सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून सध्या देशात मोठे वादंग सुरू आहेत. यानिमित्ताने मूळ नागरिकत्व कायदा आणि सुधारित नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदी, तसेच त्यांच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात मांडल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांवर टाकलेला दृष्टिक्षेप.

आध्यात्मिक गुरू सद्‌गुरू म्हणतात, ‘लोकशाही हा फक्त बघ्यांचा खेळ नाही. आपण त्यात सहभागी व्हायचे असते. लोकशाही म्हणजे लोकांद्वारे आलेले सरकार. आपल्याला महान राष्ट्र घडवायचे असेल तर पुढे येऊन जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि आपले सर्वोत्तम योगदान द्यावे लागेल’. हाच या लेखाचा उद्देश आहे. दिल्ली आणि उर्वरित देशासाठी गेले काही आठवडे परीक्षा बघणारे होते. ‘हे दिल्लीत नेमके काय सुरू आहे?, ही निदर्शने कशासाठी, विद्यार्थी आणि पोलिस रस्त्यावर का उतरले आहेत?, सुधारित नागरिक कायद्याविरोधात निदर्शने का होत आहेत?, नेमकं काय होतं आहे?,’ कोणीतरी मला असे प्रश्न विचारले, तेव्हा मी जरा भूतकाळात गेले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या विषयाची थोडी तोंडओळख करून घेऊ आणि यातील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करताना पुढील बाबी जाणून घेऊ. मूळ कायदा म्हणजेच नागरिकत्व कायदा- १९५५ हा भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी आणि ते स्पष्ट करण्यासाठी अस्तित्वात आला. या कायद्याद्वारे पहिल्यांदाच हे स्पष्ट करण्यात आले, की राज्यघटना अस्तित्वात आली तेव्हा या देशाचे नागरिक कोण होते व विविध प्रकारे भारताचे नागरिकत्व कसे मिळेल? ते पुढीलप्रमाणे १) जन्माने, २) वंशजाद्वारे ३) नोंदणीद्वारे ४) नैसर्गिक तत्त्वाद्वारे. परदेशात असणाऱ्या लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्यासाठीची नोंदणी प्रक्रियेचीदेखील तरतूद या कायद्यात करण्यात आली.

मूळ कायद्यानुसार बेकायदा नागरिकाची व्याख्या म्हणजे योग्य किंवा कायदेशीर कागदपत्रांविना जे परकी नागरिक भारतात आले आहेत, (मग ते कोणत्याही धर्माचे किंवा प्रदेशातील असोत) किंवा ज्यांच्या कागदपत्रांची मुदत संपली आहे असे लोक म्हणजे ‘बेकायदा स्थलांतरित’. २०१५ आणि २०१६ दरम्यान वेळोवेळी काढलेल्या अधिसूचनांद्वारे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समाजातील निर्वासित किंवा स्थलांतरितांना बेकायदा भारतात प्रवेश केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाईतून वगळण्यात आले किंवा सवलत देण्यात आली. एरवी पासपोर्ट ॲक्‍ट- १९२० आणि फॉरेनर्स ॲक्‍ट- १९४६ अंतर्गत बेकायदा प्रवेशासाठी दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. त्यामुळे २०१६ मध्ये या पद्धतीने भारतात बेकायदा आलेल्या निर्वासितांना भारतातील त्यांच्या दीर्घकालीन वास्तव्यासाठी परवानगी देण्यात आली किंवा असे निर्वासित भारतातील वास्तव्यास पात्र ठरले. १९५५ चा मूळ कायदासुद्धा नैसर्गिक तत्त्व किंवा नैसर्गिक हक्क मान्य करतो. त्यामुळेच एखाद्या व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व मिळवायचे असेल, तर अशा व्यक्तीला नैसर्गिक तत्त्वाच्या अटींची (ज्याचा उल्लेख कायद्यात आहे.) पूर्तता करून ते मिळवता येईल.

