संसदीय असो वा अध्यक्षीय लोकशाही; त्यात कार्यकारी प्रमुखाला मोठे अधिकार असले, तरी तो सर्वेसर्वा आणि एकाधिकारशहा नसतो. त्यामुळेच अधिकाराच्या बरोबरीनेच आपल्या राजकीय कौशल्याचा उपयोग करूनच त्यांना पुढे जावे लागते. पण, सत्तेची हवा डोक्‍यात गेली, की एवढाही विवेक राहात नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे असेच झाले आहे आणि त्यामुळेच वर्षपूर्तीनिमित्त फ्लोरिडातील शानदार पार्टीचा बेत रहित करून "शटडाउन'च्या पेचप्रसंगाला तोंड देण्याची वेळ आली.

लघू मुदतीच्या खर्चाला मंजुरी देणारे विधेयक सिनेटमध्ये रोखून धरण्यात आल्याने सरकारी कामकाज ठप्प होण्याची नामुष्की ओढविली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजेवर जाणे भाग आहे. काम केले तरी त्याचे वेतन मिळणार नाही. या नाचक्कीनंतर ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षावर बरीच आगपाखड केली आहे; परंतु खुद्द त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या काही सदस्यांनीही विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले, ही बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे. म्हणजे विरोधकांना विश्‍वासात घेणे तर सोडाच; परंतु आपल्याच पक्षातील सदस्यांचाही विश्‍वास संपादन करण्यात ट्रम्प यांना अपयश आले आहे.

यापूर्वी बराक ओबामा यांच्याही कारकिर्दीत अमेरिकेत सरकारी कार्यालयांना टाळे लागण्याची नामुष्की ओढविली होती; परंतु त्या वेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाला सिनेटमध्ये बहुमत नव्हते. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला दोन्ही सभागृहांत बहुमत असूनही सरकारला आवश्‍यक किमान साठ मते विधेयकाच्या बाजूने मिळविता आली नाहीत. सरकारी कारभाराला आणि धोरणांना होणाऱ्या विरोधाची खिल्ली उडविण्याची ट्रम्प यांची शैली एव्हाना वर्षभरात सगळ्यांच्या परिचयाची झाली आहे. 

टीका करणाऱ्या वृत्तपत्रांना "फेक न्यूज पुरस्कार' देणे किंवा विरोधकांवर हेत्वारोप करणे, हे प्रकार त्यांच्या मनोवृत्तीवर प्रकाश टाकणारे आहेत. कोणतीही तडजोड करण्याच्या मनःस्थितीत नसलेल्या ट्रम्प यांच्या स्थलांतरितांबाबतच्या धोरणांना डेमोक्रॅटिक पक्षाचा विरोध आहे; पण त्यांचा कोणताच मुद्दा ऐकून घेण्यास ट्रम्प तयार नव्हते.

डेमोक्रॅटिक पक्षाने संधी साधून त्यांना हिसका दाखविला. निदान यापासून काही धडा घेऊन पुरेशी लवचिकता आणि समावेशकता ट्रम्प यांनी दाखविली, तरच अमेरिकी कारभाराचे गाडे योग्य वळणावर येण्याची आशा आहे.