- ॲड. भूषण राऊत

भारताच्या घटना समितीचे सदस्य अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांच्या मते ‘भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला जगातील कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयाच्या तुलनेत सर्वाधिक अधिकार आहेत.’ आपला देश संसद, कार्यपालिका आणि न्याययंत्रणा या तीन स्तंभांच्या आधारावर आहे.

या तीनपैकी कोणताही एक स्तंभ निखळला अथवा घटनाविरोधी वर्तन करू लागला तर आपल्या देशाचा पूर्ण डोलारा कोसळेल. या तिन्ही स्तंभांना आपापले स्वतंत्र अधिकार दिलेले असून, या तिन्ही स्तंभांनी एकमेकांच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप न करता एकमेकांवर अंकुश ठेवण्याचे काम करणे अपेक्षित असते.

संसदेचे काम कायदा करणे असून, कार्यपालिकेचे काम त्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे आहे. मात्र त्या कायद्याचा अर्थ लावणे आणि तो कायदा राज्यघटनेच्या चौकटीत बसतो आहे किंवा नाही, हे तपासण्याचे अधिकार संपूर्णपणे न्याय यंत्रणेला आहेत.

भारतातमध्ये या न्यायव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे उद्घाटन २८ जानेवारी १९५० रोजी झाले. पूर्वी भारत सरकार कायदा-१९३५ नुसार देशात ‘फेडरल कोर्ट’ कार्यरत होते आणि त्या न्यायालयातील अपील ब्रिटिश प्रिव्ही कौन्सिल येथे होत असे.

घटनेच्या सुरुवातीच्या तरतुदींनुसार सर्वोच्च न्यायालयासाठी एकूण आठ न्यायाधीशांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र ती संख्या वाढत जाऊन आज ३४ इतकी झालेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी संबंधित व्यक्ती भारताची नागरिक असणे आणि देशातील कोणत्याही उच्च न्यायालयात किमान पाच वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केलेले असणे अथवा देशाच्या कोणत्याही उच्च न्यायालयात किमान दहा वर्षे वकील म्हणून कार्यरत असणे अथवा राष्ट्रपतींच्या मते संबंधित व्यक्ती प्रख्यात विधिज्ञ असणे, या पूर्वअटी आहेत.

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबद्दलचा कायदा गेल्या ७० वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर बदलला गेला आहे. सुरुवातीला न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या या कार्यपालिकेकडूनच होत असत आणि या नियुक्त्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे केवळ औपचारिक मत घेतले जाई.

त्यानंतरच्या काळात ‘सेकंड जजेस केस’नुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे, अशा प्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. नंतरच्या काळात संसदेने कायद्याद्वारे तयार केलेला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवला आहे.

देशाच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती गेल्या ७५ वर्षांत दोनदा वादग्रस्त ठरली असून, इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात दोनदा सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलून कनिष्ठ न्यायाधीशांची सरन्यायाधीशपदावर नियुक्ती करण्यात आली होती.

अर्थात, डावलल्या गेलेल्या न्यायाधीशांनी त्वरित राजीनामे दिले. मात्र १९७७ मध्ये हा प्रसंग घडल्यानंतर पुन्हा असा प्रकार आजपर्यंत घडलेला नाही. न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया अत्यंत कठीण असून, संसदेने संपूर्ण बहुमताने आणि उपस्थित सदस्यांपैकी दोन तृतीयांशपेक्षा कमी नाही इतक्या सदस्यांनी ठराव संमत केल्यानंतर तो ठराव राष्ट्रपतींना सादर करावा लागतो.

त्यानंतर राष्ट्रपती अशा न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याचा आदेश देतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र बरेच मोठे असून, मूळ अधिकारक्षेत्रात केंद्र व राज्य यांच्यातील वाद, राज्य व इतर राज्यांतील वाद, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांच्या संदर्भातील वाद,

लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांचे आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या सदस्यांचे गैरवर्तन (संसदेने शिफारस केल्यास) व त्याची चौकशी, केंद्र व राज्य सरकारांनी केलेल्या कायद्यांची घटनात्मक वैधता तपासणे अशा प्रकारचे मूळ अधिकारक्षेत्र सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे.

त्यासोबतच राष्ट्रपतींनी सल्ला मागितल्यास तो सल्ला देणे, मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात रिट याचिका दाखल झाल्यास त्यावर निर्णय देणे; तसेच उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांवर अपिलीय न्यायालय म्हणून निर्णय देणे आणि देशातील कोणतेही न्यायालय अथवा प्राधिकरण यांनी दिलेल्या निर्णयांवर विशेष अनुमती याचिका ऐकणे, असे अत्यंत मोठे अधिकारक्षेत्र सर्वोच्च न्यायालयास आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४१ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा हा सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतो. हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वात मोठे शक्तिस्थान आहे. गेल्या ७५ वर्षांतील सर्वोच्च न्यायालयाची कामगिरी पाहिल्यास भारतासारख्या खंडप्राय देशातील शेकडो कोटी लोकांना न्याय देण्याचे कार्य शक्य तितक्या उत्तम पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने पार पाडले आहे. अर्थात, सुधारणांना अजूनही बराच वाव आहे.