महाविकास आघाडी सरकारने विधानपरिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यपदासाठीची यादी पाठवून काही महिने लोटले असले, तरी राज्यपाल त्याबाबत मौन धारण करून बसले आहेत. त्यातून नवनवे वाद उद्‌भवत आहेत. लोकशाहीत नियमांइतकेच संकेतही महत्त्वाचे असतात, याचे भान राखलेले बरे.

महाराष्ट्रात विधान परिषदेवर नेमावयाच्या १२ सदस्यांच्या यादीविषयी निर्णय घेण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी लावत असलेल्या अनाकलनीय विलंबानंतर आता सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील पक्षांचा संयम सुटत चालला असल्याचे दिसते. गेल्या दोन दिवसांत यासंदर्भात जे काही घडले त्याचे मूळ या विलंबात आहे. राज्यघटनेतील तरतूद, नियम आणि संकेत या सर्वांचा विचार करता, सर्वसाधारणपणे मंत्रिमंडळाने अशा ‘नामनियुक्त’ सदस्यांची यादी पाठवल्यानंतर राज्यपाल त्यास सहसा फार काही आक्षेप न घेता मंजुरी देतात. पायंडा असाच आहे. मात्र यंदा विपरीत घडताना आपण पाहात आहोत. महाविकास आघाडी सरकारने अशी यादी पाठवून काही महिने लोटले असले, तरी राज्यपाल त्याबाबत मौन धारण करून बसले आहेत. महाराष्ट्रात २०१९मधील विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्थान मिळवल्यानंतर अनपेक्षितपणे आणि शरद पवार यांच्या डावपेचांमुळे त्या पक्षाच्या हातून सत्ता निसटली. तेव्हापासून राज्यपाल; तसेच सत्ताधारी आघाडी यांच्यात विविध कारणांवरून संघर्ष सुरू आहे आणि त्याचा परमोच्च बिंदू या नामनियुक्त सदस्यांच्या प्रकरणात गाठला गेला आहे.

त्यातच राजू शेट्टी यांच्या नावास आक्षेप घेतला गेल्याचे वृत्त आले आणि त्यामुळे शेट्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील एकेकाळच्या संघर्षास खतपाणी घातले गेले. भाजपच्या नेत्यांना यामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटणे स्वाभाविक आहे, याचे कारण विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेट्टी यांचा डेरा हा भाजप-एन.डी.ए.च्या छावणीत होता आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी जुळवून घेतले होते. त्यामुळेच राजू शेट्टी आता काय पवित्रा घेणार, याविषयी तर्क-वितर्कांना उधाण आले. ‘राजू शेट्टी यांचे नाव राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पाठविलेल्या यादीत आहे, आता निर्णय राज्यपालांना घ्यावयाचा आहे,’ असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्पष्ट केल्यानंतरही या चर्चांचे ‘चॅनेल’ वाहतेच राहिले. खरे तर विधानपरिषद हे एके काळी खऱ्या अर्थाने ज्येष्ठांचे सभागृह होते. राजकारणबाह्य अशा साहित्य-संस्कृती-कला-क्रीडा आदी क्षेत्रांतील अनुभवी आणि मान्यवर लोकांचे सरकारला मार्गदर्शन मिळावे, हेच या सभागृहाच्या निर्मितीमागे अभिप्रेत होते. मात्र, यासंबंधातील संकेत तसेच प्रथा-परंपरा यांना सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांनी धाब्यावर बसवले आणि आता तर राज्यपालांमार्फत हितसंबंधांचे राजकारणही सुरू झाल्याचे दिसते आहे. ज्या गोष्टी लोकशाही संकेत पाळले तर सुरळित होऊ शकतात, त्या गोष्टीही अवघड बनविल्या जात आहेत.

राजू शेट्टी यांच्या नावास राज्यपालांचा आक्षेप आहे, अशा बातम्या आल्या तेव्हा पराभूत उमेदवारास अशा प्रकारे ‘मागील दारा’ने आमदारकी देणे अपेक्षित नाही, हा मुद्दा पुढे करण्यात येत आहे. शेट्टी हे २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नव्हे, तर त्या आधी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत हातकणंगले मतदारसंघात पराभूत झाले होते. तरीही याच मुद्यावर त्यांच्या नियुक्तीस आक्षेप घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या वृत्तामुळे झाले ते एवढेच की शेट्टी तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील संघर्ष पुनश्च एकवार उफाळून आला. त्यानंतर शेट्टी यांच्या जागी ‘राष्ट्रवादी’ कोणाचे नाव देत आहे, याच्याही बातम्या सुरू झाल्या.अर्थात शेट्टी यांच्या राजकारणाचा मूलभूत आधार लक्षात घेतला तर त्यांचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबरचे संबंध तणावपूर्ण का आहेत, हे कळते. या ताणांसह महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांची मोट एकत्र ठेवणे, त्याचे व्यवस्थापन करणे हे किती जिकीरीचे आव्हान आहे, हेही कळते. बड्या साखर कारखान्यांविरोधात शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शेट्टी आंदोलने करतात. तोच त्यांचा राजकीय आधार आहे. या कारख्यान्यांपैकी अनेक कारखाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. दोघांमधील तणावाचे हे कारण आहे. परंतु २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधीची स्थिती वेगळी होती. भाजप सर्व मार्गांनी विस्तार वाढविण्याच्या प्रयत्नांत होता. शेट्टी यांनी पवारांशी जुळवून घेतले, याचे कारण प्रबळ होत चाललेल्या भाजपला शह देणे आवश्यक आहे, हे त्यांना कळून चुकले होते.

या यादीतून शेट्टी यांच्याबरोबरच एकनाथ खडसे यांचेही नाव वगळल्याचे वृत्त आले आणि भाजप तसेच नाथाभाऊ यांच्यातील सध्याचे वैमनस्य बघता, लगेचच राज्यपालांमार्फत भाजप राजकारण करत असल्याच्या वावड्याही उठल्या. शिवाय, नाथाभाऊंच्या जागी राष्ट्रवादी कोणाचे नाव सुचवू इच्छिते, तेही जाहीर करून काही माध्यमे मोकळी झाली. या यादीसंबंधातील वावड्या आणि त्यातून होणारे राजकीय तर्क-कुतर्क यांच्यावर पडदा टाकण्याचेच काम फक्त राज्यपालच करू शकतात आणि कोश्यारी यांनी त्यासंबंधात काही एक निर्णय घेऊन ते शक्य तितक्या लवकर करायला हवे. राज्यपालांना समजा ही यादी नाकारायची असेल तर निदान तसे तरी त्यांनी जाहीर करावे आणि त्या निर्णयामागची कारणे स्पष्ट करावीत. तसे काहीच न करता या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना मोकळे रान देण्यात काय हंशील आहे? निर्णय घेण्यात चालढकल अशीच चालू राहिली तर या विषयातून काही राजकारण खेळले जात आहे आणि राज्यपालही त्यात सामील आहेत, या शंकेला पुष्टी मिळेल. निदान आता तरी राज्यपालांनी ही कोंडी फोडावी.