निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत समितीचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने आयोगाची स्वायत्तता अबाधित राखायला मदत होईल.

आपल्या देशातील निवडणूक आयोगाचे काही निर्णय कमालीचे वादग्रस्त ठरू पाहत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या आयोगाच्या आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेची रचना स्पप्ट केली, हे बरे झाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेवरील नेमणुकांत वर्षानुवर्षे होणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपाला चाप बसणार आहे. निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करत असले तरी ती अखेर मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसारच ती होत आली आहे. त्यामुळे आपल्या मर्जीतील आयुक्त नेमण्याचे मुक्तद्वार सरकारला मिळते, ही बाब स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत कधीच लपून राहिलेली नाही.

खरे तर आपल्या राज्यघटनेतच या आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी संसदेने कायदा करून त्याबाबतची प्रक्रिया निश्चित करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, देशात आलेल्या विविध राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी त्यासाठी कधीच पुढाकार घेतला नाही. याचे कारण अर्थातच अशा नियुक्त्यांमध्ये राजकीय पक्षांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात, हेच आहे. आता अशा प्रकारचा कायदा होईपर्यंत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीच्या सल्ल्यानेच राष्ट्रपती, देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच अन्य निवडणूक आयुक्त यांच्या नेमणुका करतील. तसे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिले आहेत.

मनमानी पद्धतीने आणि मुख्य म्हणजे आपल्या मर्जीतील आयुक्त नेमण्याच्या सर्वपक्षीय धोरणाला यामुळे मोठाच चाप लागणार आहे. सीबीआय, ईडी इत्यादी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संस्था ‘पिंजऱ्यातील पोपटा’प्रमाणेच वागत आहेत, असे भाष्य खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर असतानाच केले होते. मात्र, त्यानंतरच्या एका तपाच्या कालावधीतही या यंत्रणांच्या वर्तनात तसूभरही फरक पडला नसल्याचे अनेकदा दिसले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत अनेकदा सरकार तसेच या यंत्रणांना खडे बोल सुनावले आहेत. आता किमान निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणूक प्रक्रियेतील सत्ताधारी पक्षांची मनमानी या आदेशामुळे थांबू शकते.

लोकशाही राज्यव्यवस्था सुदृढ होण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने उचललेल्या या पावलाचे त्यामुळेच स्वागत करायला हवे.निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठीदेखील ‘कॉलेजियम’च्या धर्तीवर स्वायत्त यंत्रणा असावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीवेळी न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने हे आदेश दिले आहेत. शिवाय, या आदेशातच या पीठाने आणखी महत्त्वाची खबरदारीही घेतली आहे. सीबीआय तसेच केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) या स्वायत्त यंत्रणांच्या प्रमुखांच्या नियुक्तीतही अशाच प्रक्रियेचा वापर होतो.

मात्र, आपल्या देशात गेली दहा वर्षे लोकसभेत विरोधी पक्षनेता हे पद रिक्तच आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता नसेल तर विरोधी बाकांवरील सर्वांत मोठ्या पक्षाचा नेता या समितीत असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकांना अनेक संदर्भ आहेत. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाचा संदर्भ हा नोव्हेंबर २०२२मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्त झालेल्या अरुण गोयल यांचा आहे. गोयल यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी सनदी सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि नंतरच्या अवघ्या २४ तासांत, म्हणजे १९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्यांची नियुक्ती झाली.

या विद्युतवेगाने केलेल्या नियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. गोयल यांच्या नियुक्तीच्या फायलींच्या वायूवेगाने झालेल्या प्रवासाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या साऱ्या प्रक्रियेत काही ‘गडबड घोटाळा’ जरूर दिसतो, अशी टिपणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यापर्यंत गोयल केंद्र सरकारमध्ये अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सचिव होते, हे या पार्श्वभूमीवर लक्षात घ्यायला हवे. त्यांची नियुक्ती ही मोदी सरकारच्या ‘गतिमान कारभारा’चे दर्शन घडवणारी असली तरी त्यामुळे संशयाचे सावट उभे राहिलेच, हेही खरे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेसंदर्भात गुरुवारी दिलेल्या आदेशांचा या पार्श्वभूमीवर विचार करावा लागतो.

खरे तर सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश असोत की सनदी अधिकारी; त्यांनी निवृत्तीनंतर काही वर्षे तरी अन्य कोणतीही महत्त्वाची शासकीय पदे स्वीकारू नये, असा कायदाच गरज निर्माण झाली आहे. याचे कारण अशा नियुक्त्यांचा अधिकार सत्ताधारी पक्ष स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरू शकतो. अधिकारावरील व्यक्तीने आपल्याला अनुकूल निर्णय द्यावा, यासाठी निवृत्तीनंतरच्या पदाचे प्रलोभन दाखवले जाऊ शकते. सत्तेचा गैरवापर टाळण्यासाठी व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे आवश्यकच असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाच्या संदर्भातील नियुक्तीप्रक्रियेबाबत एक महत्त्वाची सुधारणा होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर तरी मोदी सरकार निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकींसंदर्भात काही कायदा करण्यासाठी पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षा आहे.