सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यातील घरे हे उद्दिष्टच स्वप्नवत वाटावे, अशी परिस्थिती आपल्याकडे का निर्माण झाली, याचा सर्व दृष्टिकोनातून विचार व्हायला हवा. पण, गेल्या काही वर्षांतील नागरीकरणाच्या सुसाट वेगात हा प्रश्‍न आणखीनच अक्राळविक्राळ बनला आहे.

जमिनींच्या वाढलेल्या किमती, बांधकाम खर्चाचे आकाशाला भिडणारे भाव, मागणीचे स्वरूप आणि पुरवठ्याचे स्वरूप यातील भलीमोठी दरी, अशी अनेक कारणे यामागे सांगता येतील. त्यामुळेच स्वतःचे हक्काचे घर असावे, ही कमालीची दुष्प्राप्य बाब बनली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी अनेक स्तरांवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सुटसुटीत, सुलभ कररचना आणि कराचे अल्प दर हा त्याचा एक भाग, असे म्हणता येईल.

किफायतशीर प्रकारातील घरांवरील वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) आठ टक्‍क्‍यांवरून एक टक्‍क्‍यापर्यंत आणण्याचा जीएसटी परिषदेचा निर्णय त्यादृष्टीने स्वागतार्ह आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने तो तीन टक्‍क्‍यांवर आणावा, अशी मागणी केली होती, हे लक्षात घेता ही कपात लक्षणीय म्हणावी लागेल. बांधकाम सुरू असलेल्या घरांवरील जीएसटी बारा टक्‍क्‍यांवरून पाच टक्‍क्‍यांच्या परिघात आणण्यात आला आहे. तोही बांधकाम व्यवसायाला प्रोत्साहन देणारा आणि ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय आहे. सरकारच्या डोळ्यासमोर मुख्यतः निवडणुका आहेत, हे तर उघडच आहे. तरीही या दिशेने केलेल्या प्रयत्नांची गरज तीव्रतेने भेडसावत होती, हे नाकारता येणार नाही.

सहाशे चौरस फुटांपर्यंत कार्पेट एरिया आणि 45 लाखांपर्यंतचे घर हे "परवडण्याजोगे घर' या व्याख्येत धरले आहे. जमिनीचे आणि बांधकामाचे वाढते दर लक्षात घेता अगदी तळातील वर्गाच्या दृष्टीने हा दरही जास्तच आहे, याची मात्र जाणीव ठेवायला हवी. हे लक्षात घेऊनच बहुधा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि प्रगतीच्या आकांक्षा असलेल्या मध्यमवर्गाचा उल्लेख केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला. नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेला प्राप्तिकर कलम 80-आयबीअंतर्गत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अशा घरांच्या निर्मितीला त्यामुळे चालना मिळेल. आता विकसकांना 31 मार्च 2020 पर्यंत परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेसाठी नोंदणी करता येणार आहे. म्हणजेच त्यातूनही ग्राहकांना सवलतीचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. पण, निव्वळ करदिलासा देणारे उपाय हे जेटली यांच्या डोळ्यांसमोर असलेल्या वर्गाचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी पुरेसे नाहीत.

कररचनेबरोबरच बाकीच्या उपायांवरही धडाक्‍याने काम व्हायला हवे आणि हे प्रयत्न सातत्याने, दीर्घकाळ आणि वेगवेगळ्या आघाड्यांवरील असायला हवेत. शहरांमधून असलेली जमिनीची अनुपलब्धता, त्यांचे चढे भाव, बांधकाम साहित्याचा वाढता खर्च, असे अनेक घटक घरांच्या महागाईला कारणीभूत आहेत. थोडक्‍यात, निर्मितीखर्चच मोठा आहे. त्या आघाडीवरही सरकार सकारात्मक हस्तक्षेप करेल, अशी अपेक्षा आहे. जीएसटी परिषदेच्या निर्णयाचा घरे सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यात येणे हा जसा एक परिणाम अपेक्षित आहे, तसाच एक अप्रत्यक्ष परिणामही संभवतो आणि तोही सध्याच्या मरगळलेल्या वातावरणात महत्त्वाचा आहे. करकपातीमुळे घरांची मागणी वाढणे, हे बांधकाम क्षेत्राचे चलनवलन वाढविण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. कुशल, अकुशल आणि अर्धकुशल अशा सर्वच प्रकारांतील कामगारांना सामावून घेणारे हे क्षेत्र आहे. घरांची मागणी वाढली, तर आपोआपच रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळू शकते. एक घर तयार होत असते तेव्हा त्याच्याशी संबंधित पूरक व्यवसायांनाही उठाव मिळतो. सिमेंट, पोलाद आदी वस्तूंची मागणी, रंगकाम, फर्निचर यांसारख्या श्रम आणि कुशलतेला वाव असलेल्या सेवांची मागणी तयार होते. हे चक्र गतिमान झाले, तर किफायतशीर घरांचा संकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणखी बळ मिळेल.

सध्याच्या उपायांमुळे घरखरेदीचा खर्च पाच ते सात टक्‍क्‍यांनी कमी होईल, असा अंदाज आहे. जिथे जमिनींचे दर बरेच जास्त आहेत, तिथे म्हणजे मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांत ग्राहकांना या सवलतींचा जास्त लाभ मिळेल, याचे कारण जमिनीच्या खर्चाची रक्कम वगळून उर्वरित खर्चावरच "जीएसटी' लावला जातो. अन्यत्र तुलनेने हा लाभ कमी असेल. दुसरा मुद्दा म्हणजे एकीकडे कर कमी केला असला, तरी बांधकाम व्यावसायिकांनी जे साहित्य खरेदी केलेले असते, त्यावर "इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट'ची सवलत काढून घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. म्हणजे बरेच काही देताना त्यातील थोडे काढून घेण्याचा हा प्रकार आहे. तरीही स्वीकारलेला एकंदरीत मार्ग योग्यच आहे. इतर उपाय योजण्याची इच्छाशक्ती दाखविली, तर "2022 पर्यंत सर्वांना घर' हे स्वप्न पूर्ण होण्याची आशा बाळगता येईल.