राष्ट्रपतिपद हे सर्वोच्च घटनात्मक पद असल्याने त्या पदावरील व्यक्तीची निवड बिनविरोध व्हायला हवी, अशी चर्चा जवळजवळ प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी आपल्याकडे होते; परंतु आजवर हे फक्त दोनदाच साध्य झाले. डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि नीलम संजीव रेड्डी हे राष्ट्रपतिपदी बिनविरोध निवडून आले होते. संसदीय लोकशाही ही अखेर मुख्यतः स्पर्धेवर आधारलेली राजकीय पद्धती आहे. हे खरेच, की त्यात सर्वसहमतीलाही स्थान असते आणि तसे काही निकोप संकेत रुजले असले तर हे शक्यही होते. पण सध्याचे एकूण राजकीय वातावरण पाहता तशी चिन्हे दिसत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांच्या गोटातून सर्वसहमतीची भाषा केली जात असली तरी त्यासाठी जे किमान पोषक वातावरण निर्माण करायला हवे, ते नाही. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना असे काही एकमत होते का, याची चाचपणी करण्यासाठी नियुक्त करून आपली त्यासाठी तयारी असल्याचे दर्शविले आहे.

मात्र या पदासाठी निवडणूक होणार हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राजवटीच्या बाबतीत विरोधकांचे काही मूलभूत आणि गंभीर आक्षेप आहेत. मुख्य म्हणजे देशाच्या घटनात्मक मूल्यांनाच या राजवटीत छेद दिला जात आहे, असे विरोधक सातत्याने मांडत आहेत. असे असताना या सरकारच्या विरोधात एकत्र येण्याची, व्यक्त होण्याची, राजकीय घुसळणीची जी संधी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मिळत आहे, ती विरोधकांनी घेणे रास्तच म्हटले पाहिजे. शिवाय पुढच्या निवडणुकीत जर सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात एकसंध फळी उभारण्याची काही व्यूहरचना असेल तर त्यादृष्टीनेदेखील ही संधी महत्त्वाचीच. या पार्श्वभूमीवर प. बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेल्या पुढाकाराकडे पाहिले पाहिजे.

विरोधकांच्या संयुक्त उमेदवार देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी देशभरातील २२ भाजपेतर पक्षांना त्यांनी बैठकीसाठी निमंत्रित केले होते. त्यापैकी १७ पक्ष बैठकीला उपस्थित राहिले. म्हणजेच सर्व बिगरभाजप पक्ष एकमुखाने निर्णय घेऊ शकतील, असे चित्र काही उभे राहिले नाही. ‘आम आदमी पक्ष’ हा एक स्वयंभू पक्ष असल्याने तो आपली वेगळी रेघ सातत्याने दाखवित राहणार, यात काही आश्चर्य नाही. ओडिशाचे मुख्यमंत्री व बिजू जनता दलाचे नेते नवीन पटनाईक आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचा कल राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे असू शकतो. बिजू जनता दल राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पूर्वी घटकही होता. त्यामुळेच कागदावर सर्व बिगर भाजप पक्षांच्या मतांची बेरीज केली तर ती जास्त भरत असूनही तगडे आव्हान उभे करण्यात विरोधकांना कितपत यश येते ते पाहायचे. दुसरा मुद्दा आहे, तो सर्व विरोधकांना मान्य होईल, असा उमेदवार निवडण्याचा. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना उभे राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.

राष्ट्रपतिपद हे कितीही महत्त्वाचे असले तरी सक्रिय राजकारणाच्या परिघाबाहेरचे आहे. त्यामुळे पवारांनी उभे राहण्यास दिलेला नकार त्यांची भूमिका पुरेशी स्पष्ट करणारा आहे. अर्थात, याच सक्रिय राजकारणाचा भाग म्हणून विरोधकांच्या एकत्रीकरणाच्या प्रयत्नात ते पुढाकार घेत आहेत. एकूणच संयुक्त उमेदवार शोधण्यासाठी विरोधकांना प्रयास करावे लागतील, अशी चिन्हे आहेत. गोपाळकृष्ण गांधी, डॉ. फारुक अब्दुल्ला आदी नावे पुढे आली आहेत. या बाबतीत लवकरच काही निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.

सत्ताधारी आघाडीच्या संभाव्य उमेदवारांमध्ये आदिवासी नेत्या द्रौपदी मुर्मू, केरळचे राज्यपाल अरिफ महंमद खान, लोकसभेच्या माजी सभापती सुमित्रा महाजन यांच्यासह अनेक नावे चर्चेत आहेत. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आजवरची शैली पाहता ते याहीवेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा उमेदवार ठरविताना धक्कातंत्राचा वापर करण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. एकीकडे सहमतीची, बिनविरोध निवडीची भाषा आणि दुसरीकडे ही धक्कातंत्राची शैली या खरे तर परस्परविसंगत गोष्टी आहेत. आता यावेळी नेमके काय आणि कसे घडते ते लवकरच कळेल.

राष्ट्रपतिपद हे औपचारिक प्रमुखपद असल्याने या पदावरील व्यक्तीला कार्यकारी अधिकार नसतात. मात्र जेव्हा एखाद्या पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळत नाही, तेव्हा या पदावरील व्यक्तीला सत्तास्पर्धेत कमालीचे महत्त्व प्राप्त होते. त्यामुळेच २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी या पदावर कोण असणार, याला सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांच्या दृष्टीने विलक्षण महत्त्व आहे. त्यामुळेच निवडणूक अप्रत्यक्ष पद्धतीने होणार असली आणि सर्व खासदार आणि आमदार हेच नवा राष्ट्रपती निवडणार असले तरी सर्वसामान्यांची त्याविषयीची उत्कंठा बरीच ताणली गेली आहे.