बायडेन यांच्या उदारमतवादी दृष्टिकोनाची प्रचिती देशांतर्गत आणि जागतिक धोरणांमध्ये कशी येते, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. त्याबाबतीत त्यांनी जगाच्या आशा-अपेक्षा उंचावल्या आहेत, हे नक्की.

अमेरिकी महासत्तेची निवडणूक ही एरवीही जगासाठी महत्त्वाची असते, याचे कारण तेथील निर्णय प्रक्रियेचा, परराष्ट्र धोरणाचा जगावर होणारा परिणाम. त्या अर्थाने तेथील सत्तांतराकडे जगाचे लक्ष होतेच; परंतु यावेळच्या निवडणुकीला एक वेगळे महत्त्वही प्राप्त झाले होते, ते अमेरिकेच्या लोकशाही व्यवस्थेवरच आलेल्या गंडांतरामुळे. लोकशाहीचे सौंदर्य असते, ते रक्तहीन आणि शांततामय सत्तांतरात. पण अमेरिकेत निवडणुकीचा निकाल नोव्हेंबरमध्ये लागल्यानंतर तेथील प्रथेनुसार २० जानेवारीला होणाऱ्या शपथग्रहणापर्यंतच्या काळात एक प्रकारचे अनिश्‍चिततेचे सावट तयार झाले होते. ‘कॅपिटॉल हिल’वर अध्यक्षांच्या चिथावणीने झालेल्या हल्ल्याने तर देशाच्या प्रतिमेलाच धक्का बसला. या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी शांततेत झालेल्या सत्तांतर सोहोळ्याने एका नव्या पर्वाची शक्‍यता सूचित केली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नवे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या भाषणातही या आशावादाचे प्रतिबिंब पडले. त्यांनी संयमी आणि व्यापक अशी, गटतटांच्या पलीकडे जाणारी भूमिका घेतली, हे स्वागतार्ह आहे. पण बायडेन यांच्या उदारमतवादी दृष्टिकोनाची प्रचिती देशांतर्गत आणि जागतिक धोरणांमध्ये कशी पडते, हे पाहाणे महत्त्वाचे असेल. सुरुवात चांगली झाली असली तरी कोणताही निष्कर्ष आत्ताच काढणे घाईचे होईल. ट्रम्प यांनी अनेक चुका केल्या असल्या तरी कोविडपूर्वीपर्यंत अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थिती राहील, हे पाहिले होते. त्यामुळे ही आघाडी समर्थपणे सांभाळणे ही बायडेन यांची कसोटी असेल. अन्यथा ‘ट्रम्पवाद्यां’ना पुन्हा अमेरिकी राजकारणात ठळक अवकाश सापडू शकतो. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जगाचे पुढारपण करणाऱ्या देशाला ते मोठेपण निभावण्यासाठी काही ना काही यातना सोसाव्या लागतात. पण हे वास्तव ट्रम्प यांना कधीच रुचले नि पचले नाही. बायडेन मात्र आंतरराष्ट्रीय करारमदार आणि बांधीलकी यांविषयी आस्था दाखवतात. त्यामुळे जागतिक क्षितिजावर नवे वातावरण निर्माण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. विशेषतः नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेचे झपाट्याने जे अवमूल्यन होत आहे, ते आता थांबेल, अशी अपेक्षा आहे. अमेरिकेचे युरोपीय समुदायाबरोबर काहीसे ताणलेले संबंध आता पूर्ववत होतील. जागतिक तापमानवाढीला आळा घालण्यासाठी झालेल्या पॅरिस समझोत्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय बायडेन यांनी फिरविला, हीदेखील एक सकारात्मक बाब आहे. पण त्यांच्यापुढचे प्रमुख आव्हान असेल ते चीनबरोबरच्या संबंधांच्या बाबतीत. ट्रम्प यांनी अनेक चिनी वस्तूंवर मोठे आयातशुल्क लावून देशी उद्योगांचे संरक्षण करण्याचे पाऊल उचलले. दोन्ही देशांतील व्यापारतंटा विकोपाला गेला. आर्थिक आघाडीवरील राष्ट्रवादाचा रेटा बाजूला ठेवून बायडेन याबाबतीत पूर्णपणे बदल करतील का, हा प्रश्‍न आहे. त्यांची भाषा सामोपचाराची असेल; पण धोरणात्मक आशय आमूलाग्र बदलण्याची शक्‍यता कमी आहे. बायडेन यांना सामोरे जायचे आहे, ते देशातील आणि जगातीलही गुंतागुंतीच्या परिस्थितीला.

