नव्या सहस्रकाच्या प्रारंभीच अमेरिका भीषण दहशतवादी हल्ल्याचे लक्ष्य ठरली. ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ आणि ‘पेंटेगॉन’च्या इमारतींवर विमाने आदळविण्यात आली. त्यात मोठी जीवित आणि वित्तहानी तर झालीच; पण तेवढीच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ऱाजकीय आणि आर्थिक या दोन्ही अर्थांनी ‘महासत्ता’ असलेल्या बलाढ्य अमेरिकेचे नाक कापले गेले. शेकडो अण्वस्त्रे, अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे आणि लष्करी सामर्थ्य असलेला देशही सुरक्षित राहतोच, असे नाही, या जळजळीत वास्तवाची जाणीव करून दिली ती अकरा सप्टेंबर २००१ला झालेल्या हल्ल्याने. त्याला बरोबर दोन दशके आज पूर्ण होत आहेत. एवढा काळ उलटून गेल्यानंतरही ‘नाईन इलेव्हन’ ची जखम भळभळतेच आहे, याचे कारण त्या हल्ल्याने केलेला आघात केवळ त्या दोन इमारतीवरच नव्हे तर एकूणच आर्थिक, राजकीय व्यवस्थेवर केलेला आघात होता. त्याने जागतिक सत्ता समीकरणे विस्कटवली, सुरक्षिततेचे आयाम बदलले.

‘जिहादी दहशतवादा’चे आव्हान लक्षात आणून दिले. राजनैतिक क्षेत्रात नवी परिभाषा आणली. त्यामुळेच नाईन इलेव्हनपूर्वी आणि नंतर असे सरळसरळ काळाचे दोन भाग पडले. अल कायदानेच या दहशतवादी कृत्याला ‘जिहादी’ असे नाव दिले आणि त्याची व्याप्ती आणि गांभीर्य स्पष्ट व्हायला तेवढे पुरेसे होते. वास्तविक हा अमेरिकेवरील पहिलाच दहशतवादी हल्ला नव्हता. त्याच्या काही महिनेच आधी येमेनच्या एडन आखातात अमेरिकच्या युद्धनौकेवर आत्मघातकी हल्ला करून सतरा अमेरिकी सैनिकांना मारण्यात आले होते. हा हल्लाही ‘अल कायदा’नेच घडवून आणला होता. पण त्याने जगाला हादरवून टाकले नव्हते. याचे कारण दहशतवादाच्या जागतिक व्याप्तीची जाणीव करून दिली ती ‘नाईन इलेव्हन’ने.

वीस वर्षांनंतरच्या या टप्प्यावर ‘नाईन इलेव्हन’च्या घटनेला अमेरिकेने दिलेल्या प्रतिसादाचा आणि अर्थातच जगावरील पडसादांचा आढावा घेणे योग्य ठरेल. या घटनेनंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सर्व आंतरक्रियांमध्ये, मग त्या वैचारिक असतील वा आर्थिक; सुरक्षात्मक असतील वा राजनैतिक, दहशतवादाची समस्या ठळकपणे चर्चेला येऊ लागली. धोरणांवर प्रभाव पाडू लागली. अमेरिकेने होमलॅंड सिक्युरिटी’ असे स्वतंत्र खाते निर्माण केले. सुरक्षा व्यवस्थेची सर्वंकष तटबंदी उभारली. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले. प्रचंड पैसा ओतला. या सगळ्याचे फलित सांगायचे तर, अमेरिकेच्या भूमीवर एवढा भीषण दहशतवादी हल्ला त्यानंतरच्या काळात झाला नाही. हल्ल्यानंतर हडबडून गेलेला हा देश काही दिवसांतच सावरला. लोकशाही व्यवस्था अबाधित राहिली. पुढच्या काळात ओबामांसारखी आफ्रिकी-अमेरिकी वंशाची व्यक्ती लोकांनी अध्यक्षस्थानी निवडून दिली आणि त्यांच्याच कारकीर्दीत अबोटाबाद येथे घुसून अमेरिकी सैनिकांनी अल काईदाचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनचा खात्माही केला आणि वचपा काढल्याचे समाधानही मिळवले.

