समाजहितैषी आणि लोककल्याणकारी भूमिकेतून सुरू झालेल्या काही सेवांना कात्री लावण्याचा, त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रकार सध्या घडत असून, तो दुर्दैवी आहे. त्याने सरकारवरील आर्थिक बोजा कमी होत असला तरी सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक सुविधा आवाक्‍याबाहेर जातात. विधिमंडळामधील चर्चेत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी एसटी महामंडळाचा तोटा दोन हजार 312 कोटींवर गेल्याचे सांगितले. तोट्याचा फुगलेला आकडा ऐकून छाती दडपली गेली, हे जरी खरे असले तरी तेही आता एसटी महामंडळ आणि सरकारी यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी या सर्वांच्या अंगवळणी पडले आहे. चर्चा होते, तोट्याचे आकडे डोळे विस्फारतात; पण गरिबांना उपयुक्त ठरणारे एसटी महामंडळ वाचवण्यासाठी भरीव प्रयत्न केले जात नाहीत किंवा आतापर्यंत जे प्रयत्न झाले ते फलदायी ठरले नाहीत. कामगारांचे प्रश्‍न, त्यांची कार्यक्षमता, त्यांच्या वेतनासह अनेक बाबींच्या वाढलेल्या अपेक्षा, त्याकरता होणारे संप, आंदोलने यामुळे एसटीचे प्रशासन त्रस्त आहे. दुसरीकडे एकूण खर्चाच्या वेतन व इंधन यावरच एसटी 80 टक्के आणि प्रवासीकर व टोल यावर 10 टक्के खर्च करत आहे. त्यामुळेच तोट्याला आवरायचे असेल, तर एसटी महामंडळाला त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने मदतीची मात्रा देत काही बाबींना कात्रीही लावली पाहिजे. खासगी वाहतूकदारांच्या स्पर्धेमध्ये टिकण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी एसटीने "शिवशाही सेवा' सुरू केली. आधुनिकीकरणाची कास धरली. तथापि, गेल्या पाच वर्षांत प्रवासी संख्या 15 कोटींपर्यंत का घटली, याचे कठोर आत्मपरीक्षण होत नाही, हेच खेदाचे. कारण ते जर होत असते, तर अनुभवी अधिकारी, कर्मचारी यांचा ताफा असलेली ही सेवा तोट्यात रुतली नसती. सवलतींचा मारा करूनदेखील प्रवासी पाठ फिरवत असेल तर सेवेचा दर्जा, स्पर्धकांच्या तुलनेत प्रवाशांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि त्यांची गुणवत्ता, वेळापत्रकाचे पालन यांच्यापासून ते बसमधील सुविधा तपासल्या पाहिजेत. सरकारनेही एसटीला असलेली देणी देऊन त्यांचा तोट्याचा फुगणारा आकडा कमी करावा; जेणेकरून त्यांच्याकडे खेळते भांडवल राहील. टोलचा तिढा सुटलेला नाही, तो बंद झाला तरी हातभार लागू शकतो. धोक्‍याची घंटा ऐकून वेळीच उपाययोजना नाही केल्या, तर ग्रामीण महाराष्ट्राला विकासाच्या वाटेवर नेणाऱ्या एसटीला घरघर लागायला वेळ लागणार नाही.