- प्रा गणेश हिंगमिरे

अमेरिकेच्या अर्थकारणाच्या आणि तेथील कंपन्यांच्या भरभराटीत भारतीयांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष योगदान खूप मोठे आहे. यातून त्या भारतीयांना आणि देश म्हणून त्यांच्या मायदेशाला काय मिळते, हा अभ्यासाचा आणि चिंतेचा विषय आहे.

आजकाल वृत्तपत्रांमध्ये रुपयाची घसरण, डॉलरचा वाढलेला भाव, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे धोरण, महागाईचा दर इत्यादी नित्याच्या बातम्या झाल्या आहेत. राष्ट्रीय अर्थकारणाचा आणि सामान्यांचा संबंध त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात अधोरेखित होत चालला आहे. पूर्वी ‘माझा आणि डॉलरचा काय संबंध’, असे म्हणणारा वर्गही या बातम्यांकडे विशेष करून पाहू लागला आहे. महागाईची गणितं देशांतर्गत व्यवस्थेबरोबर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी जोडलेली आहेत, हेही आता सर्वसामान्यांना कळायला लागले आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्या युद्धाच्या झळा अप्रत्यक्षरीत्या आपल्यापर्यंत पोहोचतात. त्याचबरोबर कोरोनानंतर चालू झालेल्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींनी सुद्धा सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधण्यात सुरुवात केली आहे. मग तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जर्मनी दौरा असो किंवा इतर देशातले दौरे असोत; त्यामध्ये भारताला काय मिळतंय किंवा भारताला काय द्यावं लागतंय या चर्चा सुद्धा लक्षवेधक ठरत आहेत.

याबाबत अनेक अहवाल प्रसिद्ध होत असतात. त्यातलाच एक अहवाल नुकताच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘नॅसकॉम’ या शिखर संस्थेने प्रसिद्ध केला. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात असलेल्या भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेमध्ये दिलेल्या योगदानाबद्दलची माहिती या संस्थेने प्रसिद्ध केली. या अहवालानुसार भारतीय टेक कंपन्यांनी अमेरिकेत एकूण सोळा लाख नोकऱ्या दिल्या आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत १९८ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे योगदान दिले. तसेच अमेरिकेमध्ये STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) शिकण्यासाठी या आपल्या उद्योगांनी १.१ अब्ज अमेरिकी डॉलर खर्च केले.एवढेच नव्हे तर बालवाडी ते बारावी इयत्तेच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांसाठी या भारतीयांनी तीस लाख डॉलर खर्च केले आहेत.

भारतीय बुद्धिजीवींची कामगिरी

आता इथून वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्‍न समोर येतात. पहिला प्रश्न अमेरिका ही जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, तर मग ती कोणाच्या आधारावर मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे? ‘नॅसकॉम’च्या या अहवालाबरोबरच अहमदाबादच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचा (आयआयएम) अहवाल असे सांगतो की, अमेरिकी उद्योगांसाठी पेटंट मिळविणाऱ्या किंवा तत्सम औद्योगिक सर्जनशीलता दाखविणाऱ्या मंडळींमध्ये पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त भारतीयांचा समावेश आहे. तसेच मागील अमेरिकी काँग्रेसच्या एका अहवालानुसार अमेरिकेत जवळपास एक तृतीयांश बौद्धिक संपदांचे योगदान हे भारतीय बुद्धिजीवीकडून केले जाते. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, भारतीय मंडळी अमेरिकेतल्या बड्या कंपन्यांसाठी काम करतात, मग त्यांनी केलेल्या संशोधनाच्या पेटंटवर त्यांचा मालकी हक्क निर्माण करतात का? तर याचे उत्तर नाही, असे आहे. ‘आयबीएम’सारख्या मोठ्या कंपनीमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून काम करणारा भारतीय त्याने केलेल्या संशोधनावर नंतर ‘पेटंट’ निर्माण झाले, तर त्या पेटंटचा अधिकार ‘आयबीएम’च्या नावे नोंद होतो. त्या भारतीय इंजिनीयरचा अधिकार त्याच्या पगारापुरता मर्यादित असतो. काही वेळेला याला अपवादही केले जातात. परंतु बहुतांशी तो चाकरमानी पद्धतीवरच कार्यरत असतो. याचाच दुसरा अर्थ तो आपल्या बुद्धितून अमेरिकेच्या मोठ्या कंपन्यांसाठी अाविष्कार साकारत असतो आणि त्या कंपन्या पुढे वीस वर्षे त्या अाविष्काराच्या पेटंटवर आपली स्वतःची प्रगती साधत असतात.

आपला लाभ काय?

