संपावर सरकारने दिलेला प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण आहे. ज्या प्रवाशांसाठी एसटी धावते त्यांच्या भावनेचा आदर करून संपाचे हत्यार म्यान होणे व्यापक हिताचे आणि गरजेचेही आहे.

ताणलं की तुटतं...हे व्यवहारात नेहमीच अनुभवाला येणारे वास्तव आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचारी संपालादेखील हाच नियम लागू आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या संपाला येत्या २८ ऑक्टोबर रोजी महिना पूर्ण होईल. त्यावर तोडग्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न झाले, तरीही संप मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. बुधवारी सरकारने या संपावर तोडग्यासाठी व्यापक चर्चेअंती उचललेले पाऊल स्वागतार्हच म्हटले पाहिजे. सरकार कर्मचाऱ्यांना जाचक वाटणाऱ्या नियमांत शिथीलता आणणार आहे. चांगले काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता आणि दहा तारखेच्या आत पगार अदा करणार आहे. सगळ्यांत महत्त्वाचे वेतनात सरासरी ४१ टक्के वाढ मान्य केली आहे. कमी पगार असणाऱ्यांना घसघशीत वेतनवाढ आणि २० वर्षांवर नोकरी केलेल्यांनाही मूळ वेतनात अडीच हजारांची वाढ देऊ केली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाचे अस्त्र उगारले तेदेखील मागे घेण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. हे पाहता विलिनीकरणाच्या मागणीवर अडून बसलेल्या एसटी कामगारांच्या विविध संघटनांनी व्यापक जनहिताचा विचार करून संप मागे घ्यावा. एसटीसमोरील आर्थिक आव्हाने, नफातोट्याचा ताळेबंद आणि वाढणारा तोटा लक्षात घेता तातडीने कामकाजाला प्रारंभ करणेच इष्ट ठरेल. कर्मचारी ज्या प्रलंबित मागण्यांसाठी अद्याप ठाम भूमिका घेत आहेत, त्यासाठी त्यांनी पाठपुरावा जरूर करावा; पण तारतम्याचे भान राखत संपाचे हत्यार म्यान करावे.

`लालपरी’ असे कौतुकाने संबोधल्या जाणाऱ्या एसटीची आर्थिक स्थिती मुळातच नाजूक आहे. कोरोनाच्या महासाथीने एसटीचे आर्थिक आरोग्य पुरते ढासळलंय. ‘बडा घर, पोकळ वासा’ अशी तिची स्थिती. तोटा हजारो कोटींवर पोहोचलाय. सरकारच्या अडीच हजार कोटींच्या टेकूमुळे एसटीची चाके धावती आहेत. तरीही दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या, कमाईच्या हंगामातच संपाचे हत्यार उपसले गेल्याने व्यवसाय वृद्धीच्या संधीवरच पाणी फेरले गेले.

संपकाळात कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांचे झालेले हाल, त्यांच्यातील काहींनी मृत्यूला कवटाळणे, तसे प्रयत्न करणे यातून त्यांच्या समस्या चव्हाट्यावर आल्या आहेत. लालपरीच्या प्रवाशांची सहानुभूतीही कर्मचाऱ्यांबरोबर असल्याचे निदर्शनाला आले. लोकभावना एसटीचे अस्तित्व टिकावे, तिची उपयुक्तता आणि कार्यक्षमता अधिक व्यापक व्हावी. आधुनिकीकरणाची कास धरून तिने खासगी वाहतूकदारांना तोंड द्यावे, अशीच आहे. तथापि, याच काळात या सहानुभूतीदारांच्या हालाला पारावर राहिलेला नाही. खासगी वाहतूकदारांनी नफ्याच्या मार्गावर मनमानी भाडेआकारणीने केलेली लूटमार आणि ग्रामीण भागाकडे त्यांच्या वाहनांची चाके न वळणे यातून खासगीकरणाचा वरवंटा फिरला तर काय होऊ शकते, याची चुणूक दिसली आहे. प्रवासी हा ग्राहक आहे, त्याला दूरगामी विचार करता गृहीत धरता कामा नये आणि वेठीस तर अजिबात धरता कामा नये. ज्या खासगीकरणाची धास्ती वाटते, त्यांनी बसस्थानकांतूनच सेवा दिली हेही लक्षात घ्यावे.

हा सगळा लोकभावनेचा भाग असला तरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सरकारी सेवेत विलिनीकरणाच्या मुद्दावर कर्मचारी संघटना ठाम आहेत. खरेतर संपाला प्रारंभ झाल्यापासून त्यावर तोडग्यासाठी झालेले प्रयत्न लक्षात घेतले पाहिजेत. सुरवातीला सरकारने ताठर भूमिका घेतली होती. नंतर ती सौम्य झाली. सुरवातीला महागाई भत्तादेखील वाढवून दिला होता. तरीही कर्मचारी संपावर गेले. न्यायालयाने तंबी देऊनही तो सुरूच ठेवला. न्यायालयाने विलीनीकरणाच्या मुद्दावर विचारार्थ तीन सदस्यांची समिती नेमून तिला १२ आठवड्यांत अहवाल द्यायला सांगितले आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाची बाब न्यायप्रविष्ट आहे. म्हणूनच सरकारने बाकीच्या मागण्यांची घेतलेली दखल आणि दिलेला प्रस्ताव संघटनांनी विचारात घेऊन सकारात्मक कृती केली पाहिजे. कोणतीही व्यवस्था अव्याहत राहायची असेल, तिची उपयुक्तता उंचावायची असेल, तर तिच्यात व्यवस्थात्मक सुधारणा अपरिहार्य असतात. त्याला एसटीदेखील अपवाद नाही.

खासगीकरण हे उत्तर नाही, त्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट होणे हेच समाजाच्या व्यापक हिताचे आहे, हे वास्तव आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटना आहेत. त्यातील बहुतांश संघटनांचे नेतृत्व राज्यातील आघाडीचे राजकीय पक्ष करत आहेत. त्यामुळे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सरकार पक्षातील सर्व घटकांशी तोडग्यासाठी व्यापक विचारविनिमय केला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे यांनीही यात लक्ष घातले होते. अशा एका अर्थाने सर्वपक्षीय चर्चेचे फलित म्हणून नवीन तोडगा समोर आला आहे. परिवहनमंत्र्यांनी दिलेला प्रस्ताव रास्त म्हटला पाहिजे. शिवाय, ज्या सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी आझाद मैदानावर जाऊन एसटी कर्मचारी आंदोलनाचे नेतृत्व केले, तेही सरकारशी विचारविनिमयानंतर तेथून बाजूला झालेले आहेत. याचा मथितार्थ संघटनांनी लक्षात घ्यावा. संप किंवा आंदोलनातील बऱ्यापैकी मागण्यांची तड लागते तेव्हा दोन पावले मागे यायचे असते. सरकारनेही तशाच स्वरुपाची भूमिका घेत सुधारित प्रस्ताव कर्मचाऱ्यांना दिलेला आहे. समाजाभिमुख, लोकोपयोगी सेवा जेव्हा विस्कळीत होते किंवा थिजल्यासारखी होते तेव्हा जनतेत अस्वस्थता निर्माण होत असते. हीच स्थिती दीर्घ काळ राहिल्यास जनतेतही उद्रेक होतो. त्यामुळेच ‘बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय’ या ब्रीदवाक्याने अव्याहत सेवा सुरू ठेवण्याची वचनबद्धता घेतलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपली कर्तव्यनिष्ठा पुन्हा एकदा दाखवून द्यावी. महाराष्ट्रातील जनता त्याची प्रतीक्षा करीत आहे.