राजकीय इच्छाशक्तीचे पुरेसे इंधन असल्याशिवाय आर्थिक सुधारणांचा गाडा हालत नाही, हे आजवर अनेकदा दिसून आले आहे. याचे एक कारण कोणत्याही बदलाच्या प्रक्रियेत काही ना काही त्रास हा होतोच. तशी झळ बसणाऱ्यांचा विरोध पत्करणे म्हणजे राजकीय जोखीम घेणे असते. केंद्र सरकारने किरकोळ विक्री क्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला करण्यासह काही निर्णय घेत आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने टाकलेले आणखी एक पाऊल असले, तरी त्यात बरीचशी सावधगिरी बाळगली आहे, ती त्यामुळेच. किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात परकी कंपन्यांना आता सरकारी परवानगी न घेता भारतात गुंतवणूक करता येईल. मात्र हा निर्णय घेताना तो ‘सिंगल ब्रॅंड’पुरता मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. म्हणजे एकाच ब्रॅंडच्या वस्तू विकणारी मोठी केंद्रे उभी करण्यासाठी परकी कंपन्यांना मुक्तद्वार आहे; मात्र भाजीपाला, धान्यापासून ते इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंपर्यंत सर्व एकाच ठिकाणी विकणारे ‘वॉलमार्ट’सारख्या कंपन्यांचे प्रचंड मॉल उभे राहू शकणार नाहीत. हा फरक करताना आपला पारंपरिक पाठीराखा असलेला किराणा दुकानदार वर्ग दुखावू-दुरावू नये, याची काळजी घेण्यात आली आहे, हे उघडच आहे. किराणा मालाच्या विक्रीच्या क्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीला मुभा देण्यास भाजपने प्रचंड विरोध केला होता, तो सत्तेत नसताना. मनमोहनसिंग सरकारवर देश विकायला काढल्याचे टीकास्त्रही सोडायला भाजपनेत्यांनी कमी केले नव्हते. प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यानंतर त्या सुधारणा पुढे नेण्याचेच धोरण स्वीकारले गेले. याचे कारण अर्थातच अर्थवास्तवाची जाणीव. थंडावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी गुंतवणुकीची ऊब लागते. देशांतर्गत पातळीवर ती येत नसेल तर बाहेरचे जे ती करण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना ती करू द्यायला हवी. विशेषतः रोजगारनिर्मितीची थबकलेली चाके मोकळी करण्यासाठी किरकोळ विक्रीचे क्षेत्र केव्हाही चांगले. परकी कंपन्यांनी गोदामे, शीतगृहे बांधली तर माल साठविण्याच्या सोई होतील. या कंपन्यांशी करार करून शेतकऱ्यांनाही माल विकण्याची संधी मिळेल. शिवाय या निमित्ताने स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहकांना निवडीचे पर्याय उपलब्ध होतील. परकी कंपन्यांनी भारतात आउटलेट काढताना पूरक-सुटे भाग किंवा कच्चा माल किमान तीस टक्के तरी भारतातील विक्रेत्यांकडून घेण्याची यापूर्वीची अटही मोदी सरकारने शिथिल केली आहे. किमान पाच वर्षे अशी अट घालू नये, अशी  मागणी काही कंपन्यांनी केली होती. आम्हाला हवा त्या दर्जाचा माल मिळण्याच्या दृष्टीने याबाबतीत स्वातंत्र्य हवे, असे त्याचे म्हणणे होते. ती मान्य करण्यात आली आहे. स्थानिकांना काही प्रमाणात फायदा मिळवून देणारी ही अट मागे घेणे व्यावहारिक निर्णय आहे; परंतु आपण तो घेतला की, ती ‘लवचिकता’ आणि दुसऱ्याने घेतला की ते ‘लोटांगण’ ही वृत्ती दुटप्पीपणाची आहे.

दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘एअर इंडिया’विषयीचा. अत्यंत ढिसाळ व्यवस्थापन आणि अकार्यक्षमतेमुळे डबघाईला आलेली आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली वाकलेली ही कंपनी विकून टाकण्याचे धाडसी पाऊल काही मोदी सरकारने उचललेले नाही. तसे करणे म्हणजे देशाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोचेल की काय, अशी भीती वाटली असणे शक्‍य आहे. परंतु ४९ टक्के हिस्सा परकी कंपन्याना विकत घेता येईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. निदान आतातरी या कंपनीच्या कारभारात व्यावसायिकतेला प्रवेश मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. नात्यातल्या व्यक्तींची नोकरभरती, जिथे कोणतेही उड्डाण जात नाही, अशा ठिकाणीही कार्यालये थाटून काहींची सोय लावून देणे, अंतर्गत कारभारात कार्यक्षमतेचेच वावडे असणे, असे एक ना अनेक दोष शिरल्याने ४८ हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा असूनही या कंपनीच्या कारभारात सुधारणा झाल्या नाहीत. आता तेथे हिस्सा विकत घेणारी कंपनी साफसफाई करण्याचा आग्रह धरणारच. अर्थात, हे निर्णय स्वागतार्ह असले तरी गुंतवणुकीला मार्ग मोकळा केला म्हणजे उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण झालेच, असे नसते. त्यामुळेच प्रशासकीय कार्यक्षमता, पायाभूत सुविधांची मजबुती, धोरणात्मक सातत्य आदी पूरक आणि पायाभूत सुधारणांची गरज उरतेच. किरकोळ विक्रीचे क्षेत्र खुले करायचे हा धोरणात्मक निर्णय असेल तर मग मल्टिब्रॅंड कंपन्यांना तरी अटकाव कशासाठी? तसे करण्यासाठी मोठे राजकीय धाडस लागेल, हे खरे. जागतिक बॅंकेने आगामी दोन वर्षांत भारताचा विकासदर साडेसात टक्‍क्‍यांवर जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे, तो उत्साहवर्धक असला, तरी रोजगारासह आर्थिक विकासाची कास धरणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी काही धोके पत्करावे लागतील.