संसद आणि विधिमंडळ या संस्था आपणच घटनेद्वारे स्थापन केल्या आहेत. याच संस्थांचे अवमूल्यन जर या संस्थाचे सदस्यच करत असतील, तर त्याचा निषेध करावा तितका थोडाच आहे.

आपल्या देशातील राजकीय चर्चेचा स्तर गेल्या काही दिवसांत पूर्णपणे घसरला असला तरी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे आता राजकीय नेत्यांच्या भाषेने थेट शेवटची पायरी गाठल्याचे दिसून आले आहे. गेली काही वर्षे राऊत हे दररोज सकाळी आपली वाक्‍सुमने टीव्ही कॅमेऱ्यासमोर येऊन उधळत असतात आणि त्यामुळे नित्यनेमाने वादाचा धुरळा उडतो. मात्र, बुधवारी असेच आणखी काही ‘मोती’ उधळताना त्यांनी कहर केला. ते म्हणाले, ‘जी बनावट शिवसेना तयार झाली आहे, ते विधिमंडळ नाही तर चोरमंडळ आहे...’ विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्यावरून एकच गदारोळ उडाला.

त्यांच्या विरोधात अत्यंत आक्रमक झालेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना सदस्यांनी अपेक्षेप्रमाणेच हक्कभंग प्रस्तावही आणला. पण त्यावरून झालेल्या चर्चेचा एकूण नूर पाहता राजकीय संवादाचा स्तर घसरत असल्याच्या चिंतेपेक्षा आणि त्यासंबंधी सभागृहात काही बोलण्यापेक्षा प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करण्याचा अनेक सदस्यांचा पवित्रा दिसून आला. त्यातून राऊत यांना दूषणे दिली गेली. मग चहापानावर बहिष्कार घालणाऱ्यांची देशद्रोही अशी संभावना मुख्यमंत्र्यांनी केली होती, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. तो शब्दही औचित्याला धरून नव्हताच. एकूणच हे जे काय घडत आहे, ते सर्वसामान्य लोकांना उबग आणणारे आहे.

खरे तर गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार; तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत विविध पक्षांचे नेते राजकीय चर्चेत कटूता टाळावी, असे जाहीरपणे सांगत आहेत. राजकीय चर्चेचा स्तर हा आपली पायरी सोडून घसरता कामा नये, यावर त्यामुळे सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचे एकमत झाल्याचे दिसत आहे. प्रत्यक्षातील त्यांचे वर्तन मात्र नेमके त्याविरोधात आहे. राऊत यांचे हे वक्तव्य त्याच धर्तीचे आहे आणि त्याबद्दल त्यांना केवळ समज देऊन भागणार नाही, तर त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई व्हायला हवी. याबाबत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातही दुमत नव्हते. अखेर आता या हक्कभंग प्रस्तावावर पुढच्या आठवड्यात निर्णय घेतला जाणार आहे. शिवाय, राऊत यांच्या या वक्तव्यानंतरच्या गदारोळात दोन्ही सभागृहे बुडून जाणे आणि जनतेचे विविध प्रश्न वेशीवरच टांगले जाणे, हेही अशोभनीयच होते.

संसद आणि विधिमंडळ या संस्था आपणच घटनेद्वारे स्थापन केल्या आहेत. याच संस्थांचे अवमूल्यन जर याच संस्थाचे सदस्यच करत असतील, तर त्याचा निषेध करावा तितका थोडाच आहे. अशा प्रकारांमुळे लोकांचा आपल्या लोकशाहीचे आधारस्तंभ असलेल्या या संस्थांवरील विश्वास उडून जाण्याचा धोका निर्माण होतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. किमान गेले एक तप राज्यसभासदस्य असलेल्या राऊत यांनी तरी निदान हे सगळे ध्यानात घ्यायला हवे होते. महाराष्ट्रात हा असा पातळी सोडून राजकीय आरोपांचा धुरळा उडवला जात असतानाच, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यात झालेल्या वादाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोचले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यपाल; तसेच मुख्यमंत्री या दोन घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींकडून प्रगल्भ संवादाची अपेक्षा आहे, अशा शब्दांत या दोहोंनाही कानपिचक्या दिल्या.

सध्या देशभरात ज्या पद्धतीने राजकीय नेते एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढत आहेत, त्यादेखील लोकशाहीच्या आजच्या स्थितीबद्दल काळजी वाटायला लावणाऱ्या आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या ‘मिट्टी मे मिला देंगे!’ या उद्‍गारांची आठवण होणे साहजिकच म्हणावे लागेल. भाजपचे काही नेते सोनिया गांधी यांचा उल्लेख अत्यंत अशोभनीय पद्धतीने करतात. ते जेवढे निषेधार्ह तेवढेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा ‘मोगॅम्बो’ असा उल्लेख करणेही निंद्यच. पण पक्षीय चौकटींच्या बाहेर जाऊन विचार करण्याची कोणाचीच तयारी दिसू नये, हे जास्त खेदजनक आहे. त्यातून प्रतिस्पर्ध्यांचा वाट्टेल त्या थराला जाऊन अवमान करण्याचा रिवाजच जणू पडून गेला आहे.

महाराष्ट्राची देशाला ओळख अगदी अलीकडल्या काळापर्यंत देशाच्या राजकीय रंगमंचावरील एक सभ्य आणि सुसंस्कृत राज्य अशी होती. इतर राज्यांनी अनुकरण करावे, अशा कितीतरी गोष्टी महाराष्ट्राकडे होत्या. मग ती आर्थिक शिस्त असेल वा सांस्कृतिक-सामाजिक क्षेत्रातील स्वतंत्र असा ठसा असेल. ही वैशिष्ट्येच हळुहळू लोप पावत आहेत काय, असा प्रश्न या घडामोडींमुळे निर्माण होतो. विधिमंडळात एकेकाळी होणाऱ्या गंभीर आणि माहितीपूर्ण चर्चांची आजही अनेक जण आठवण काढतात. कितीही वादंग झाले, तरी एकमेकांना शत्रू मानण्याची पद्धत नव्हती.

गेल्या काही वर्षांत राजकारणातला तो निकोपपणाही कमी होत चालला आहे. टीव्ही कॅमेऱ्यांकडे लक्ष ठेवून सभागृहात येताना गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून यायचे आणि आत मात्र चर्चेत रस न घेता गोंधळात भाग घ्यायचा, ही वृत्तीदेखील राजकारणाच्या क्षुल्लकीकरणाकडे चाललेली वाटचाल आहे. हे चित्र बदलायला हवे. राज्याची प्रतिमा पूर्ववत करायची असले तर वैचारिक मंथन सुरू होणे गरजेचे आहे. विरोधकांना शत्रूवत न मानता, त्यांच्या मतांचा आदर करणे, ही खरे तर सर्वपक्षीय जबाबदारी आहे. राऊत यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर तरी राजकारणी मंडळी काही बोध घेतील, अशी आशा करावी काय?