जगाच्या भू-राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होत आहेत आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार या प्रक्रियेचे पुढारपण करीत आहे. इस्राईलमधील आपला दूतावास तेल अविवऐवजी जेरुसलेमला हलविण्याची ट्रम्प यांची घोषणा, हा त्या प्रक्रियेचाच भाग. पश्‍चिम आशियात त्याचे हिंसक पडसाद उमटत आहेत. सर्व मुस्लिम देशांनी त्याविषयी राग व्यक्त केला. अफगाणिस्तानसारखा देश, जो अमेरिकेच्या मदतीवरच तरलेला आहे, त्या देशाच्या नॅशनल असेंब्लीनेही सर्व मुस्लिम देशांना अमेरिकेबरोबरचे संबंध तोडावेत, असे आवाहन केले. ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली या "नाटो'तील सदस्यराष्ट्रांसह अमेरिकेच्या मित्रदेशांनीही नापसंती व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीतील 14 सदस्यराष्ट्रांनीही या निर्णयाला विरोध केला. याशिवाय ठळक धोका अर्थातच दहशतवादी संघटनांचा. तरीही ट्रम्प प्रशासनाने हे जोखमीचे पाऊल कसे काय उचलले, याचा विचार व्हायला हवा. 
जगातून तीव्र विरोध होत असला तरी निर्णय बदलायला अमेरिकेला भाग पाडेल, असा रेटा त्यातून तयार झालेला नाही. त्याची काही कारणे आहेत. प्रारंभी युरोपातील देशांचा विचार करू. अमेरिकी प्रशासनाच्या धोरणाच्या विरोधात ते मत व्यक्त करीत असले, तरी त्यामागे निखळ तात्त्विक- वैश्‍विक भूमिका आहे, असे नाही. बहुतेक युरोपीय देशांमध्ये आता मुस्लिम लोकसंख्येचे दखल घेण्याजोगे प्रमाण आहे. हे सर्व लोकशाही देश आहेत आणि त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या "योग्य' त्या बाजूला असण्याची त्यांची गरज दुर्लक्षिता येणार नाही. खनिजतेलाचा साठा असलेल्या व पेट्रो डॉलरमुळे श्रीमंत झालेल्या मुस्लिम देशांशी संबंध बिघडू नयेत, असाही विचार त्यामागे असेल. त्यापैकी काही देश अमेरिकेच्या सुरक्षा छत्राखालीच असले, तरीदेखील या विशिष्ट विषयाच्या बाबतीत ट्रम्प प्रशासनाला पाठिंबा देण्याचा मुद्दा त्यांना फारसा महत्त्वाचा वाटत नसल्याचे दिसते. 
वरकरणी सर्व मुस्लिम देश या निर्णयाविरोधात एकत्र आलेले दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात प्रत्येकाचा अजेंडा वेगळा आहे. सौदी अरेबिया हे याचे ठळक उदाहरण. सौदी अरेबियातील सर्वांत पवित्र मानल्या जाणाऱ्या मक्का शरीफ व मदिना येथील मशिदीच्या इमामांनी आपल्या शुक्रवारच्या प्रवचनांत जेरुसलेमविषयीच्या ट्रम्प यांच्या निवेदनावर अवाक्षरही काढले नाही, ही बाब या संदर्भात नोंद घ्यावी अशीच आहे. सौदी अरेबियाचे सर्वशक्तिमान युवराज मोहंमद बिन सलमान यांनी सध्या या देशात पुनर्रचना मोहीम हाती घेतली आहे. याअंतर्गत अनेकांवर कारवाईचा बडगा त्यांनी उगारला. सौदी अरेबिया- इस्राईल सहकार्याला विरोध करणारे बुद्धिवादी, पत्रकार, सौदी उलेमा अशांना त्यांनी लक्ष्य केले आहे. प्रामुख्याने खनिज तेलाच्या उत्पन्नावर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेची आमूलाग्र पुनर्रचना त्यांना करावयाची आहे. विकासासाठी अमेरिकी मदतीवर त्यांची फार मोठी भिस्त आहे. लष्करी सज्जतेसाठीदेखील अमेरिका या देशाला मदत करीत आहे. शिवाय, अमेरिकेबरोबर राहण्याने राजकीयदृष्ट्या एक अधिमान्यता मिळते, असेही सौदीच्या राज्यकर्त्यांना वाटते. त्यामुळे जाहीररीत्या त्यांनी काहीही भूमिका घेतली असली, तरी पडद्यामागे सुरू असलेल्या हालचाली वेगळ्याच आहेत. सौदी अरेबियाला इराणविषयी जास्त द्वेष वाटतो आणि त्या देशाला विरोध करण्यासाठी प्रसंगी इस्राईलचे सहकार्य घेण्यास त्यांची हरकत नसते. इस्राईलमधील अनेक खासगी संस्था, तसेच इस्रायली सरकार यांच्याशी त्यांचे व्यूहात्मक सहकार्य चालू असते. सौदी अरेबियाच्या भारतातील राजदूतांच्या नेतृत्वाखाली बारा देशांच्या राजदूतांनी भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांची भेट घेऊन सध्याच्या परिस्थितीत पॅलेस्टिनींच्या बाजूने निःसंदिग्ध पाठिंबा जाहीर करावा, अशी मागणी केली. परंतु, सौदीतील अंतर्गत परिस्थितीची आणि एकूण प्रवाहांची माहिती असल्याने भारताने आपली प्रतिक्रिया अत्यंत विचारपूर्वक शब्दांकित केल्याचे दिसते. ते निवेदन असे होते ः "भारताची पॅलेस्टाईनविषयीची भूमिका ही पूर्णपणे स्वायत्त आणि सुसंगत आहे. ती आमच्या दृष्टिकोनानुसार आणि देशहित डोळ्यांसमोर ठेवून ठरलेली आहे. अन्य कोणत्याही देशाच्या सांगण्यानुसार ती ठरत नाही.' हे निवेदन अतिशय काळजीपूर्वक तयार केले असून अमेरिका, इस्राईल आणि मुस्लिम देश या सगळ्यांनाच ते स्वीकारार्ह वाटेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे खनिज तेलावरील अवलंबित्व सर्वज्ञात आहे. दुसरीकडे इस्राईलबरोबरही संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा आदींबाबत भारताचे सहकार्याचे संबंध आहेत. हे लक्षात घेता या समतोल प्रतिक्रियेचे महत्त्व ध्यानात येते. 
परंतु, भू-राजकीय स्थितीच्या पलीकडे जाऊन इतिहासाचा विचार केला तर असे दिसते, की यहुदींना (ज्यू) भारताने इतिहासकाळापासून आपले मानले. रोमन, बायझंटाईन, पर्शियन, अरब, इजिप्शियन आणि तुर्किश अशा विविध साम्राज्यांमध्ये त्या समाजाला दडपले गेले; अपवाद फक्त भारताचा. जेरुसलेम हे यहुदींच्या धर्माच्या नि संस्कृतीच्या दृष्टीने अत्यंत पवित्र समजले जाणारे ठिकाण आहे. राजे सोलोमन यांनी पहिल्यांदा बांधलेले ज्यूंचे प्रार्थनास्थळ उद्‌ध्वस्त करण्यात आले. त्यानंतर इसवी सन पूर्व पाचव्या शतकात तेथे पुन्हा बांधण्यात आलेले प्रार्थनास्थळही नष्ट करण्यात आले व खलिफ ओमरने तेथे घुमट बांधला. तुर्की साम्राज्यातही त्यांचे भयानक हाल झाले होते. आधुनिक काळात हिटरलने केलेले सहा लाख ज्यूंचे शिरकाण ही प्रचंड अशी शोकांतिका होती; परंतु अशा उलथापालथीच्या घडामोडींतही जेरुसलेमचे स्वप्न पाहणे या समाजाने कधी सोडले नाही. प्रदीर्घ यातनाकाळानंतर इस्राईल राष्ट्र दुसऱ्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आले. 1967मध्ये जॉर्डन, इजिप्त व सीरियाला धूळ चारून इस्राईलने त्यांना अतिशय पवित्र वाटणारे पूर्व जेरुसलेम मिळविले. 
मात्र त्यावरील त्यांच्या अधिपत्याला जगाची मान्यता (लेजिटिमसी) नव्हती. ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे पहिल्यांदा प्रदीर्घकाळ पाहिलेले त्यांचे हे स्वप्न पूर्ण झाले. ट्रम्प प्रशासनाने टाकलेले पाऊल ऐतिहासिक आहे, ते यामुळेच. त्यामागे अमेरिकेचा राष्ट्रीय सामर्थ्याविषयीचा आत्मविश्‍वास आहे आणि बेडरपणाही. जगातील सर्वाधिक अशांत ठरलेल्या क्षेत्रात शांतता निर्माण होण्यास त्यामुळे मदत होईल; किंवा संघर्षाच्या एका नव्या आवर्तातही हे क्षेत्र ढकलले जाईल; पण होणारा बदल मूलगामी असेल, हे निश्‍चित.