शत्रूच्या प्रदेशावर आग ओकणारी शस्त्रास्त्रे, तेथील वेगवेगळ्या संरचना उद्ध्वस्त करणारी क्षेपणास्त्रे, तोफगोळ्यांचा वर्षाव हे सगळे प्रत्यक्ष युद्धातले प्रकार. युक्रेनमध्ये त्याचे विदारक दर्शन सध्या घडते आहे आणि तेथील सर्वसामान्य जनतेची विलक्षण होरपळ सुरू आहे. ज्या युरोपने दोन महायुद्धांची झळ सोसली आहे, तेथील जनतेला, राजकीय वर्गाला युद्धाचा तिटकारा निर्माण होणे स्वाभाविकच. त्यामुळेच रशियाने केलेल्या ‘आक्रमणा’बद्दल हे देश कमालीचे अस्वस्थ आहेत आणि रशियाच्या विरोधात साऱ्या जगाने उभे राहायला हवे, असा आग्रह धरत आहेत. त्यातून जे रशियाविरुद्ध जाहीर भूमिका घेणार नाहीत, ते आपलेही शत्रूच अशीही काहींची धारणा झाली आहे. दोनच रंगात जगाकडे पाहू शकणाऱ्यांना वरकरणी ही अपेक्षा रास्त नि तर्कशुद्ध वाटेलही; पण त्यांनी जर संघर्षांचे स्वरूप नीट समजून घेतले तर त्यांनाही या भूमिकेचे आणि युक्तिवादाचे अपुरेपण जाणवेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सध्याचा युरोपचा दौरा महत्त्वाचा आहे, तो या पार्श्वभूमीवर.

अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादल्यानंतर आणि संयुक्त राष्ट्रांसह वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर रशियाच्या निषेधाचा सपाटा लावल्यानंतर भारतानेही निःसंदिग्धपणे यात सामील व्हावे, असा दबाव आणला गेला. तो भारताने जुमानला नाही आणि त्याचवेळी भारत हा युद्धाच्या तत्त्वतः विरोधात असल्याचे प्रत्येकवेळी स्पष्ट केले. रशियाबरोबर दीर्घ मैत्री असलेला भारत रशियाबरोबरच्या या संबंधांचा उपयोग त्या देशावर राजनैतिक दबाव आणण्यासाठी वापरत नाही, असा समज युरोपात तयार झाला. भारताने रशियाकडून तेलखरेदी थांबविलेली नाही. उलट सवलतीच्या दरात ती केली. भारताविषयी युरोपात विशिष्ट समज त्यातून तयार झाला.तसा तो होण्यास आणखी एक घटक कारणीभूत ठरला आणि नेहेमीच ठरतो तो म्हणजे सापेक्ष कथनाचा (नरेटिव्ह). युद्धाची गोष्ट आपापल्या परीने रंगवली जाते. तीच सर्वांनी मान्य करावी, असा बड्यांचा आग्रह असतो. या संघर्षाचा खणखणाट ऐकू येत नसला तरी परिणाम जाणवत असतो. जगाच्या लोकमतावर प्रभाव पाडणाऱ्या प्रसारमाध्यमांमुळे हा विशिष्ट दृष्टिकोनच जगभरातील लोकांवर एक प्रकारे लादला जातो. जर्मनीत जाऊन भारताच्या भूमिकेचे सविस्तर विवेचन करणे हे या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचे होते. त्यात मोदींनी केवळ भारताचाच विचार मांडला असे नाही, तर एकूणच विकसनशील देशांना अशा युद्धाची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष किती झळ बसते आणि लोक कसे भरडले जातात, असे सांगून त्यांची व्यथा पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला.

या युद्धात कोणीच विजयी होणार नाही आणि नुकसान सगळ्यांचेच आहे, असेही स्पष्ट केले. अमेरिकादी राष्ट्रांनी `लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही’ अशा चौकटीत या संघर्षांची ‘कथा’ सादर केली!. भारत लोकशाही देश असल्याने साहजिकच त्याने झटकन लोकशाही छावणीत दाखल व्हायला हवे होते, असा त्यामागचा संदेश. युद्धाची कारणे, त्यातील हितसंबंध, रशियन प्रभावक्षेत्रात अमेरिकेने रेटलेले राजकारण आणि अर्थकारण या सगळ्याचा विचार केला तर ‘लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही’ या चौकटीत तो कोंबता येणार नाही. याचे कारण ‘सापेक्ष कथन’ हे निरपवाद सत्य नसते. भारतातील कुणालाही एक प्रश्न लगेचच पडेल, की भारत-पाकिस्तान संघर्षात अनेक वर्षे अमेरिका मग पाकिस्तानची कड का घेत होती? भारत हा लोकशाही प्रणाली यशस्वीरीत्या राबविणारा देश. तर लष्करशाहीची घट्ट पकड असलेला पाकिस्तान. पण त्यावेळी अमेरिकेचे सापेक्ष कथन हे `स्वयंनिर्णय’, ‘मानवी हक्क’ या प्रकारचे होते. आणि त्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यावेळी ते अमेरिकी राजकारणाला सोईचे होते.

भारताने ना कोणावर कधी आक्रमण केले, ना युद्धाचा पुरस्कार केला, या इतिहासाची आठवण करून देत मोदींनी भारताची भूमिका जर्मनीचे चॅन्सलर ओलफ शोल्झ यांच्याशी चर्चेतही स्पष्ट केली. युरोपने रशियाच्या आक्रमणाचा निषेध केला असला तरी रशियाकडून नैसर्गिक वायूची आयात थांबवलेली नाही. भारतानेही व्यवहार पाहिला, यात काही पाप केले असे नाही. अर्थात मोदींच्या दौऱ्याआधी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी वातावरणनिर्मिती केली होती. त्यांनी युरोपीय परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चेत भारताचा दृष्टिकोन मांडला होता. आशियात जे काही उत्पात आणि उद्रेक गेल्या काही वर्षांत घडत होते, तेव्हा युरोपने सीमित दृष्टिकोनांतून त्याकडे कसे पाहिले आणि भारत ज्याप्रकारच्या संकटांना तोंड देत होता, त्याविषयी ते कसे अनभिज्ञ राहिले, हे सोदाहरण सांगत या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना काही मात्रेचे वळसे दिले!

युरोपातील देशांशी द्विपक्षीय पातळीवरील संबंध बळकट करणे हाही मोदींच्या या दौऱ्याचा उद्देश आहेच. युरोपातील सर्वात मोठा व्यापार भागीदार जर्मनी हाच आहे. वर्षाला दोघांत २१ अब्ज डॉलरचा व्यापार होतो. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील सहकार्य कसे वाढविता येईल, याची चर्चा यानिमित्ताने झाली. विभागीय सुरक्षेपासून ते व्यापारवाढीपर्यंत अनेक बाबतीत त्यातून सहकार्य अधिक वृद्धिंगत होईल, अशी आशा आहे. विशेषतः फ्रान्सही दहशतवादविरोधाच्या मुद्यासह विविध मुद्यांवर भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा देताना दिसतो. त्या देशाबरोबर सहकार्याचे बंध आणखी घट्ट होणे हे आवश्यकच आहे. मोदींच्या युरोप दौऱ्याने त्याला चालना मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. सध्या सुरू असलेले युद्ध लवकरात लवकर थांबावे, अशीच सर्वांची इच्छा आहे. सापेक्ष कथनामुळे झाकोळले जाणारे सत्य समोर यावे, अशीही प्रार्थना यानिमित्ताने करायला हवी.