अवघ्या महाराष्ट्राचा उत्सव असलेल्या पंढरपूरच्या वारीच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजे आषाढी एकादशीच्या मुहूर्तावर, सकल मराठा मोर्चाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाला वेगळे वळण लागले आणि त्यात एका आंदोलकाने आत्मार्पण केले, यासारखी दुर्दैवी आणि दु:खद बाब नाही. मराठा समाजाने गेल्या दोन-अडीच वर्षांत अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने राज्यभरात मूक मोर्चे काढून आपल्या ताकदीचे दर्शन महाराष्ट्रालाच नव्हे, तर देशाला घडवले होते. वर्षभरापूर्वी मुंबईत निघालेल्या अतिविशाल मोर्चाने या "मूक' आंदोलनाची सांगता झाली, तेव्हा राज्याच्या विविध भागांतून आलेल्या युवतींनी "आमचा संयम संपुष्टात येत चालला आहे!' अशा स्पष्ट शब्दांत राज्य सरकारला इशारा दिला होता; पण त्याची गांभीर्याने दखल घेत खराखुरा संवाद प्रस्थापित करण्याची तत्परता दाखविली गेली नाही. हे राज्यातील सरकारचे अपयश नाकारता येणार नाही. या संवाद-दरीमुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. राज्याच्या विविध भागांत जे उद्रेक घडत आहेत, ते काही अचानक घडत नाहीत. त्यामागे दीर्घकाळची खदखद असते. जळते प्रश्‍न असतात. शेतीवर आधारित उपजीविका असलेल्या वर्गाची वेगवेगळ्या कारणांनी गेल्या काही वर्षांत जी परवड होत आहे, त्यातून आलेले वैफल्यही त्यामागे आहे, हे नीट समजावून घ्यायला हवे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा संवेदनशीलतेने विचार करायला हवा, तो यामुळेच. सध्याच्या आर्थिक प्रश्‍नांच्या गर्तेतून, अभावग्रस्ततेतून बाहेर पडण्याचा मार्ग काय, याविषयी कोणीच काही ठामपणे काही सांगत नाही. अशा परिस्थितीत आरक्षण हाच उद्धाराचा एकमेव मार्ग आहे, अशी समजूत सर्वदूर निर्माण झाली आहे आणि आपल्याकडच्या सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी तिला खतपाणी घालून ती अधिक घट्ट केली आहे. सामाजिक-आर्थिक प्रश्‍नांवरून निर्माण होणाऱ्या असंतोषाचा आपल्याला राजकीय फायदा कसा होईल, हेही वेळोवेळी या सगळ्यांनी पाहिले आहे. पण, यातून फायदा कोणाचाच होत नाही; नुकसान मात्र साऱ्या समाजाचे होते. मराठवाड्यातील काकासाहेब शिंदे या तरुणाने गोदावरीत उडी घेऊन प्राणार्पण केले. मनाला वेदना देणाऱ्या या घटनेनंतर आंदोलन स्थगित तर झाले नाहीच; उलट ते अधिक उग्र झाले असून, मंगळवारच्या "महाराष्ट्र बंद'च्या पार्श्‍वभूमीवर एसटी बसगाड्या फोडणे आणि त्या पेटवून देणे, अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. हे सारे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी आणि संयमी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या राज्यात घडत आहे. हे प्रकार थांबले पाहिजेत. शांतता निर्माण होणे, ही तातडीची गरज आहे. परिवहन महामंडळाच्या गाड्या ही सार्वजनिक संपत्ती आहे, तिचे नुकसान म्हणजे आपल्या सगळ्यांचेच नुकसान. आता निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी राजकीय लाभहानीचे हिशेब न करता सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही एकत्रितरीत्या विचारविनिमय करायला काय हरकत आहे? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन एखाद्या सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केल्यास प्रश्‍नाच्या वेगवेगळ्या बाजू आणि उपाय समोर येतील.

खरे म्हणजे विधिमंडळ हे त्यासाठीचे योग्य व्यासपीठ आहे; परंतु अलीकडे विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये मुद्देसूद चर्चा कमी आणि गोंधळ, गदारोळच जास्त, असे आढळून येते. याआधीच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने काही पावले उचलली होती. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक उत्पन्नमर्यादा सरसकट सहा लाखांपर्यंत नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजाच्या मोर्चांमध्ये या मागणीचाही समावेश होता. या योजनेसाठी आकस्मिक निधीतून एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती; परंतु प्रश्‍नाची व्याप्ती आणि तीव्रता लक्षात घेता एवढे पुरेसे नाही. त्यामुळेच आंदोलन शमण्याची शक्‍यता नव्हती. सरकारी भरतीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्‍के आरक्षणाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच विधिमंडळात केली. पण, अशा तात्पुरत्या उपायांनी मूळ समस्या कशी सुटणार?

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नाची वाट ही अशा रीतीने बिकट आणि वळणावळणाची होत चालली आहे. शेती उजाड होत असताना नोकऱ्यांसाठी आवश्‍यक ते योग्य प्रशिक्षण घेणे किंवा कौशल्ये आत्मसात करणे, हे घडलेले नाही. नोकऱ्यांचा प्रश्‍न बिकट होत गेला. गुजरातेत पाटीदार, राजस्थानात गुज्जर, हरियानात जाट, अशा समाजांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. निवडणुका जशजशा जवळ येतील, तशी या आंदोलनांना अधिक धार येण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. मात्र, ती आंदोलने शांततापूर्ण असायला हवीत. अन्यथा कोणाचा खेळ होतो आणि कोणाचा जीव जातो, असे म्हणण्याची वेळ येईल. तसे होता कामा नये.