मातीचा कस घटल्यामुळे मरणपंथाला लागलेल्या जमिनी हा केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात एक गंभीर प्रश्न बनला आहे. ‘इंटरनॅशनल युनियन ऑफ सॉइल सायन्सेस’ने २०१५ - २०२४  हे आंतरराष्ट्रीय ‘मृदा दशक’ म्हणून जाहीर केले. भारतात तब्बल दहा कोटी ५४ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावरील जमिनींची प्रत बिघडत चालली असून, आठ कोटी १४ लाख हेक्‍टर क्षेत्राची उपजाऊक्षमता कमालीची घटली असल्याचा निष्कर्ष ‘इस्रो’तील शास्त्रज्ञांनी काढला आहे. जमिनीची प्रत खराब होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असणाऱ्या राज्यांत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण एक टक्‍क्‍यापेक्षाही कमी आहे. जमिनीच्या सुपीकतेसाठी ही धोक्‍याची घंटा आहे. त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. रासायनिक खतांचा वापर करूनही पिकांची उत्पादकता घटली आहे. एकेकाळी भुकेकंगाल असलेला देश आता अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला आहे. त्यामुळे आता अन्नसुरक्षेची काळजी नाही; परंतु पोषणसुरक्षेचा प्रश्न अतिशय गंभीर झाला आहे. पिकांना जमिनीतून अपेक्षित पोषणद्रव्यच मिळत नसल्यामुळे अन्नधान्य आणि फळ-भाज्यांमधील पोषणमूल्ये रोडावली आहेत. त्यामुळे मानवी आरोग्याचेही अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. अन्नातून पुरेसे पोषण मिळत नसल्यामुळे अनेक आजारांचा विळखा घट्ट होत आहे. जीवनशैलीतील बदलामुळे तर ही समस्या उत्तरोत्तर अधिकच गुंतागुंतीची होत जाणार आहे. त्यामुळेच केवळ शेतकरीच नव्हे, तर समाजाच्या सर्वच घटकांसाठी जमिनीच्या आरोग्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. समाजात सध्या आरोग्याविषयीची जागरूकता वाढत आहे. परंतु रसायनांचे अंशविरहित (रेसिड्यू फ्री) शेतीमाल एवढ्या मर्यादित चौकटीत या विषयाचा विचार होतो आहे. वास्तविक जमिनीच्या आरोग्याच्या समस्येत या विषयाचे मूळ आणि कूळ आहे, याविषयीच्या जाणीवेचा अद्याप अभावच जाणवतो.

सरकारची या प्रश्नाकडे पाहण्याची भूमिका पठडीबद्ध आहे. मातीचे परीक्षण आणि जमिनीच्या आरोग्यपत्रिका या एककलमी कार्यक्रमावर सगळा भर आहे. परंतु माती परीक्षणाच्या मूळ संकल्पनेतच अनेक त्रुटी आहेत. शिवाय अंमलबजावणीत सावळा गोंधळ असल्याने हा कार्यक्रम म्हणजे एक चराऊ कुरण बनले आहे. वास्तविक जमिनी खराब झाल्या म्हणजे नेमके काय झाले, जमिनी परत पूर्वपदावर नेण्यासाठी काय करावे लागेल, त्यासाठी जे मार्ग आपण अनुसरणार आहोत, ते कमीत कमी खर्चाचे अगर बिनखर्चाचे असले पाहिजेत. दिशा तीच असायला हवी. शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करण्याचे सर्व मार्ग जमिनीच्या सुपीकतेशी संबंधित आहेत. सुपीकता प्रामुख्याने सेंद्रिय कर्बाशी संबंधित आहे. त्यामुळे सेंद्रिय पदार्थांचे व्यवस्थापन सर्वांत महत्त्वाचे ठरते. हा विषय आज शेणखत, कंपोस्ट खताच्या वापरातच अडकूनच पडला आहे. परंतु या तंत्राची मर्यादा आणि अव्यावहारिकता एव्हाना सिद्ध झाली आहे. त्यामुळे आता नवीन पर्याय शोधले पाहिजेत. त्या दृष्टीने शून्य मशागत अगर गरजेपुरती मशागत, मागील पिकाचे जमिनीखालील अवशेष कुजवणे आणि तणांचा युक्तीने वापर करण्याचा मार्ग चोखाळणे गरजेचे आहे. पीकवाढीविषयक सर्व कामे जमिनीतील सूक्ष्मजीवांकडूनच पार पाडली जातात. या जिवांची संख्या वाढावी यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत.
जमिनीच्या आरोग्याच्या समस्येची व्याप्ती व गांभीर्य लक्षात यावे आणि त्यावर मात करण्यासाठी नवी दिशा धुंडाळता यावी यासाठी ‘सकाळ’ परिवारातील ‘ॲग्रोवन’ने २०१८ हे ‘जमीन सुपीकता वर्ष’ म्हणून जाहीर केले आहे. या विषयाचे विविध पैलू या वर्षभरात उलगडून दाखविले जाणार आहेत. वर्षभर तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनासोबतच सरकारची धोरणे, निर्णय आणि योजनांचे विश्‍लेषणही केले जाणार आहे. तसेच प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या यशकथा व्यावहारिक पातळीवर अनुकरणासाठी उपयुक्त ठरतील. या सगळ्यांतून एक कृतिकार्यक्रम आकाराला यावा, असा प्रयत्न आहे. ‘ॲग्रोवन’ने एका मूलभूत प्रश्नाला हात घातला आहे. शेतकऱ्यांचा कृतिशील सहभाग आणि संपूर्ण समाजाचे भक्कम पाठबळ असेल, तर या मोहिमेचे चळवळीत रूपांतर होईल.