- डॉ. मिलिंद वाटवे

उच्च शिक्षणव्यवस्थेतील सर्वात कळीचा घटक म्हणजे प्राध्यापकवर्ग. चांगल्या प्राध्यापकाने विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष देणे, त्यांच्या समस्या सोडवणे, त्यांच्या गुणांना उत्तेजन देणेही अपेक्षित आहे. पण बऱ्याच प्राध्यापकांना रोजंदारीवरील अकुशल कामगारापेक्षा कमी मोबदला मिळतो. एवढ्या कमी पगारात काम करायला तयार असणारे उच्च पदवीधर मिळू शकतात. याचं एकमेव कारण समाजातली बेकारी.

आजचं महाविद्यालयीन शिक्षण बेकारीच्या पायावर उभं आहे. समजा काही चमत्कार होऊन सुशिक्षितांमधली बेकारी अचानक दूर झाली अशी कल्पना करूया. सर्व पदवीधर उच्चशिक्षित तरुणांना नोकरी किंवा व्यवसायाच्या संधी आपापल्या क्षमतेनुसार मिळणं सोपं झालं तर बहुतेक महाविद्यालये कोसळून पडतील, असं विधान केलं तर बहुतेकांना आश्चर्य वाटेल.

वास्तविक शिक्षणातून चांगल्या नोकऱ्या किंवा स्वतःचे व्यवसाय सुरु करण्यासाठी लागणारी कौशल्ये मिळवीत, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे चांगले शिक्षण घेतलेल्या तरुण तरुणींना बेकार राहण्याची वेळ येऊ नये. पण प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नाही.

याची कारणं अनेक आहेत आणि त्यात शिरण्याचा या लेखाचा हेतू नाही. या समस्येची दुसरी एक बाजू आहे आणि ती म्हणजे आज बहुतेक सर्व शिक्षणसंस्था या बेकारीच्या इंधनावरच चालल्या आहेत.

शिक्षणसंस्था चालवणं हा मोठ्या आणि अवघड व्यवस्थापनाचा विषय आहे. पण आपण शिक्षणसंस्थांकडे ज्ञानमंदिरे म्हणून पाहतो; किमान तोंडदेखलं तरी. या आदर्शवादी मुखवट्यामुळे या संस्थांच्या खऱ्या व्यावहारिक समस्यांकडे दुर्लक्ष झालं आहे.

एकीकडे शिक्षणसंस्थांच्या सरकारी निधीचे स्रोत आटत चालले आहेत. त्यातून काही जुन्या अनुदानित संस्थांची अनुदाने अजून अंशतः चालू असली तरी त्यांच्यातही काही विषय अनुदानित आणि काही विनाअनुदान तत्त्वांवर चालवले जातात.

एकाच विषयात काही प्राध्यापक अनुदानित आणि काही विनाअनुदान तत्त्वांवर काम करतात. काहींना नेमणुका आहेत, तर अनेक शिक्षक-प्राध्यापक रोजंदारी मजुराप्रमाणे काम करतात. बरे, जे अनुदानित तत्त्वाप्रमाणे पगार घेतात त्यांची विद्वत्ता, गुणवत्ता अथवा कार्यक्षमता अधिक आहे म्हणून ते अधिक पगार घेतात, असं मुळीच नाही.

शिक्षणधोरणांच्या विचित्र आणि तर्कदुष्ट इतिहासाच्या सावलीमुळे काहींवर कृपा आणि काहींवर अन्याय झाला आहे इतकंच. पण दिवसेंदिवस शिक्षणामधील अनुदानित व्यवस्थेचं प्रमाण कमी होत असून विनाअनुदान व्यवस्थेतील शिक्षण हेच उद्याचं शिक्षण असेल अशा दिशेने प्रवास चालू आहे.

जर अनुदान नसेल तर शिक्षण हा एक व्यवसाय होणार हे अपरिहार्य आहे. तसा तो होणं तत्त्वतः चुकीचं नाही; पण मग तो व्यवसायाच्या व्यवस्थापन तत्त्वांप्रमाणे तरी चालायला हवा. त्यातली गुंतवणूक, उत्पन्न यांचा मेळ नीट जमायला हवा.

बाहेर पडणाऱ्या उत्पादनाच्या दर्जाकडे एखादा उत्तम व्यावसायिक जसं काळजीपूर्वक लक्ष देईल, तसं लक्ष द्यायला हवं. जर उत्पादनाचा दर्जा राखला नाही तर आपला धंदा बंद करावा लागेल, अशी परिस्थिती असेल तेव्हाच खरे व्यवसायिक आपला दर्जा राखण्याचा प्रयत्न करतील.

पण अशा प्रकारच्या व्यावसायिकतेपासूनही आपली शिक्षणव्यवस्था अजून खूप दूर आहे. बरे, अशी व्यावसायिकता आलीच तर शिक्षण खूप महाग होईल आणि मग सर्वांना परवडणार नाही. आपलं आजचं शिक्षण हे धड पवित्र कर्तव्यही नाही आणि धड निकोप स्पर्धात्मक व्यवसायही नाही.

अशा परिस्थितीत खरं तर एखादी व्यवस्था कोलमडून पडली असती. पण ती दोन कुबड्यांवर उभी आहे. एक म्हणजे शिक्षणक्षेत्रातलं अद्याप न संपलेलं `लायसन्स अँड परमीट राज’. त्याच्यामुळे काही प्रमाणात तरी मक्तेदारी राखता येते. दुसरं म्हणजे समाजातली सुशिक्षित बेकारांची मोठी संख्या.

