देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी कोळशाच्या खाणी खासगीकरणाच्या माध्यमातून सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणाची अपरिमित हानी होण्याचा मोठा धोका आहे, अशी टीका होत आहे. कारण, यापूर्वी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना घालून दिलेल्या प्रदूषणाच्या मापदंडांचे काटेकोर पालन झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. देशातील सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांमध्ये कोळशावर चालविल्या जाणाऱ्या ऊर्जा प्रकल्पांचा समावेश होतो. प्रदूषण नियंत्रणासाठी 2012 मध्ये औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना पाच वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपण्यापूर्वीच 2017 मध्ये पाच वर्षांसाठी नव्याने मुदतवाढ देण्यात आली. आता ही मुदत संपण्यासाठी दोन वर्षे शिल्लक असताना, या प्रकल्पांमुळे सुमारे 60 टक्के सूक्ष्म धूलिकण हवेत पसरतात, तसेच सल्फर डायऑक्‍साइडचे प्रमाण 45 टक्के, नायट्रोजनची संयुगे 30 टक्के आणि पारा उत्सर्जनाचे प्रमाण 80 टक्के आहे, असे "सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायरन्मेंट' संस्थेच्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.  ही चिंतेची बाब आहे. यातून शाश्‍वत हरितऊर्जा स्रोताची गरज अधोरेखित झाली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हरित उर्जेची आवश्‍यकता 
कोरोना विषाणूच्या उद्रेकाचे संकट आता एखाद्या देशाच्या सीमेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. जगातील 217 देशांमध्ये या विषाणूचा फैलाव झाला आहे. या देशांमधील प्रत्येक नागरिकावर "कोरोना'च्या साथीचा परिणाम कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे झाला आहे. कोणी "कोरोना'च्या संसर्गामुळे तर, कोणी या साथीमुळे आलेल्या आर्थिक संकटामुळे पिचला गेल्याचे दिसते. भारतदेखील त्याला अपवाद नाही. देशात 25 मार्चपासून सुरू झालेल्या लॉकडाउनमुळे लाखो उद्योग बंद झाले. कारखान्यांमधील अजस्त्र यंत्रांची चक्रे थांबली, उत्पादन थांबले. अत्यावश्‍यक सेवा वगळता इतर सेवा थांबल्या. शरीराच्या एकेका अवयवाचे कार्य थांबावे, तसे अर्थव्यवस्थेत भरीव योगदान देणाऱ्या प्रत्येक घटकाचे कार्य थांबत गेले. देश गेले 66 दिवस एका बाजूला "कोरोना' विरोधात लढाई लढतो आहे, तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्था सावरण्याचा, त्याला उभारी देण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो आहे. कारखान्यांमधील यंत्रांच्या फिरत्या चाकांबरोबरच अर्थचक्रही फिरते. कारखान्यांमधील यंत्रे फिरण्यासाठी आवश्‍यक असते ती ऊर्जा. हा ऊर्जास्रोत शाश्वत असण्याबरोबरच तो हरितही असला पाहिजे, याचा विचार झाला असला, तरी त्या दिशेने कृती फारशी झाली नाही. परिणामी औष्णिक ऊर्जा हा आपला प्रमुख ऊर्जास्रोत राहिला. 

नव्या स्रोतांचा शोध घेण्याची वेळ  
चौथ्या लॉकडाउननंतर आता देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढविण्याच्या धोरणांबद्दल शंका नाही. मात्र, आर्थिक विकास करताना पर्यावणाचे भान असले पाहिजे, असा आग्रह धरणे गरजेचे आहे. कारण, स्वच्छ आणि शुद्ध हवा हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांकडून पर्यावरणीय निकषांचे काटेकोर पालन होईल, हे नियमितपणे पाहाण्याची व्यवस्था प्राधान्याने केली पाहिजे. 2022 पर्यंत पर्यावरणाचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करावी. कोळशाला पर्याय ठरणारा बायोमास, महापालिकांमधील कचरा यांच्या वापरातून ऊर्जा प्रकल्प सुरू करणे ही नजीकच्या भविष्याची गरज आहे. देशातील उद्योगांना ऊर्जा आणि घरांना प्रकाशित करणारे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प बंद होणे अवघड आहे. पण, त्यांना प्राधान्याने नियमित करता येऊ शकते. तसे धोरण स्वीकारणे लॉकडाउनमधून बाहेर पडण्यासाठी देशाला खऱ्या अर्थी "ऊर्जा' देणारे ठरेल. नजीकच्या भविष्यात ऊर्जा हेच आर्थिक विकासाचे प्रभावी साधन राहणार आहे. कारखान्यांसाठी, उद्योगांसाठी, सेवा क्षेत्रासाठी अखंडित ऊर्जेची महत्त्वाची भूमिका राहील, यात शंका नाही. त्यासाठी औष्णिक ऊर्जेच्या पुढे जाऊन शाश्वत हरित ऊर्जेच्या नव्या स्रोतांचा शोध घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे.