पूर्वी ऊस म्हटले की, मुबलक पाणी हेच समीकरण शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यात होते. आता वाढत्या पाणीटंचाईमुळे या मानसिकतेत बदल झालेला असून, ऊसउत्पादकांचा कल "ठिबक'कडे अधिक दिसून येतो. परंतु उसासाठी "ठिबक'ला येणारा खर्च आणि मागील काही वर्षांपासून सूक्ष्म सिंचन योजनेचा वाजलेलला बोजवारा यामुळे ठिबक सिंचनाखालील ऊस क्षेत्र अपेक्षित प्रमाणात वाढत नव्हते. 2012 ते 2014 या तीन वर्षांच्या दुष्काळात तर उसाला राज्यातून हद्दपार करा, इथपर्यंत या पिकावर टीका झाली. त्यानंतर उसासाठी "ठिबक सिंचन सक्तीचे करणार', अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

खरे तर उसासाठी ठिबक सक्तीची चर्चा यापूर्वीच्या सरकारच्या काळातही होती. त्यातच भौगोलिक परिस्थितीनुसार उसासाठी सरसकट ठिबक बंधनकारक करणे व्यवहार्य ठरत नाही, असेही जाणकारांचे मत होते. त्यामुळे ठराविक लाभक्षेत्रात उसासह बारमाही पिकांसाठी ठिबक बंधनकारक करून त्याकरिता प्रोत्साहनात्मक कर्जपुरवठ्याच्या योजनेचे स्वागत करायला हवे. मात्र, अंमलबजावणीच्या पातळीवर ही योजना कितपत खरी उतरते, हे पाहणेही औत्सुक्‍याचे ठरेल.

ठिबक सिंचनाने पाण्याचा कार्यक्षम वापर होऊन उत्पादकतेत वाढ होते, जमिनीचा पोतही कायम राहतो, हे शेतकऱ्यांना आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे नव्या योजनेच्या लाभासाठी शेतकरी सरसावतीलही; परंतु मुळात विस्कळित झालेल्या अथवा केलेल्या राज्याच्या स्तस्तरीय पतपुरवठा व्यवस्थेवर या योजनेची अंमलबजावणी असल्याने ही व्यवस्था शेतकऱ्यांना कितपत न्याय देईल, हा मोठा प्रश्न आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्यातील 60 टक्के साखर कारखाने उणे नेटवर्थमध्ये आहेत. त्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांवर भुर्दंड पडणाऱ्या या योजनेस त्यांच्याकडून कितपत पाठिंबा मिळेल, हे सध्या तरी सांगता येणार नाही. राज्यातील ऊसच नाही तर बहुतांश पिके ठिबक सिंचनाखाली आणण्याकरिता मूळ सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या अनुदानात 80 ते 90 टक्केपर्यंत वाढ करून ती योजना अधिक गतिमान करणे गरजेचे होते. मात्र राज्य सरकारने प्रोत्साहनात्मक कर्जाची नवी योजना राबविल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात मूळ केंद्रपुरस्कृत योजना बंदची पाचर मारल्यामुळे शेतकरीच नव्या योजनेपासून दूर राहिले तर नवल वाटायला नको.