बेकायदा निर्वासितांची व्याख्या
सुधारित नागरिकत्व कायद्यात काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यात बेकायदा निर्वासितांची व्याख्या करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून ३१ डिसेंबर २०१४ किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिस्ती समाजातील निर्वासित किंवा स्थलांतरितांना बेकायदा समजले जाणार नाही. या कायद्यातील आणखी एक दुरुस्ती म्हणजे अशा कोणत्याही निर्वासितांविरुद्ध नागरिकत्वाच्या संदर्भात प्रलंबित असलेली कायदेशीर कारवाई भारतीय नागरिकत्व मिळाल्यावर थांबली पाहिजे. याव्यतिरिक्त आणखी एक दुरुस्ती नैसर्गिकदृष्ट्या मिळणाऱ्या नागरिकत्वाच्या तरतुदीसंदर्भात आहे. मूळ कायद्यात नागरिकत्व देण्यासाठीच्या आवश्‍यक पात्रतेत, अशा प्रकारच्या निर्वासितांचे भारतात किमान ११ वर्षांचे वास्तव्य असावे अशी तरतूद आहे. नव्या दुरुस्तीनुसार या तीन देशांमधून आलेल्या निर्वासितांनी ११ वर्षांऐवजी भारतातील पाच वर्षांचे वास्तव्य सिद्ध केले, तर त्यांना नागरिकत्व मिळू शकेल. याशिवाय मूळ कायद्यात परदेशातील भारतीय नागरिकत्व धारणकर्त्यांचे नागरिकत्व (ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर) रद्द करण्याची तरतूद नव्हती. मात्र नव्या कायदा दुरुस्तीनुसार ‘ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर’ने भारतातील कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केले, तर त्याचे नागरिकत्व रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायद्यातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांची वर चर्चा केली आहे. नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्तीच्या समर्थनार्थ मांडले जाणारे मुद्दे असे आहेत. १) पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या सीमावर्ती देशांमधून भारताच्या सीमाभागात सातत्याने स्थलांतर होत आहे. २) अखंड भारतात राहत असलेले विविध धर्मांचे लक्षावधी नागरिक देशाची फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तान आणि बांगलादेशात राहत होते. ३) पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशांची घटना विशिष्ट धर्माला धार्जिणी आहे. ४) त्याचा परिणाम म्हणून या देशांमधील बिगर मुस्लिमांना नेहमीच छळाला सामोरे जावे लागले आणि त्यामुळेच अशा भारतीय वंशाच्या व्यक्तींसंदर्भात असलेल्या भारताच्या बांधिलकीनुसार त्यांना भारताचे नागरिक म्हणून स्वीकारले पाहिजे. ते राज्यहीन राहता कामा नयेत.

विरोधाची कारणे
सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणाऱ्यांनी त्यासाठी अनेक कारणे दिली आहेत. कायद्याविरोधात त्यांनी मांडलेले मुद्दे असे आहेत. १) भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी किंवा नाकारण्यासाठी धर्म हा निकष होऊ शकतो काय? २) भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी किंवा नाकारण्यासाठी भौगोलिक प्रदेश हा निकष होऊ शकतो काय? ३) सुधारित नागरिकत्व विधेयक- २०१६ संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते आणि या समितीच्या अहवालानुसार वर उल्लेख केलेल्या धर्माच्या आणि या तीन देशांमध्ये छळाला सामोरे गेल्याचा दावा असणाऱ्या फक्त ३१,३१३ व्यक्तीच आढळून आल्या होत्या. ४) सुधारित कायद्यात ‘धर्माच्या आधारावर छळ केल्या गेलेल्या’ हे शब्द कुठेच नाहीत. एखादी व्यक्ती छळ झाल्याचे सिद्ध कसे करणार? धर्माच्या आधारावर छळ करण्यात आल्याचे सिद्ध करणारी कोणतीही व्यवस्था अस्तित्वात नाही. ५) देशाची अडचणीत असलेली अर्थव्यवस्था, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, लोकसंख्या, शिक्षण इत्यादी आव्हाने यांना आपण प्राधान्य द्यायला नको काय? ज्या मुद्द्यांमुळे नागरिकांमध्ये फूट पडेल अशा मुद्द्यांना प्राधान्य का दिले जात आहे? ६) नव्या कायद्यामुळे नागरिकत्व मिळालेल्या नव्या नागरिकांना भारताच्या कोणत्या भागात सामावून घेतले जाणार आहे आणि त्यासाठीची संसाधने कोठे आहेत? ७) नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्तीमुळे ‘एनआरसी’वर केलेला खर्च आणि मेहनत वाया गेली आहे काय?

अशा प्रकारे समाजातील विचारशील नागरिकांसमोर हा मुद्दा ठेवण्याचा प्रयत्न मी केला आहे. एखादी विशिष्ट बाजू घेणे हे अपेक्षित नाही, तर या विषयाचे संपूर्ण आकलन झाल्यानंतर यासंदर्भात भूमिका घेणे किंवा तटस्थ राहणे हे विचारपूर्वक करणे आवश्‍यक आहे.
(अनुवाद - विजय तावडे)
(लेखिका सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत. )