भारताच्या राजकीय अवकाशात मोठे स्थित्यंतर घडवून आणणाऱ्या २०१४ मधील लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या तेव्हा देशात महागाई शिगेला पोहचली होती. भारतीय जनता पक्ष तेव्हा रस्त्यावर गॅस सिलिंडर घेऊन उतरला होता. महागाईविरोधात देशव्यापी आंदोलने झाली होती. त्या ऐतिहासिक लोकसभेचे मतदान सुरू झाले तेव्हा मे २०१४ मध्ये महागाईचा दर ८.३३ असा भडकला होता. जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई भासत होती. महागाईच्या या वारूवर स्वार होऊन भाजपने दिल्लीचे तख्त काबीज केले आणि जनता ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न पाहण्यात मश्‍गूल होऊन गेली. या घटनेस आता आठ वर्षे लोटली. आता पुनश्च एकवार महागाईने त्यानंतरच्या आठ वर्षांतील उच्चांकी असा ७.७९ असा दर गाठला आहे. यंदाचे नववर्ष सुरू झाले तेव्हा हाच दर ६.०१ होता आणि नंतरच्या चारच महिन्यांत त्याने उच्चांकी मजल गाठली. ही आकडेवारी कोणत्या पक्षाने किंवा अर्थतज्ज्ञाने दिलेली नसून, मोदी सरकारच्याच सांख्यिकी आणि कार्यक्रम मंत्रालयाने जाहीर केली आहे.

त्यामुळे त्यावर विश्वास ठेवलाच पाहिजे. यातील तपशीलानुसार मार्च २०२१च्या आधीच्या १७ महिन्यांतील हा उच्चांक आहे. यंदाच्या एप्रिलमध्ये हा दर विक्रमी ७.७९ असा झाला. अवघ्या वर्षभरापूर्वी तो ४.२३ या पातळीवर होता. काही दिवसांपुर्वी अनपेक्षितरित्या रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केली. शेअर बाजारातही घसरगुंडी सुरू आहे. अर्थात, या वाढत्या महागाईस रशियाने युक्रेनवर केलेले आक्रमण जरूर कारणीभूत आहे. मात्र, इंधन आणि किरकोळ बाजारातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या भावाने शीग गाठलेली असताना बहुतेक विरोधी पक्षांना अयोध्येतील रामलल्लाच्या दर्शनाची आस लागलेली असणे, ही मन विषण्ण करणारी बाब आहे. चिंता व्यक्त करण्यापलीकडे त्यांच्याकडून भरीव कृती झालेली दिसत नाही. इंधनाचे दर, मग पेट्रोल असो की डिझेल किंवा घरगुती वापराचा गॅस नाहीतर वाहनांसाठीचा सीएनजी; ते तर मध्यंतरी झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर वायूवेगाने वाढत आहेत. त्याचा थेट फटका हा किरकोळ बाजाराला बसला असल्याने सर्वसामान्यांच्या हालाला पारावार उरलेला नाही. पाववडा, चहापासून ते घरगुती वापराच्या वस्तूंपर्यंत सगळ्यांचेच दर वधारत आहेत.

सध्या देशात दारिद्र्य रेषेखालील जनतेची संख्या पंचवीस कोटींच्या वर आहे आणि रोजचे उत्पन्न जेमतेम तीन आकडी असलेले कोट्यवधी लोक देशात राहत आहेत. कोरोनाच्या महासाथीने बहुतांश कुटुंबांचे उत्पन्न घटल्याचे आकडेवारी सांगते. एकीकडे १९९१ मधील आर्थिक सुधारणांनंतर अनेकांच्या घरातून सोन्याचा धूर निघू लागलेला असताना, देशातील कमालीच्या हलाखीच्या स्थितीत जगणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. तमाम विरोधक रामलल्ला असो की मशिदीवरील भोंगे असोत; अशा निरर्थक प्रश्नांत गुंतून पडले आहेत. त्यामुळे गरिबांना कोणी वाली नसल्याचे चित्र आहे. या अशा निरर्थक विषयांऐवजी विरोधकांनी महागाईचा मुद्दा धसास लावून सर्वसामान्यांची बाजू घ्यायला हवी, असे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दोनच दिवसांपूर्वी सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीलाही काही उमजल्याचे दिसत नाही. सत्तरच्या दशकात मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर प्रभृतींनी महागाईविरोधात मोठे आंदोलन उभारून मंत्रालय दणाणून सोडले होते. त्याच काळात शिवसेनेनेही मुंबईतील डंकन रोडवरील कांदा-बटाटा गुदामांसमोर आंदोलने केली होती. काही वर्षांपूर्वी खाद्यतेलांचे दर गगनाला भिडल्यावर शिशीर शिंदे यांनी केलेले आंदोलनही गाजले होते. मात्र, आता राज ठाकरे यांनी डिवचल्यामुळे अयोध्येत सर्वात आधी कोण जाऊन ‘रामरक्षा’ म्हणतो, अशी अहमहमिका सुरू आहे. सामान्यांना भेडसावणाऱ्या महागाईसह इतर मुद्दांना सोडून अशा प्रकारच्या निरर्थक आणि बिनकामाच्या प्रश्नांवर प्रसारमाध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू होणे, हे कोणत्याही सरकारच्या पथ्यावरच पडणारे असते. तसेच ते आता मोदी सरकारला ज्वलंत प्रश्‍नांवरून जनतेचे लक्ष्य विचलीत करण्यास कामी येत आहे.

खरे तर गेले काही दिवस मोदी सरकारच्या विरोधात आघाडी उभारण्याच्या चर्चा सुरू आहेत आणि त्या सरकारविरोधात महागाई हा प्रभावी मुद्दा होऊ शकतो. मात्र, जनतेच्या एका मोठ्या समूहात या विषयावरून निर्माण झालेल्या संतापाचे सामूहिक आंदोलनात रूपांतर करण्यात सर्वच विरोधक कमालीचे अपयशी ठरले आहेत. जनतेच्या प्रश्‍नांविषयी सोयरसुतक नसल्यासारखे त्यांचे वर्तन आहे. त्यामुळेच आता ताजमहालची बंद दारे उघडणे तसेच वाराणसीतील काशी विश्वेश्वर मंदिराला लागून असलेल्या मशिदीखाली नेमके काय आहे, असले विषय सत्ताधारी परिवाराच्या गोटातून एकाच वेळी सोयीस्कररित्या अजेंड्यावर आणले जात आहेत. आज, शनिवारीच मुंबईत शिवसेनेचा मोठा मेळावा आहे; पण त्यातही या अशा रोजी-रोटीच्या प्रश्नांऐवजी कोणाचे हिंदुत्व अधिक प्रखर आणि कोण कोणाचे दात पाडू शकतो, अशाच विषयांवर राणा भीमदेवी थाटाची भाषणे होणार, असे चित्र आहे. कोरोना काळात देशाचे अर्थचक्र किमान १० वर्षें मागे गेल्याचा निर्वाळा रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. मात्र, ना सरकार त्याबाबत गांभीर्याने विचार करू पाहते; ना विरोधक त्यावरून सरकारला धारेवर धरत आहेत. राजकारणाच्या या ‘खेळा’त भरडून निघतो तो सामान्य माणूस. त्याला कोणीच वाली उरलेला निदान आजमितीला तरी दिसत नाही, ही शोकांतिका आहे.