंडेली अशी त्यामागची अनेक कारणे आहेत. दक्षिण चीन समुद्रात चीनने कृत्रिम बेटाची निर्मिती केली. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुखनैव जागतिक व्यापारात खळबळ निर्माण केली. एकध्रुवीय वाटणाऱ्या जगात चीनच्या विस्तारवादाने त्याला द्विध्रुवीयाचा आयाम दिला आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी पूर्वसुरीचे दंग ज्याव फंग यांच्या धोरणांपासून फारकत घेत राबवलेल्या या धोरणाने ‘क्वाड’च्यानिमित्ताने त्याच्या सदस्यांना एकत्र येण्याला भाग पाडले आहे. भारत सुमारे वर्षभर ड्रॅगनच्या फुत्कारांनी त्रस्त आहे. बायडेन यांनीही अध्यक्षपदी येतानाच अमेरिकेचे जागतिक प्रभावाचे पूर्ववैभव पुन्हा आणण्याची घोषणा केली. ताजी बैठक म्हणजे या सगळ्याचा परिपाक आहे. याचे कारण एकेकाळी स्पर्धक रशियापेक्षा सामरिक, आर्थिक, सायबर सिक्‍युरिटी आणि युद्ध, अंतराळातील उपक्रम अशा अनेक आघाड्यांवर चीनने कडवे आव्हान अमेरिकेसह जगासमोर उभे केले आहे. अमेरिकेसोबत हातात हात घालणाऱ्या युरोपनेही चीनशी व्यापार आणि संबंध दृढ केले आहेत. त्यांचे अर्थकारणच त्यावर आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

चीनच्या साम्राज्यवादाला रोखण्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘क्वाड’ची बैठक महत्त्वाची. भारतासाठी सामरिक आणि व्यूहरचनात्मक बाबतीत याचे विशेष महत्त्व आहे. भारताने कोरोनावर मात करण्यासाठी ७०देशांना काही कोटी लसींचा पुरवठा केला आहे. भारताच्या या क्षमतेचा वापर, त्याला अमेरिका आणि जपानचे अर्थसहाय्य आणि ऑस्ट्रेलियाच्या वाहतूक क्षमतेचे बळ अशी मोट बांधत "लस डिप्लोमसी''चा क्वाड सदस्यांचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. भारताच्या ‘वसुधैव कुटुंबकम्‌ या धोरणाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात उल्लेक केला. तथापि, अनेक दशके जगात अलिप्ततेची भाषा करणाऱ्या भारताला सावध पावले टाकावी लागणार आहेत. मुळात, चीन, भारत, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा संघटना "ब्रिक्‍स'' तसेच शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) यातला भारताचा भविष्यातील सहभाग कसा राहील, याची स्पष्टता आता तरी नाही.  क्वाडच्या बैठकीनंतर चिनी सरकारचे मुखपत्र "ग्लोबल टाइम्स''ने नापसंती व्यक्त केलीच आहे. रशिया हा भारताचा दीर्घकाल मित्र राहिलेला आहे. संरक्षणापासून व्यूहरचनात्मक बाबीत ती मैत्री दिसते.  तथापि, गेल्या काही वर्षातील भारताचे अमेरिकेबरोबरचे जागतिक स्तरावरील वाढते सहकार्य नव्या समीकरणांची नांदी ठरत आहे. ‘क्वाड’च्या निमित्ताने त्यात भरच पडणार असली तरी रशियाचे संबंध कायमचे कसे राखणार हे भारतासमोरचे आव्हान असेल. कोरोनोत्तर घडामोडी, जगाच्या पटलावर बदललेली सत्तासमीकरणे, अमेरिकेचे पुन्हा पूर्वीच्या भूमिकेत येऊ पाहणे, असा  बदलता माहौल आहे. युरोपीय देशांचे काहीसे अमेरिकेपासून दुरावणे तसेच सत्ताकारणाचे आणि अर्थकारणाचे केंद्र आशियाकडे सरकणे या घडामोडीतूनही या नव्या मांडणीकडे पाहता येते. 

‘क्वाड’च्या सदस्य देशांनी थेट चीनचे नाव घेणे टाळले असले तरी चीनच्या विस्तारवादाला शह देणे याकडेच या चौघांचा रोख आहे, यात शंका नाही. आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्यात वृद्धी, हवामान बदलाच्या समस्येवर काम करणे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन, हिंद-प्रशांत क्षेत्रात खुल्या आणि मुक्त वातावरणात जहाजांची वाहतूक आणि हवाई उड्डाणे आणि लोकशाहीसाठी प्रयत्न हा ठरवलेला अजेंडा प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या दृष्टीने आता पावले पडली पाहिजेत. म्यानमारमधील लष्कराची दडपशाही हे क्वाडसमोरील धोरणात्मक आव्हानच आहे. अशा अनेक आव्हानांना तोंड देताना चीनबरोबरचे द्विपक्षीय संबंध, आर्थिक व व्यापार सांभाळणे, क्वाडच्या धोरणाची कार्यवाही हे सर्वच सदस्य देशांसमोरील आव्हान आहे. या कसरतीत त्यांना किती यश मिळते, यावर ‘क्वाड’चे  भवितव्य ठरणार आहे.

Edited By - Prashant Patil