पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुलाखतीतून वर्तमानातील ज्वलंत समस्यांवर फारसा ऊहापोह झाला नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेर मुलाखत देण्यासाठी पुन्हा एकदा लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा मुहूर्त निवडला. मोदी यांच्या संवादाबाबतच्या ज्या कल्पना आहेत; त्यात पत्रकार परिषदा, मुलाखती, खुली चर्चा यांना फारसे स्थान नाही. सभांचे फड ते गाजवतात, संसेदतही प्रभावी भाषणे करतात; परंतु प्रश्नोत्तरे, उत्तरावरील उपप्रश्न, त्यातून होणारे मंथन अशा प्रकारची चर्चा त्यांना रुचत नाही.

त्यामुळेच देशातील अनेक महत्त्वाच्या समस्यांवर विरोधकांनी उठविलेल्या मुद्यांबाबत सरकारतर्फे भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पुढे येऊन त्यांनी काही निवेदन केले, असे झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘एशियन न्यूज इंटरनॅशनल’ (एएनआय) वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीकडे साहजिकच अपेक्षेने पाहिले गेले.

तिसऱ्यांदा सत्ता मिळविण्यासाठी मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्ष निवडणुकीला सामोरे जात असल्याने साहजिकच त्यांनी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कामगिरीचा पाढा वाचला; विरोधकांना, त्यातही प्रामुख्याने कॉँग्रेसला टीकेचे लक्ष्य केले. सरकारवरील आरोप खोडून काढण्याचे प्रयत्न केले. निवडणूक रोख्यांच्या केंद्र सरकारच्या योजनेवर प्रचंड राळ उठली.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि अलीकडेच न्यायालयानेही या योजनेतील अपारदर्शी तरतुदींवर ताशेरे ओढत ती घटनाबाह्यच ठरवली. त्याविषयीच्या प्रश्नांवर मोदींनी सरकारची बाजू मांडली; पण त्यात वकिली युक्तिवादच जास्त होता. निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांना निधी मिळण्याची अधिकृत व्यवस्था नसेल तर भ्रष्टाचार फोफावतो, हे खरेच आहे.

पण त्यावर उपाय म्हणून निवडणूक रोख्यांची जी योजना सरकारने आणली, त्यात कोणत्या कंपनीने किंवा व्यक्तीने रोखे खरेदी केले आणि कोणत्या पक्षाला दिले आहेत, ही माहिती कळण्याची सोय नव्हती. त्यामुळेच या योजनेच्या विरोधात याचिका दाखल झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बॅंकेला सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला देण्याचा आणि आयोगाने तो जाहीर करण्याचा आदेश दिला होता.

मुलाखतीत हा प्रश्न उपस्थित झाला, तेव्हा ‘‘जे व्यवहार एरवी बेहिशेबी पद्धतीने होते, ते या योजनेमुळे औपचारिक जाळ्यात आले,’’ असे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते खरेही आहे. पण मूळ आक्षेप तो नव्हताच. कोणी कोणाला दिले, ही माहिती का दडविण्यात येत आहे, हा सवाल होता. भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि काळ्या पैशाच्या विरोधातील लढाई यशस्वी व्हायची असेल तर पारदर्शित्वाचा मार्गच स्वीकारायला हवा.

ज्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा उपयोग भाजपलादेखील राजकीय मुसंडी मारण्यासाठी झाला, त्यातही हीच मागणी केली जात होती. मोदींनीही या मुलाखतीत मान्य केले की, ही योजना परिपूर्ण आणि निर्दोष आहे, असे नाही. याविषयी चर्चा होऊ शकते.

खरे तर २०१७मध्ये केंद्राने ही योजना मांडली, तेव्हाच त्यातल्या काही तरतुदींबाबत रिझर्व्ह बॅंक आणि निवडणूक आयोगाकडून काही हरकती घेण्यात आल्या होत्या. योजनेवर चर्चा होऊ शकते, असे पंतप्रधान आता म्हणताहेत. सर्वांगीण चर्चा त्याचवेळी झाली असती तर त्रुटीही त्याचवेळी दूर होऊ शकल्या असत्या.

मोदी २०१४ मध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवून सत्तेवर आले, त्यात ‘ॲन्टिइन्कबन्सी’ म्हणजेच ‘प्रस्थापितविरोधी जनभावना’ या घटकाचा फार मोठा वाटा होता. त्यानंतर दहा वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतरही मोदी त्या घटकाचा अद्यापही उपयोग करू पाहात आहेत, हे मुलाखतीत दिसून आले. राममंदिराच्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी सोमनाथ मंदिराच्या जिर्णोद्धाराची आठवण काढली.

कॉँग्रेस जनसामान्यांच्या धार्मिक भावना, श्रद्धेला किंमत देत नाही, हा मुद्दा ठसविण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. खरे तर दक्षिणेकडील राज्यांत भाजपला मुख्य आव्हान आहे, ते प्रादेशिक पक्षांचे. परंतु द्रमुकचा विषय निघाला, तेव्हादेखील कॉँग्रेस पक्ष द्रमुकच्या आहारी जात आहे, यावरच त्यांनी जास्त भर दिला.

एकूणच त्यांची मुलाखत एकीकडे सहा-सात दशकांपूर्वीचा इतिहास आणि दुसरीकडे २०४७चा भविष्यकाळ अशा दोन ध्रुवांवर हिंदोळत होती. त्यात अगदी वर्तमानातील ज्वलंत समस्यांचा फारसा ऊहापोहच झाला नाही. बेरोजगारी, महागाई, चीनबरोबरचे तंटे आणि तणाव, शेतीतील अरिष्ट अशा जटिल प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली नाही.

पंतप्रधानांनी घटना बदलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट केले, हे बरे झाले; परंतु आपण विविध मतांचा आदर कसा करतो, हे सांगताना स्वयंसेवी संघटनांपासून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपर्यंत अनेकांच्या विकसित भारताविषयीच्या कल्पना आपण कशा जाणून घेतल्या, याची माहिती त्यांनी दिली. हे अर्थातच चांगले आहे.

पण संसदीय लोकशाहीतील वाद-चर्चेच्या पारंपरिक व्यासपीठांनाही त्यांनी तेवढ्याच आस्थेने ‘न्याय’ दिला पाहिजे, ही त्यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त केली जाते, त्याचे काय, हा विषय अस्पर्शितच राहिला. ‘मी कोणालाही घाबरवण्यासाठी निर्णय घेत नाही, तर देशाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी घेतो,’ असे सांगून सर्वांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न मोदी यांनी केला खरा; पण निवडणूक रोख्यांची योजना रद्दबातल झाल्याने सर्वांनाच पश्चात्ताप होईल, हा त्यांचा इशारा मुलाखतीतील इतर प्रश्नांवर बोलताना जाणवलेल्या त्यांच्या आत्मविश्वासाशी विसंगत होता. त्यामुळेच मुलाखत प्रभावी आणि भावनांना हात घालणारी झाली असली तरी त्यातील बऱ्याच ‘गाळलेल्या जागा’ जास्त लक्ष वेधून घेणाऱ्या होत्या, हेही तितकेच खरे.