विकासाचा अजेंडा डोळ्यांपुढे ठेवून राज्याला वाटचाल करायची असेल, तर उत्तम कायदा- सुव्यवस्था ही त्याची पूर्वअट असते. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात मोठी आश्‍वासने देत सत्तेवर आलेल्या योगी आदित्यनाथ सरकारने या गोष्टीला प्राधान्य दिले असेल तर ते स्वागतार्हच. बिहारमध्येही नीतिशकुमार सरकारने सत्तेवर येताच पहिल्यांदा ‘गुंडाराज’ मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने स्वीकारलेला प्राधान्यक्रम पायाशुद्ध असला, तरी प्रश्‍न निर्माण होतो, तो त्यासाठी स्वीकारलेल्या कार्यपद्धतीचा. याचे कारण कायदा- सुव्यवस्थेसाठी केलेल्या प्रयत्नांचे उदाहरण म्हणून सत्ताधारी नेते गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या चकमकींकडे बोट दाखवत आहेत. गेल्या मार्चमध्ये योगींच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले, त्यानंतर १२४० चकमकी झाल्या, त्यांत ४० गुन्हेगार ठार झाले, तर ३०५ जखमी झाले, असे सांगण्यात येते. जिथे पोलिसांवरच हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला असेल आणि पोलिसांनी प्रतिकारादाखल केलेल्या गोळीबारात गुंड मृत्युमुखी पडला असेल, तर त्यात काही वावगे नाही. सर्वसामान्य व्यक्तीलाही प्रतिकाराचा हक्क आहे. शिवाय, बंदुकीच्या जोरावर समाजाला वेठीला धरणाऱ्या गुन्हेगारीचा कणा मोडणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे; परंतु प्रत्येक घटनेत असेच घडते काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. चकमक ही अपवादात्मक बाब असते आणि तशीच ती मानायला हवी. कायदा- सुव्यवस्थेसाठी व्यापक उपाय योजायला हवेत. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हे आपल्या व्यवस्थेचे एक अंगभूत वैशिष्ट्य आहे. रस्त्यावरच ‘न्याय’ होऊ लागला तर त्याला आधुनिक राज्य कसे म्हणणार? गुन्हेगारांना टिपून ठार मारायचे आणि नंतर त्याला चकमकीचे स्वरूप द्यायचे, असेही घडू शकते; किंबहुना या राज्यातच नव्हे, तर इतरत्रही अनेक ठिकाणी असे घडल्याच्या तक्रारी आहेत. उत्तर प्रदेशातील चकमकींवर विरोधकांकडून टीकेची झोड उठविली जात असताना उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांनी मात्र ही तर ‘रामराज्या’ची सुरवात असल्याचे सांगून टाकले. दुष्टांचे निर्दालन करण्यासाठीच जणू आपला अवतार झाल्याचा आव त्यांनी आणला आहे. वास्तविक गतिमान प्रशासन, उत्तम तपास आणि न्यायालयामार्फत वेगाने निकाल या गोष्टी साध्य केल्या तर ‘गुंडाराज’ला नक्कीच आळा बसू शकेल. पण, त्याऐवजी चकमकींच्या शॉर्टकटवर भिस्त ठेवली जात असेल, तर त्या धोरणाला विरोध होणारच.