विनाअनुदान तत्त्वावरील अभ्यासक्रम कसे चालतात? त्यांच्या जमाखर्चाचा ताळमेळ कसा बसतो? हे पाहिलं तर हा आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे हे ताबडतोब लक्षात येतं. दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी जो प्रत्यक्षात खर्च येतो तो सर्व विद्यार्थ्यांच्या फीमधून वसूल करायचा तर जेवढी फी घ्यावी लागेल. ती आपल्या समाजातील बहुतेक घटकांना परवडणारी नाही.

मग फक्त श्रीमंत लोकांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या काही संस्था चालतील. तशा आजही आहेत. पण त्यांना निकोप स्पर्धेला तोड द्यावं लागतं नसल्यामुळे त्यांच्या दर्जाची शाश्वती नाही. जाहिराती आणि दिखाऊपणावर ते नफा मिळवू शकतात. जोवर परवडणाऱ्या शिक्षणसंस्थांचा दर्जा सुमार आहे तोवर त्यांचा धंदा सुरक्षित आहे.

योग्यता आणि गुणवत्ता

किमान मध्यमवर्गीयांना तरी परवडू शकेल आणि तरीही विनाअनुदान तत्वांवर शिकवले जातील, असे विषय शिकवण्याचा ताळमेळ कसा बसतो? तर तो बसविण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे प्राध्यापकांची नेमणूकच न करणे.

रोजंदारी किंवा खरं तर तासंदारीवर शिकवणाऱ्या कुणावर तरी वेळ मारून नेणे. या तासिकेचा मोबदला सुद्धा किरकोळच असतो. चांगलं शिकवायचं तर प्रत्यक्ष शिकवण्याच्या तासिकेमागे तयारीसाठी जो अभ्यास लागतो त्याचा वेळ, कष्ट आणि गुणवत्ता हे या मोबदल्यात कुठेच धरले जात नाहीत. चांगल्या प्राध्यापकाने विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष देणे, त्यांच्या समस्या सोडवणे, त्यांच्या गुणांना उत्तेजन देणेही अपेक्षित आहे.

या सगळ्याला लागणारा वेळ धरला तर रोजंदारीवरील प्राध्यापकाला रोजंदारीवरील अकुशल कामगारापेक्षा कमी मोबदला मिळतो. विनाअनुदान व्यवस्थेत काहींची पूर्णवेळ नेमणूकही केली जाते. पण त्यांचा पगार किती असावा, त्याचा योग्यतेशी, गुणवत्तेशी संबंध दिसत नाही आणि तसा विचार केला तर एकूण जमाखर्चाचा ताळमेळ जमणारही नाही.

थोडक्यात गुणवत्तेचा विचार बाजूला ठेवला आणि कमीत कमी पगारात काम करायला तयार असणारे प्राध्यापक शोधले तरच विनाअनुदान तत्त्वांवर एखादा विषय शिकवणे शक्य आहे; पण चांगले प्राध्यापक निवडून, त्यांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार पगार देऊन एखादा विषय चांगला शिकवणे अशक्य आहे.

कमी पगारात काम करायला तयार असणारे पदवीधर मिळू शकतात. याचं एकमेव कारण समाजातली बेकारी. त्यातूनही चुणचुणीत, गुणवत्तापूर्ण अशा पदवीधरांना संशोधन, तंत्रज्ञान, उद्योग, व्यापार इत्यादींमध्ये करिअरची संधी मिळते.

मग शिक्षणसंस्थांसाठी कोण उपलब्ध होतात हे काय सांगायला पाहिजे? थोडक्यात विनाअनुदान तत्त्वावरील शिक्षण हे समाजातील बेकारीमुळेच चालू शकते. मग जी व्यवस्था स्वतःच बेकारीवर आधारित आहे ती बेकारी दूर करण्यासाठी काही काम करेल अशी अपेक्षा तरी कशी करावी?

सर्वात गंमत म्हणजे नवीन शिक्षण धोरण आखताना आणि या वर्षीपासून ते अमलात आणण्याचं फर्मान सोडताना या मूलभूत समस्येचा कुठे विचारही झालेला नाही. शिक्षण एकतर पुरेशा अनुदानावर चालायला हवं, किंवा पूर्णपणे व्यावसायिक व्हायला हवं.

काही संस्था या तत्त्वावर काही त्या असंही एकवेळ चालू शकेल; पण आपल्या शिक्षणव्यवस्थेने या दोन्हीमधले दोष एकत्र करून एक खिचडी बनवली आहे. त्यात आज एकाच संस्थेत काही अनुदानित आणि काही रोजंदारीवर काम करणारे प्राध्यापक रोज एकमेकांसमोर उभे राहतात.

माझ्याइतकंच काम करून हा माझ्या चौपट पगार कसा घेतो? अशी तुलना तर होणारच ना. त्यातून शिकवणाऱ्याच्या मनात जी तळमळ असणं अपेक्षित आहे, ती कशी राहणार? शिक्षणधोरण म्हणजे फक्त बदललेला अभ्यासक्रम नाही.

सक्षम व्यवस्था घडवणं, त्यातल्या व्यावहारिक, आर्थिक, व्यवस्थापकीय आणि माणसाच्या स्वभावाला धरून येणाऱ्या अडचणींना आधीच ओळखून त्यांची उत्तरं शोधणं याला धोरण म्हणतात. नवीन अभ्यासक्रम का काय ते जाऊदे, काही किमान तर्कशास्त्राला धरून शिक्षणव्यवस्था उभी करणाऱ्या धोरणाची सुरुवात कधी होणार, असाच प्रश्न विचारला पाहिजे. जर शिक्षणव्यवस्थेलाच साधा तर्क आणि विवेक समजत नसेल, तर बाकी समाजाला ते कसे समजावे?