एखादा मोठा फुगा फुगवायला जावे आणि पाहता पाहता तो फुस्स व्हावा, तसे काहीसे युरोपियन युनियनच्या संसद सदस्यांच्या काश्‍मीर दौऱ्याचे झाले. या दौऱ्याची वेळ अतिशय महत्त्वाची होती. प्रारंभी काश्‍मीरमधील कलम ३७० हटविणे वा त्या राज्याचे त्रिभाजन करणे, हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे म्हणणाऱ्या देशांतील नागरी समाज आता काश्‍मीरमधील मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावरून आवाज उठविताना दिसत आहे. ‘दूरचा विचार करता काश्‍मीरमधील सध्याची परिस्थिती काही चांगली नाही. ती बदलली पाहिजे... तेथील तणाव दूर करण्याची आणि वातावरण मोकळे करण्याची आवश्‍यकता आहे...’ हे जर्मनीच्या चॅन्सलर अँगेला मर्केल यांचे भारतभेटीदरम्यानचे विधान हे त्याचेच द्योतक. 

आता या अशा विधानांचे मोल ते काय, असे म्हणणाऱ्यांची आपल्याकडे उणीव नाही; पण अशा गोष्टींचा परिणाम राजकीय संबंध आणि अंतिमतः आर्थिक व्यवहारांवर होत असतो. त्यामुळेच मोदी सरकार याबाबत अधिक संवेदनशील दिसत आहे. काश्‍मीरची कलममुक्ती ही दुसरी नोटबंदी ठरू नये, यासाठी सर्व प्रयत्न चाललेले आहेत. युरोपियन युनियनच्या संसद सदस्यांचा काश्‍मीरदौरा आखण्यात आला तो या वळणावर; परंतु करायला गेले गणपती आणि झाला मारुती, अशीच त्याची गत झाली. सरकारी पातळीवरून कशाप्रकारे लोकानुबोध (पर्सेप्शन) तयार केला जातो, त्यासाठी कोणती तंत्रे वापरली जातात, हे मात्र यातून लखलखीतपणे समोर आले. ते कसे हे समजून घेणे एक नागरिक म्हणून आपल्यासाठी आवश्‍यक आहे. 

कलम ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आल्यापासून काश्‍मीरच्या सीमा विरोधकांसाठी बंद करण्यात आल्या आहेत. असे असताना मोदी सरकारने विदेशी नेत्यांना मात्र काश्‍मीरमध्ये जाण्यास परवानगी दिली. त्यावरून विरोधी नेते टीका करणारच होते. परंतु युरोपमधील २३ खासदार भारतात येणार, पंतप्रधानांना भेटणार, मग ते काश्‍मीरमध्ये जाणार, तेथील लोकांशी बोलणार आणि मग आपापल्या देशांत जाऊन सांगणार की काश्‍मीरमधील जनता किती आनंदात, सुखासमाधानात आहे, हे म्हणजे मोदी सरकारचे केवढे मोठे राजनैतिक यश, असा समज झालेल्या राष्ट्रवादी नागरिकांनी आणि वृत्तवाहिन्यांनी विरोधकांच्या त्या टीकेस फारसे गांभीर्याने घेतलेच नाही. तर अशा त्या वातावरणात २९ ऑक्‍टोबर रोजी हा दौरा सुरू झाला; पण प्रथमग्रासे मक्षिकापात व्हावा तसे त्याचे झाले. 

आदल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन हे खासदारगण काश्‍मीरला निघाले असतानाच, लंडनहून एक बातमी आली. युरोपियन संसदेतील नॉर्न-वेस्ट इंग्लंडचे खासदार ख्रिस डेव्हिएस यांना या दौऱ्याचे निमंत्रण देण्यात आले होते. सहभागी होण्यास त्यांनी संमतीही दिली; पण त्यासाठी त्यांची एक अट होती, की काश्‍मीरमध्ये गेल्यानंतर मला वाटेल त्या लोकांशी बोलू दिले पाहिजे. स्वतंत्रपणे तेथे वावरू दिले पाहिजे. याला अर्थातच आयोजकांनी नकार दिला. ते स्वाभाविकच होते. कारण तसे करू देणे हे या दौऱ्याच्या हेतूच्या विरुद्ध होते. काश्‍मीरमध्ये सारे किती छान छान चालले आहे, हे या विदेशी पाहुण्यांना दाखविणे, या उद्देशाने तर तो दौरा आखण्यात आला होता. तो काही अभ्यासदौरा नव्हता. जनसंपर्क कलेच्या परिभाषेत त्याला म्हणतात - जंकेट. एखाद्या संस्थेच्या वा कंपनीच्या वतीने असे दौरे आखले जातात. फुकटात खा-प्या, फिरा, चंगळ करा आणि परतल्यावर त्या कंपनी वा संस्थेविषयी चांगले बोला, असा तो व्यवहार असतो. पत्रकार, व्यावसायिक, सरकारी अधिकारी यांच्यासाठी अशी जंकेट्‌स आखण्याची पद्धतच आहे जगभरात. प्रोपगंडा हाच त्यांचा हेतू असतो. त्यात माहिती नियंत्रणाला महत्त्वाचे स्थान असते. इंग्लंडमधील ते खासदार यालाच विरोध करीत होते. त्यांच्या अटी अमान्य करण्यात आल्यानंतर त्यांनी जाहीर केले, की मोदी सरकारच्या पीआर स्टंटमध्ये सहभागी होण्यास आपली तयारी नाही. ही बातमी आली आणि या दौऱ्याबाबतचे संशयाचे ढग अधिकच गडद झाले. 