पण हे फलित एवढ्यावरच थांबते. ते पुरेसे नाही, याचे कारण खुद्द अमेरिकी नेत्यांनीच या हल्ल्यानंतर गर्जना केली होती ती ‘वॉर ऑन टेरर’ची. दहशतवादाच्या या संकटाचे जगातून उच्चाटन करण्याचा विडाच जणू उचलला होता आणि त्याच सबबींखाली इराक आणि अफगाणिस्तानवर हल्ले चढविले गेले. या दोन्ही युद्धांतून या उद्दिष्टाच्या संदर्भात काही प्रगती झाली का, याचे उत्तर निराशाजनक आहे. दहशतवादाला आश्रय देणाऱ्या तालिबान्यांना अफगाणिस्तानातून हुसकावून लावल्यानंतर तेथे तळ ठोकून बसलेल्या अमेरिकेला तेथून बाहेर पडताच ज्यांच्याविरुद्ध युद्ध केले, ते तालिबानी दहशतवादीच पुन्हा सत्तेवर आलेले पाहण्याची वेळ आली आहे.

हे अपयश आले, याचे कारण दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध हे शस्त्रास्त्रांनी आणि युद्धाने जसे लढावे लागणार आहे, त्याहीपेक्षा वैचारिक नि राजनैतिक पातळीवरही लढावे लागणार आहे. त्या आव्हानाला अमेरिका सामोरी गेलेली नाही. दहशतवादविरोधी लढ्याला जे वैश्विक परिमाण मिळणे अपेक्षित होते, ते त्यामुळे अमेरिकेला देता आले नाही. नाईन इलेव्हनची घटना घडल्यानंतर संतापलेल्या तत्कालिन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी ‘क्रुसेड’ची भाषा केली होती. ज्या मध्ययुगीन मूल्यांना कवटाळून दहशतवादी जिवावर उदार होत विध्वंस करायला निघालेले आहेत, त्याच काळातील भाषा बुश यांच्या तोंडी यावी, हे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. नंतरच्या काळात आधुनिक मानवी मूल्ये आणि वैश्विकता वगैरे गोष्टी नुसत्या बोलल्या गेल्या. त्याला अनुरूप कृतीचा अभाव होता. शत्रूकेंद्री राजकारणाच्या चाकोरीतून परराष्ट्र धोरण बाहेर काढून त्याला अधिक व्यापक रूप देण्याची गरज होती. तसे झाले नाही.

सोव्हिएत संघराज्याच्या विरोधात अमेरिकेने जगभर संघर्ष केला, तोही याच पद्धतीने. जिहादी दहशतवादाच्या संकटाला भिडतानाही त्याविरुद्ध एकसंध फळी उभारणे आणि त्याची प्रभावी वैचारिक मांडणी (नरेटिव्ह) उभी करण्याऐवजी आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील हितसंबंध सांभाळतच सोईसोईने आणि निवडक रीतीने हा प्रश्न हाताळल्याने दहशतवादविरोधी लढा अपुरा राहिला आहे. ही एकट्या अमेरिकेची जबाबदारी नाही, हे खरेच. पण ‘नाईन इलेव्हन’नंतर अशा लढ्याचे नेतृत्व आपण करू, असा जो अमेरिकी आवेश दिसत होता, त्यातील कच्चे दुवे गेल्या दोन दशकांत ठळकपणे समोर आले आहेत. निदान आता तरी हे आव्हान मुख्यतः वैचारिक आहे, याची जाणीव जगाला झाली तरच दहशतवादाच्या संकटाला तोंड देण्याचा मार्ग सापडेल. तशा प्रयत्नांना चालना मिळावी आणि त्या प्रयत्नांत भारतानेही महत्त्वाची भूमिका निभावावी, एवढेच या घडीला म्हणता येते. ‘नाईन इलेव्हन’चे स्मरण तशा संकल्पाच्या दृष्टीने मंहत्त्वाचे ठरेल.