कोरोना विषाणूच्या संकटाला तोंड देण्याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागलेले असतानाच राज्याच्या काही भागांत गारांसह पडलेल्या पावसाने वेगळेच संकट निर्माण केले आहे. संकटे एकमेकांना हाकारे घालतच येतात, असे म्हटले जाते, त्याचा प्रत्यय अशावेळी येतो. जून ते सप्टेंबरमधला पाऊस शेतीसाठी चांगला आणि इतर वेळचा पाऊस शेतीसाठी मारक, म्हणून त्याला अवेळी आलेला म्हणतात. त्यातच हा पाऊस म्हणजे नुसते पाणी नव्हे, तर गारांचा मारा. वास्तविक दरवर्षी या सुमारास तो येतोच. फक्त त्याचे प्रमाण कमी-अधिक असते. मात्र हिवाळा संपताना आणि उन्हाळा सुरू होताना अशा प्रकारचा पाऊस उत्तर भारत, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात हमखास येतो. त्याचे प्रमाण नैॡत्य मोसमी पावसाच्या तुलनेत अत्यल्प असते आणि शेतपिकांचे होणारे नुकसान मात्र जास्त असते. त्यामुळे अवकाळी येणारा हा पाऊस शेतकऱ्यांना नकोसा वाटतो. या अवकाळी-पूर्वमोसमी पावसाने खानदेशाच्या बहुतांश भागांत जोरदार दणका दिला. मराठवाडा आणि विदर्भही या तडाख्यातून सुटला नाही. रब्बीच्या रुपाने शेतकऱ्याच्या हातातोंडाशी आलेला घास त्याने हिरावून घेतला. वादळी वाऱ्यांचा जोर एवढा होता, की शेतकरीराजाने काढून ठेवलेली पिके पालापाचोळ्यासारखी उडून गेली. त्यात केळी, पपईसह द्राक्ष, कांद्याच्या बागा जमीनदोस्त झाल्या. आंब्याच्या बागांचेही अतोनात नुकसान झाले. कापणीवर आलेला गहू, ज्वारी, मका, हरभरा ही पिकेही होत्याची नव्हती झाली. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्‍यात तर गारपिटीमुळे सिमल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. अनेक ठिकाणी वृक्ष आणि विजेचे खांब उन्मळून पडले.

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांमधला शेतकरी या अवकाळी पावसाने हवालदिल झाला आहे. मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली, नांदेड, जालना या जिल्ह्यांमधली परिस्थितीही वेगळी नाही. आंबा, द्राक्ष, शेवगा पिकांचे मोठे नुकसान तेथे झाले आहे. पूर्व विदर्भातील अमरावती, चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, यवतमाळ जिल्ह्यांतील सर्वच रब्बीची पिके मातीमोल झाली. धानाचेही अतोनात नुकसान झाले. वऱ्हाडातील अकोला, बुलडाणा, वाशीम या तिन्ही जिल्ह्यांतही पावसाने थैमान घातले. एकूणच काय तर ‘कोरोना’च्या सावटामुळे या तिन्ही प्रदेशांत कडक उन्हाची वाट पाहिली जात असताना या पावसामुळे तापमान घसरले. ‘कोरोना’मुळे मंदावलेल्या बाजारपेठेत आता शेतीच्या अतोनात नुकसानीमुळे शेतकऱ्याची अवस्था अधिकच दयनीय झाली आहे. ‘कोरोना’मुळे बहुसंख्य ठिकाणचे आठवडे बाजार बंद झाले आहेत. बाजारपेठेत औदासिन्याचे वातावरण आहे. शेतमालाला बाजारपेठेत उठाव कमी आहे. त्यामुळे नगदी पिकाच्या भरोशावर असलेला शेतकरी हताश झाला आहे. शेतकऱ्यांचे तारणहार असलेल्या राज्य सरकारकडूनच शेतकऱ्याला आता काय ती आशा आहे. खरिपाचा हंगाम अतिपावसामुळे हाती आला नाही, पुरेसे पाणी जमिनीत अन्‌ विहिरीत असल्याने शेतकऱ्यांची सगळी मदार रब्बीवर होती. पण घोंगावत आलेल्या पावसाने अवघ्या काही तासांत ही उरलीसुरली आशाही संपुष्टात आणली. खानदेशात गेल्या वर्षीही मेमध्ये वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली होती. त्या नुकसानीचे पंचनामे झाले, मात्र वर्ष उलटूनही शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही. आता शेतकऱ्यांच्या वाट्याला पुन्हा नुकसान आले आहे. त्यामुळे आता जे पंचनामे होतील, त्यांची नुकसानभरपाई कधी मिळेल, या प्रश्नाने शेतकरी चिंतेत आहेत. एकट्या जळगाव जिल्ह्यात शंभर कोटींच्या नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज आहे. यावरून खानदेशातील आणि मराठवाडा, विदर्भातील नुकसान किती भयंकर असू शकेल, याची कल्पना येऊ शकते. शेतकऱ्यांना मदत करायची झाल्यास राज्यासह केंद्राचीही मदत मिळवायला हवी. नुकसानीचे पंचनामे करताना ते सरसकट पंचनामे करा, असे आदेश जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले खरे; पण प्रशासकीय यंत्रणेचा कामाचा वेग लक्षात घेता, यंत्रणा खरोखरच सरसकट पंचनामे करेल काय, हा प्रश्न आहे. शिवाय राज्य सरकारातील मंत्री सरसकट पंचनामे करण्याचे आदेश देत असतील, तर ते सर्वच अवकाळग्रस्त शेतकऱ्यांना लागू व्हायला हवेत. एकीकडे सगळी सरकारी यंत्रणा ‘कोरोना’शी लढण्यात व्यग्र आहे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांवर हे अस्मानी संकट कोसळले आहे, अशा दुहेरी कात्रीत सध्या राज्य सापडले आहे. विरोधी पक्ष या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरतील; पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण होता कामा नये. कर्जमाफीप्रमाणे शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळाल्यास मोडकळीस आलेले संसार सावरू शकतील. कागदी घोडे न नाचविता प्रशासनाने नुकसानीचे पंचनामे करून वेळीच मदतीचा हात दिला, तरच बळिराजा हिमतीने पुन्हा उभारी धरू शकेल.