लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळेच मोदी यांना आव्हान देणाऱ्या नेत्यामागे सारे विरोधक बळ एकवटत आहेत. मात्र, यात पुढे येत असलेल्या मुद्‌द्‌यांची समीक्षा बाजूलाच राहते.

तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या धरणे आंदोलनास आठवडाही होत नाही, तोच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनाही तोच मार्ग अनुसरण्यास भाग पडल्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत हे राज्याराज्यांतील सुभेदार भारतीय जनता पक्ष आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे मोठे आव्हान उभे करणार, हे स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेससह देशातील अन्य मातब्बर प्रादेशिक पक्षांनी ममतादीदी असोत की चंद्राबाबू, यांच्यामागे आपले बळ उभे केले आहे. ममतादीदींची तृणमूल काँग्रेस असो, की चंद्राबाबूंचा तेलुगू देसम असो, हे दोन्ही पक्ष भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)चे एकेकाळी आधारस्तंभ होते आणि चंद्राबाबू यांनी तर गेल्या लोकसभा निवडणुका भाजपच्या हातात हात घालून लढवल्या होत्या. मात्र, आंध्र प्रदेशचे विभाजन होऊन तेलंगण हे राज्य निर्माण झाले, तेव्हा आणि निवडणूक प्रचारातही स्वत: मोदी यांनी आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्‍वासन दिले होते; पण ते न पाळल्याने चंद्राबाबू ‘एनडीए’मधून बाहेर पडले आणि त्यांनी मोदीविरोधात विरोधकांची एकजूट बांधण्यास प्रारंभ केला. केंद्रातील सत्तेसाठी स्पर्धा करणारे पक्ष विरोधात असताना, प्रादेशिक पक्षांच्या मागण्यांना भरघोस पाठिंबा देत असतात; पण सत्तेवर आल्यानंतर वास्तवाची जाणीव होऊ लागली, की आधीच्या आश्‍वासनांकडे ते पाठ फिरवितात. निव्वळ लोकप्रियतेच्या मागे लागले की असे होते. अर्थात, त्यापासून कोणी धडा घेईल, असे नाही. त्यामागच्या अर्थकारणावर चर्चा होत नाही. त्यातच आंध्रात विधानसभा निवडणुकाही होणार असल्याने त्या राज्याच्या हिताची काळजी आपल्यालाच कशी आहे, हे दाखविण्याचा प्रत्येक जण प्रयत्न करणार. विशेष राज्य दर्जाच्या मागणीला काँग्रेसने दिलेला पाठिंबा हे त्याचेच द्योतक. आंध्र प्रदेशला असा दर्जा दिल्यास त्यापाठोपाठ बिहार वा झारखंड ही वा अन्य राज्येही हा मुद्दा उपस्थित करून केंद्राला कोंडीत पकडू शकतात. त्या वेळी केंद्रात जे सत्तेवर असतील ते पाहून घेतील, असा राजकीय पक्षांचा पवित्रा दिसतो. राहुल गांधी यांनी या प्रश्‍नावर आक्रमक भूमिका घेत ‘आंध्र भारतात नाही काय?’ असा सवाल केला; तर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही चंद्राबाबूंच्या मागणीला पाठिंबा दिला, याचे त्यामुळेच आश्‍चर्य वाटायला नको; परंतु या विशेष राज्य दर्जाच्या प्रश्‍नाचा केव्हा तरी सर्वच राजकीय पक्षांनी, निवडणुकांतील यशापयशाचा विचार बाजूला ठेवून, गांभीर्याने विचार करायला हवा, हे मात्र नक्‍की! केंद्राकडून राज्यांना मिळणारा निधी हा नाजूक प्रश्‍न असून, त्याचे निकष न्याय्य आणि काटेकोर असले तर व्यवस्था सुरळित चालेल; नाहीतर अन्याय होत असल्याची भावना वेगवेगळ्या राज्यांत वणव्यासारखी पसरू शकते. केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये आणि राज्याराज्यांतील संबंधांतही ताण निर्माण करणारा हा प्रश्‍न असल्याने या मुद्याविषयी सर्वांगीण मंथन व्हायला हवे.

चंद्राबाबूंनी विशेष राज्याचा दर्जा या मागणीच्या माध्यमातून आंध्रची अस्मिता ऐरणीवर आणली असून, आपले श्‍वशूर एन. टी. रामाराव यांच्यानंतर खरा ‘तेलुगू बिड्डा’ म्हणजेच आंध्रचा सुपुत्र असल्याचे दाखवून द्यायचे त्यांनी ठरवलेले दिसते. मोदी यांनी रविवारी तेलुगू देसम, तसेच चंद्राबाबू यांच्यावर चढवलेला हल्ला हा वैयक्‍तिक स्वरूपाचा होता आणि चंद्राबाबू यांनी रामाराव यांच्या पाठीत खंजीर कसा खुपसला, याच्या आठवणी जागवताना त्यांचा उल्लेख ‘लोकेशचे बाबा’ असा केला. तेलुगू देसम पक्षात चंद्राबाबूंचे चिरंजीव लोकेश यांना कसे अवास्तव महत्त्व दिले जात आहे, असे निदर्शनास आणून देताना त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केल्याने चंद्राबाबू खवळून उठले आणि त्यांनीही मोदी यांच्या पत्नीचा उल्लेख केला. आगामी निवडणुकीत प्रचाराची पातळी किती खालावणार आहे, याचाच हा ‘ट्रेलर’ आहे. शिवाय, मोदी यांच्या या चिथावणीखोर भाषणांनी विरोधकांना ऐक्‍याचे महत्त्व अधिकाधिक जाणवू लागल्याचे दिसते.

चंद्राबाबूंनी अचानक लाक्षणिक उपोषण, तसेच धरणे आंदोलन असा डाव टाकून, मोदी यांना एकीकडे पेचात तर पकडले आहेच आणि त्याचबरोबर विरोधी पक्ष हे त्यांच्या विरोधात एकदिलाने एकत्र आले आहेत, हेही दाखवून दिले. गेल्या निवडणूक प्रचारात कोणताही सारासार विचार न करता दिलेली वारेमाप आश्‍वासने आता भाजपच्या अंगाशी येत आहेत. चंद्राबाबूंचे हे आंदोलनही त्यामुळेच उभे राहिले आहे. त्यामुळे भाजपला यंदाच्या प्रचारमोहिमेत तरी आश्‍वासने देताना अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागेल, हे तर खरेच; पण सर्वांसाठीच हा धडा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.