सुमारे चार दशकांपूर्वी महाराष्ट्रात अकरावी हा शालेय विद्यार्थ्यांच्या जीवनात अंतिम टप्पा मानला जात होता, तेव्हा "मॅट्रिक मॅगेझिन' या नावाचे नियतकालिक त्या वर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांच्या हातात दिसे. शाळांमधील शिक्षण हे तेव्हा उच्च दर्जाचे असण्याचा आणि गुुरुजनांनीही "तन-मना'ने विद्यादानाचे पवित्र काम करण्याचा, असा आता तो केवळ कथा-कादंबऱ्यांतच वाचायला मिळणारा काळ होता. तेव्हा पाठ्यपुस्तकांशिवाय "गाइड' वापरणे, हे पापकर्म समजले होते. त्यामुळेच "गाईड' असे शीर्षक गाळून हे "मॅगेझिन' काढण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात ते "गाईड'च होते. पुढे काळ झपाट्याने बदलत गेला आणि शाळांमधील शिक्षणापेक्षा खाजगी क्‍लासमधील शिक्षण हे अधिक उच्च दर्जाचे समजले जाऊ लागले. अर्थात, त्यापूर्वी काही नामवंत गुरुजन "प्रावीण्य वर्ग' असे नाव घेऊन खरोखरच विद्यादानाचे पवित्र काम करत. मात्र, त्या वर्गावरचा आजच्या "क्‍लास'सारखा बाजार गल्लोगल्ली भरलेला नसे. आता या बाजारात जाणाऱ्या विद्यार्थिवर्गाच्या हाती "गाइड'ही सर्रास बघायला मिळत आहेत आणि ती तयार करणाऱ्या शिक्षकांना एकदाच ठोस रक्‍कम देऊन पुढे त्यावर इमले चढवणाऱ्या प्रकाशकांचीही मोठी मांदियाळी बघायला मिळत आहे. त्यामुळेच आता अशी "गाइड' काढण्यासाठी "बालभारती' या सरकारी पाठ्यपुस्तके तयार करणाऱ्या संस्थेने त्यासाठी काही ठोस रक्‍कम घेऊन परवान्यांची "विक्री' करण्याचा निर्णय घेतला आहे! 

त्यामुळे आता "गाइड' बाजारात आणू इच्छिणाऱ्या प्रकाशकांना प्रत्येक पाठ्यपुस्तकासाठी दर वर्षी 63 हजार रुपये "स्वामित्व हक्‍क' शुल्क म्हणून "बालभारती'ला अदा करावे लागणार आहेत. एकीकडे पाठांतरावर आधारित परीक्षा पद्धती आणि त्यातून पुढे आलेला 100 पैकी शंभराहून अधिक गुण मिळवण्याचा "चमत्कार' बघण्याची आलेली वेळ आणि त्या गुणांच्या "रॅटरेस'पायी विद्यार्थी तसेच पालकांची होणारी ससेहोलपट, हे सगळे थांबवण्याच्या चर्चा सुरू असतानाच, सरकारने हा "क्रांतिकारी' निर्णय घेतला आहे! खरे तर अनेक नामवंत विद्यापीठात "ओपन-बुक' पद्धतीने, म्हणजेच विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या वेळी पुस्तके सोबत ठेवण्याची अनुमती देऊन परीक्षा घेण्याचा रिवाज गेली अनेक वर्षे पार पाडला जात आहे. मात्र, आजच्या परीक्षा पद्धतीत काही आमूलाग्र बदल घडवून, त्या दिशेने काही पाऊल उचलण्याऐवजी, एवीतेवी बाजारात "गाइड' येतातच, मग आपण त्यावर काही हक्‍क सांगून पैसे का कमवू नयेत, असा त्यामागे शिक्षणमंत्री तसेच "बालभारती' यांचा विचार असावा. मात्र, जर पैसेच कमवायचे असतील, तर मग "बालभारती'नेच पाठ्यपुस्तकांबरोबर "गाइड' प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला असता, तर गंगाजळीत सध्याच्या निर्णयामुळे येणारी रोकड दामदुपटीने वाढू शकली असती! अर्थात, लाजेकाजेस्तव तसा निर्णय घेतला गेला नसला, तरी त्यामागे आपल्या मर्जीतील प्रकाशकांचे होता होईल तेवढे करण्याचा हेतू,नसेलच, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. मात्र, "बालभारती'ला द्यावे लागणाऱ्या या "स्वामित्व हक्‍क' शुल्काची रक्‍कम संबंधित प्रकाशक हे "ग्राहका'कडून म्हणजेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडूनच वसूल करणार, हेही उघड आहे. त्यामुळे यंदा आपल्या मुलांच्या हातात "गाईड' असलीच पाहिजेत, अशी दुर्दम्य इच्छ असलेल्या पालकांना त्यासाठी आपला खिसा जरा अधिकच सैल सोडावा लागणार, यात शंका नसावी. तशी "शंका' यदाकदाचित कोणाच्या मनात आलीच, तर तिचे समाधान करणारे "उत्तर' मात्र कोणत्याही "गाइड'मध्ये सापडणार नाही, हे नक्‍की! 

"बालभारती'ने हा स्वामित्वशुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतानाच, आपण दीनांचे दयाळू आणि मनाचे मायाळू असल्याचेही दाखवून दिले आहे; कारण 10 लाखांहून कमी उलाढाल असलेल्या प्रकाशकांना मात्र हे शुल्क भरावे लागणार नाही. शिवाय, एका पाठ्यपुस्तकाच्या शुल्कापोटी भरावी लागणारी 63 हजारांची रक्‍कम खूपच जास्त असल्याची, ओरड प्रकाशकांनी सुरू केली आहे! एकंदरीत, राज्य शिक्षण खात्याने गेल्या तीन-साडेतीन वर्षात घेतलेल्या अनेक वादग्रस्त निर्णयांमध्ये या आदेशामुळे आणखी एका निर्णयाची भर पडली आहे. यंदाच्या वर्षी "गाइड' प्रकाशित करण्यासाठी "ऑनलाइन' परवाने आज, सोमवारपासून वितरित केले जाणार आहेत. अर्थात, वापरलेली शालेय पाठ्यपुस्तके जशी बाजारात "सेकंड हॅण्ड' म्हणून विकत मिळतात, तशीच सरत्या वर्षात विद्यार्थ्यांनी वापरलेली "गाइड'ही पुन्हा विकली जाऊ शकतीलच! त्यावर "बालभारती' कोणत्या पद्धतीने "स्वामित्व हक्‍का'चा दावा करणार आणि ते शुल्क कसे वसूल करणार, हीच एकमात्र बाब आता कुतूहलाची ठरली आहे.