आता तिसरा प्रश्न, तो म्हणजे भारतात स्वस्तात तसेच सवलतीत शिक्षण घेऊन अमेरिकेची वाट धरत एकतर आपल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून किंवा परकी कंपन्यांच्या माध्यमातून योगदान देणाऱ्या भारतीयांचा भारतासाठी काय लाभ होतो? योगदान ठरते? या प्रश्नाला वेगवेगळ्या तज्ज्ञांंनी वेगवेगळ्या प्रकाराने उत्तरे दिली आहेत. काहींच्या मते तो जेव्हा भारतात काही कारणासाठी येतो, तेव्हा काही प्रमाणात डॉलर देशाला उपलब्ध होत असतात. पण तीच तज्ज्ञ मंडळी सांगतात की, तो सहा-सहा महिने पुरेल एवढ्या स्वस्त वस्तू भारतातून अमेरिकेमध्ये घेऊन जातो. म्हणजेच त्याचे योगदान हे काही डॉलर आणि काही खरेदी एवढ्यापुरते मर्यादित राहते. पण त्याचबरोबर भारताकडून त्याला अनिवासी भारतीय या लेबलखाली अनेक सवलती मिळत असतात.

इथे चौथा प्रश्न पडतो की, तो भारतासाठी योगदान देत असतो का? भारत त्याच्यासाठी आपले योगदान चालू ठेवत असतो का? उलट तो जेव्हा अमेरिकी किंवा परकी नागरिकत्व स्वीकारतो तेव्हा त्याला भारतीय पासपोर्ट भारताला परत करावा लागत असतो. तो असे का करतो, असा आणखी एक प्रश्न विचारला जातो. त्याचे उत्तर असते की, अमेरिकेतील सवलतीसाठी त्याला भारतीय नागरिकत्व सोडावे लागत आहे. त्यामध्ये विशेष करून घराचे भाडे, कर, मुलांचे शिक्षण इत्यादींचा समावेश आहे. मग त्याच्या या निर्णयात भारतासाठीचे योगदान कुठे लपलेले दिसत नाही आणि हा त्याचा वैयक्तिक गरजा व फायद्यासाठीचा निर्णय ठरू शकतो. भारताला त्याच्या बुद्धीची किंमत नाही, असाही म्हणणारा वर्गसुद्धा अस्तित्वात आहे. आता आपण बघू, भारताचे अशा अमेरिकन भारतीयांसाठी काही योगदान आहे का? तर नक्कीच आहे! कसे तर या मंडळींच्या शिक्षणापासूनच भारत या अमेरिकन भारतीय बुद्धीजीवींवर मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या माध्यमातून खर्च करीत असतो. भारतातील नामांकित संस्था आयआयटी किंवा आयआयएम या सरकारने दिलेल्या जागेवरच उभ्या आहेत. शिवाय येथील शिक्षकांना पगार देखील सरकारी तिजोरीतून दिला जात असतो. एवढेच काय शेकडो विद्यापीठे आणि महाविद्यालये ही सरकारी अनुदानित असतात. याचा परिणाम या बुद्धिजीवी भारतीयांना सवलतीत उच्च शिक्षण देऊन घडविण्याचे योगदान भारत देत असतो. मग आता पुढचे प्रश्न निर्माण होतात, भारताच्या या योगदानातला बुद्धिजीवी वर्गाने परराष्ट्राच्या अथवा परकी कंपन्यांच्या जडणघडणीसाठी वापरायचे का भारताच्या प्रगतीसाठी वापरायचे?

नुकताच आणखी एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात मागील वर्षी ७८ हजार भारतीय मंडळींनी अमेरिकी नागरिकत्व स्वीकारल्याचे जाहीर केले, एकूण एक लाख साठ हजार भारतीयांनी आपला पासपोर्ट भारतात मागील वर्षी समर्पित केल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने या अहवालात म्हटले आहे. आता इथे भारतीयांचे पलायन हे चांगले का वाईट? देशाने त्यांना रोखायचे का, त्यांनी देशासाठी योगदान द्यायचं, हा थोडा महत्त्वाचा प्रश्‍न उपस्थित होतो. इथे ‘कृतज्ञ आणि कृतघ्न’ या संकल्पनेचा विचार नक्कीच बाद ठरेल. आणखी एका बातमीने या विषयाच्या अनुषंगाने एक मोठे वक्तव्य केले आहे की, परकी नागरिकत्व हे श्रीमंत आणि बुद्धिजीवी भारतीयांचे आकर्षण आहे, तर राष्ट्रीयत्व हे फक्त गरिबांचे आकलन! या वाक्यात जर सत्यता असेल तर भारताच्या भविष्याचा वेध काय असू शकेल, याचा विचार केला पाहिजे. या सगळ्या प्रश्नांचा संबंध भारतीय अर्थकारणाशी संबंधित आहेत. जर आपलीच भारतीय मंडळी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेसाठी जवळपास त्यांच्या ‘जीडीपीच्या एक तृतीयांश योगदान प्रत्यक्षरीत्या देत असतील तर त्यांचा भारताला काही फायदा आहे का, याचा विचार नक्कीच व्हायला हवा.