काँग्रेस आणि सिनेटमध्येही आता डेमोक्रॅटिक पक्षाला बहुमत असल्याने त्यांचा मार्ग पूर्णपणे प्रशस्त आहे, असे वाटू शकते. परंतु तपशीलात पक्षांतर्गत पातळीवरही काही मतभेद आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची बांधीलकी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी उद्योगांना प्रोत्साहन या दोन मुद्यांतील ताण सोडवितानाही बायडेन यांची कसोटी लागेल. चीनला शह देण्यासाठी प्रयत्न करणे हा निश्‍चितच त्यांचा अजेंडा असेल; पण त्याचवेळी त्या देशाशी व्यावहारिक पातळीवरील संबंधही कौशल्याने जपावे लागतील. पश्‍चिम आशियाचा विचार करता इराणच्या विरोधात इस्राईल आणि काही सुन्नी राष्ट्रे एकत्र आली आहेत. इराणच्या बाबतीत धोरण आखताना आधीचे प्रारूप उपयोगी पडेल, असे नाही. त्यामुळे अध्यक्षांना नव्याने विचार करावा लागेल. या क्षेत्रातील रशियाची चबढब हाही मुद्दा आहे.  चीनच्या बेलगाम राजकीय महत्त्वाकांक्षांना शह देण्यासाठी आशियात अमेरिका भारताकडे पाहते आहे. या दोन्ही देशांतील परस्पर सहकार्य बायडेन यांच्या कारकीर्दीत चालूच राहील, असे नाही तर अधिक दृढ होण्याचीही शक्‍यता आहे.  २०१९-२० या वर्षात दोन्ही देशातील व्यापार जवळजवळ ८९ अब्ज डॉलरचा झाला. भारताच्या निर्यातीत अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीचे प्रमाण १७ टक्के आहे. या दोन्ही देशांत सर्वसमावेशक व्यापार करार होण्याच्या आवश्‍यकतेवर अभ्यासक भर देत आहेत. पण त्यासाठी दोन्ही देशांना प्रयत्न करावे लागतील. 

जागतिकीकरणाच्या पर्वात खऱ्या अर्थाने सर्वच देशांकडून उदार धोरणांची अपेक्षा होती, आणि जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेवर तर या बाबतीत प्रामुख्याने भिस्त होती. भारतासह अनेक उदयोन्मुख राष्ट्रे त्या आधारावर प्रगतीची नवी क्षितिजे धुंडाळत होती. त्या वाटचालीला संरक्षणवादाच्या लाटेने ब्रेक लावला. एवढेच नव्हे तर जागतिक व्यापाराचे नियम,कायदेकानू आणि त्यामागचे ‘स्पिरीट’ यांना तडा गेला. विकसनशील देशांच्या दृष्टीनेच नव्हे तर जगाच्या दृष्टीने ही पिछेहाट आहे. अमेरिकेतील या प्रकारच्या आर्थिक राष्ट्रवादात वांशिक, वर्णीय भेदाभेदांची भर पडून अमेरिकी दुभंगाला कमालीच्या द्वेषाची धार आली. त्यातून अमेरिकेची  सामाजिक आणि राजकीय वीण उसवते की काय,असे वाटू लागले. त्या भीतीच्या छायेतून अमेरिकेला बाहेर काढणे हे अमेरिकेतील नव्या सत्ताधाऱ्यांपुढचे सर्वात कळीचे आव्हान आहे, यात शंका नाही. त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळेल, अशी आशा ‘महासत्तांतरा’नंतर नक्कीच निर्माण झाली आहे. 

Edited By - Prashant Patil