राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे आर्थिक दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील मोठा अडथळा दूर होणार आहे. हा दिलासा आवश्‍यकच होता. रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करणे, हेही आव्हान आहे. त्याविषयीच्या आशा-अपेक्षाही या निर्णयामुळे उंचावल्या आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या चळवळीने अवघा महाराष्ट्र ढवळून निघाला असतानाच महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधींचे दरवाजे थोडे आणखी उघडून दिले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. वास्तविक या प्रस्तावाची दीर्घकाळ चर्चा सुरू होती; गरज होती ती प्रखर इच्छाशक्ती नि कृतीची. देवेंद्र फडणवीस सरकारने ती गरज पूर्ण केली. योजना यशस्वी व्हावी, यासाठीची सर्व खबरदारीही घेतली. बऱ्याचदा सवलतीच्या योजना घोषित केल्या जातात आणि मग त्या कधी निधीच्या अभावाने तरी रखडतात किंवा तांत्रिक त्रुटींमध्ये फसतात. हे सर्व संभाव्य अडथळे टाळण्याची दक्षता घेऊन फडणवीस सरकारने पाऊल उचलले, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांमध्ये शिक्षणशुल्क सवलतीसाठी आर्थिक दुर्बल घटकांना लागू होणारी उत्पन्नमर्यादा सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय सर्वांत महत्त्वाचा आहे. मराठा समाजाच्या मोर्चांमध्ये या मागणीचाही समावेश होता. निर्णय आचारसंहितेत अडकू नये, यासाठीही आवश्‍यक ती तत्परता दाखविण्यात आलेली दिसते.

आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठीची उत्पन्नमर्यादा सरसकट सहा लाखांपर्यंत नेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, याचाच दुसरा अर्थ असा, की महिना पन्नास हजार रुपये उत्पन्न असलेल्यांनाही या सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. शिक्षणक्षेत्रात खासगी महाविद्यालयांचा दबदबा निर्माण झाल्यानंतर शुल्कांचे आकडे हजारांची मर्यादा ओलांडून लाखांच्या घरात गेले, शासकीय संस्थांमधील शुल्कही वाढत गेले. महागाईच्या दिवसांत पैशाला मोल उरले नाही, संधींची कवाडे खुली नाहीत, अशा कात्रीत मध्यमवर्गही भरडला गेला. त्या सर्वांना या निर्णयाने दिलासा मिळेल. आर्थिक मागासांची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचे २०११ मध्येच तत्कालीन आघाडी सरकारने ठरवले होते. पण, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि राजकारणाची दुष्टचक्रे यात मामला अडकून पडला. विशेष योगायोग असा, की २०११ मध्ये त्यावेळचे नागपूरचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्थिक मागासवर्गाची एक लाखाची उत्पन्न मर्यादा अत्यंत जाचक असून, महागाई आणि वाढीव खर्चामुळे ही सवलत जवळपास अपुरी असल्याने ती वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत ही मर्यादा एक लाखाहून साडेचार लाखांपर्यंत नेण्याचा निर्णय तेव्हाचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी विधानसभेतच जाहीर केला होता. महिनाभरातच तो अमलात येईल, असेही सांगितले होते; परंतु पुढे लोकशाहीतील सुप्रसिद्ध माशी कुठेतरी शिंकली! कर्मधर्मसंयोगाने तेच आमदार फडणवीस पुढे नामदार झाले आणि त्यांनीच आर्थिक मागासांच्या सवलतींच्या नवीन घोषणा केल्या... हा झाला किंचित इतिहास. पण, त्याचे वर्तमान वाटते तितके सोपे नाही. लोकशाहीत घोषणांइतके सोपे काहीच नसते आणि अंमलबजावणीइतके अवघडही काही नसते. परंतु हे सरकार अंमलबजावणीचे कामही कार्यक्षमतेने करेल, असे वाटते.

शिक्षण आणि पोटापाण्यासाठी आर्थिक मागास मोठ्या संख्येने खेड्यापाड्यांतून शहरांकडे ओढले जातात, ते स्वाभाविकच आहे; पण शहरात त्यांची डाळ शिजणे पैशांअभावी अशक्‍य होऊन बसते. खासगी शिक्षणसंस्थांची भलीभक्‍कम ‘रेटकार्डे’ पाहून भल्याभल्यांचा जीव गळफटतो, त्यात आर्थिक मागासांना कोण विचारतो? एकदा बाजार उघडला, की त्यापुढे सगळेच गिऱ्हाईक ठरतात. पण, या मार्केटातील दुकानदारांना, म्हणजेच खासगी संस्थांना यानिमित्ताने चाप लावण्याचा पूरक निर्णय सरकारने घेतला, हे चांगले झाले. विद्यार्थ्यांसाठी नोकरीच्या संधी शोधून देण्याची जबाबदारीही सरकारने आता संबंधित शिक्षणसंस्थांवर टाकली आहे. किमान पन्नास टक्‍के विद्यार्थ्यांना तरी नोकरी मिळवून देण्याची सक्‍ती या संस्थांवर असेल. खासगी महाविद्यालयांचे पेव फुटले असले, तरी तेथील गुणवत्तेची स्थिती चिंताजनक आहे. त्यामुळेच दोन वर्षांत मूल्यांकन (ॲक्रिडिशन) करून घेण्याचे त्यांच्यावर बंधन घालण्यात येणार आहे. हा अंकुश आवश्‍यकच होता. याशिवाय आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठीही आर्थिक साहाय्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. अलीकडेच राज्याच्या विविध भागांत लोकशाही मार्गाने मराठा समाजाचे भव्य मोर्चे निघाले, त्यातून राज्याच्या रयतेची अवस्था उघड झाली, प्रश्‍नांची दाहकता समोर आली. या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय झाला आहे. परंतु, अजून बरीच आव्हाने पुढ्यात आहेत. या निर्णयामुळे लगेच क्षोभ निवळेल, असेही मानण्याचे कारण नाही. त्यामुळेच इतरही मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक पावले उचलली पाहिजेत. शिक्षणाइतकाच महत्त्वाचा प्रश्‍न नोकऱ्यांचा आहे. युवकवर्गाचे सक्षमीकरण व त्यांना पुरेशा संधी निर्माण होतील अशी व्यवस्था निर्माण करणे, हे आव्हान आहे.