आता प्रश्न विचारला जाऊ लागला, की हा दौरा नेमका आखला तरी कोणी? तो अधिकृत दौरा नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते; मग त्यामागे होते कोण? या प्रश्नाचे जे उत्तर समोर आले ते सारेच चक्रावून टाकणारे आहे. 

या दौऱ्याची आखणी केली होती दोन संस्थांनी. त्यातील एकीचे नाव होते - इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर नॉन-अलाईन्ड स्टडिज. दुसरी संस्था होती - वुमेन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल थिंक टॅंक (वेस्ट). या संस्थेतर्फेच दौऱ्याची निमंत्रणे पाठविण्यात आली होती. या दोन्ही संस्थांची जी माहिती समोर आली आहे, त्यावरून त्या तशा फुटकळच संस्था आहेत. त्यातील वेस्टची संस्थापक आहे मॅडी (ऊर्फ मधू) शर्मा नावाची महिला. तिच्या ट्विटर खात्यानुसार ती ‘सोशल कॅपिटॅलिस्ट : इंटरनॅशनल बिझनेस ब्रोकर, एज्युकेशन आंत्रप्रयुनर, स्पीकर’ आहे. याहून तिची अधिक ओळख म्हणजे ती मोदीसमर्थक आहे. आता अशा संस्थेने हा दौरा आखला असेल आणि त्यात अगदी उजव्या वा अति उजव्या विचारांच्या नेत्यांचाच समावेश असला, तरी त्यावर अन्य कोणी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. ती त्या संस्थेची वैयक्तिक भूमिका असू शकते. पण यानंतर प्रश्न आला मॅडी शर्मा यांच्या आर्थिक कुवतीचा. ही संस्था एवढा मोठा दौरा आखते, तर त्यासाठी पैसे कुठून आले, हा प्रश्न उभा राहतोच. त्याचे उत्तर अद्याप कुणाला गवसलेले नाही. संशयाची सुई मात्र मोदींचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्याकडे वळलेली आहे. त्यांनी गुप्तचर संस्थांसाठीच्या गोपनीय निधीतून हा खर्च केला असावा, अशी आरोप-वजा-शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. एक साधी संस्था हा एवढा महत्त्वाचा दौरा आखते, तो यशस्वी व्हावा म्हणून सरकारी यंत्रणा त्यांना संपूर्ण सहकार्य करतात, दौऱ्यातील शिष्टमंडळ खुद्द पंतप्रधानांना भेटू शकते, हे सारे कल्पनेच्या पलीकडचेच.  आणि म्हणून या दौऱ्यामागील अदृश्‍य सरकारी हाताची चर्चा सुरू झाली आहे. यामुळे या दौऱ्याच्या मूळ हेतूंवर मात्र पाणी पडले. त्या २७ खासदारांच्या माध्यमातून काश्‍मीरच्या कलममुक्तीचे छान छान परिणाम जगासमोर मांडण्याची कल्पना होती; पण त्यामागील पीआर स्टंट उघडकीस आल्यामुळे सारेच ओमफस्‌ झाले. 

या सर्व प्रकरणात प्रोपगंडाची काही तंत्रे आणि साधने वापरण्यात आली होती. त्यातील एक तंत्र होते माहिती नियंत्रणाचे. यात एकतर माहिती वितरणाचा प्रमुख स्रोत असलेली माध्यमे नियंत्रित करण्यात येतात किंवा मग विरुपित माहिती सादर केली जाते. त्या पाहुण्यांनी आपण दाखवू तेच पाहावे आणि ऐकवू तेच ऐकावे, अशी विरुपित माहिती वितरणाची व्यवस्था या दौऱ्यात करण्यात आली होती. ती यशस्वी ठरली; परंतु या दौऱ्यामागील माहितीवर मात्र सरकारला नियंत्रण ठेवता आले नाही. माध्यमांवरील नियंत्रण कमी पडले. यात दौऱ्यात आणखी एक प्रोपगंडातंत्र वापरण्यात आले होते. प्रोपगंडाचे महागुरू म्हणून ज्यांची ओळख आहे त्या एडवर्ड बर्नेज यांनी ते विकसित केले होते. ते म्हणजे - फ्रंट ग्रुप. आपणास हवा तो विचार पसरवायचा असेल, तर त्यासाठी आपण पुढे न जाता, एखादी भलतीच संस्था पुढे करायची. तिच्या आडून कार्यभाग साधून घ्यायचा. वेस्ट या संस्थेच्या माध्यमातून ते करण्यात आले होते; परंतु ती संस्था एवढी फुटकळ निघाली आणि तिची प्रमुख मॅडी शर्मा या महिलेचा अधिकार एवढा संशयास्पद ठरला, की तो फ्रंट ग्रुपचा मुखवटाच फाटला गेला. त्याआडचा सरकारचा चेहरा अलगद समोर आला... 
ravi.amale@esakal.com