जिथे विश्‍वासार्हता आणि पारदर्शकतेचा अभाव असतो तिथे संशयाचे मळभ निर्माण होते.चित्ताकर्षक नामयोजना आणि धक्कातंत्राद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचणे ही नरेंद्र मोदी सरकारची कारभाराची रीत आहे. लष्करातील तरुणांच्या भरतीसाठीची ‘अग्निपथ योजना’ आणि त्यातील ‘अग्निवीर’ यांच्यासाठी सरकारने आठवड्यापूर्वी मोठी घोषणा केली. पण तीव्र विरोधामुळे ती सरकारच्या अंगलट आलेली दिसते. योजनेच्या घोषणेनंतर काही दिवसांतच सरकार बॅकफूटवर गेले. दोन पावले मागे जात योजनेच्या पहिल्या वर्षी प्रवेशाची वयोमर्यादा २१वरून २३ केली. संरक्षणविषयक विविध सेवांत अग्निवीरांसाठी आरक्षण दिले. काही सेवांत दाखल होण्यासाठीच्या वयोमर्यादा शिथील केल्या. तरीही इच्छुक तरुणांचे समाधान झालेले नाही.

त्यांनी ‘भारत बंद’ पुकारलाय. त्यामुळे आंदोलकांच्या रोषाच्या बळी ठरलेल्या रेल्वेने पाचशेवर गाड्या रद्द केल्या. आंदोलनाची धग कायम आहे. मात्र, योजना राबवायचीच, हा सरकारचा निर्धार आहे. लष्कराच्या तिन्हीही दलांच्या वतीने शक्य तितक्या लवकर भरतीप्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन आहे. नौदलात नोव्हेंबरात युवती-युवकांची तर डिसेंबरपासून लष्कर आणि हवाईदलातील भरती सुरू होईल. लष्करासारख्या कडव्या शिस्तीच्या सेवेसाठी देशभरात उसळलेला हा संताप शोभादायक नाही.आपण ठरवू ती गोष्ट चर्चेविना जनतेवर लादण्याची मानसिकता जितकी घातक, तितकीच त्यावरची हिंसक प्रतिक्रियादेखील. अशा प्रतिक्रिया म्हणजे सामाजिक स्वास्थ्य आणि जबाबदारीचे सुटलेले भान यांचे निदर्शक आहे. त्याचबरोबर देशाचे संरक्षण करण्यातच करीअर करू इच्छिणारे कायदा हातात घेण्यासाठी सरसावत असतील, तर तेही गैरच आहे. अशांची गय करू नये. मागण्या जरूर कराव्यात; पण त्यासाठी सनदशीर मार्ग आहेत. धक्कातंत्राद्वारे जनतेला चकीत करण्यात केंद्र सरकारला विशेष रस असतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. नोटाबंदी हे त्याचे उदाहरण.

त्याच मार्गाने जात सरकारने संरक्षणासारख्या अत्यंत नाजूक, महत्त्वाच्या सेवेसाठी अग्निपथ योजना जाहीर केली. कोणत्याही अनुभवसिद्धतेतून न आलेल्या या योजनेची चर्चा सुरू होती, तेव्हाच संरक्षण दलातील आजी, माजी मंडळींनी त्यात सुधारणा सुचवल्या होत्या. अग्निपथद्वारे सेवेत येणाऱ्यांसाठी लाभदायक असे बदल सुचवले होते. ते कितपत स्वीकारले हे समजत नाही. तथापि, गेल्या चार दिवसांत सरकारने अग्निपथबाबत काही पावले मागे जात जे काही जाहीर केले, त्याची वाच्यता योजनेच्या घोषणेवेळीच केली असती तर कदाचित संतापाचा आगडोंब उसळला नसता. त्यात तेल ओतण्याचे काम काही उचापती मंडळी करत आहेत. भाजपचे नेते विजयवर्गीय यांनी अग्निवीरांना पक्ष कार्यालयात नोकऱ्या देऊ, असे विधान केले, तेही अनाठायी आहे. ज्या बिहारात आंदोलनाची धग अधिक आहे, तेथे सत्ताधारी संयुक्त जनता दल आणि त्यांच्या समर्थक भाजप यांच्यातील मतभेदाची दरी रुंदावली आहे. काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने सरकारला धारेवर धरले आहे. संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावरचे जाहीर मतप्रदर्शन देशहिताला बाधक ठरू शकते, याचे भान योजनेचे समर्थक आणि विरोधक अशा दोघांनीही ठेवले पाहिजे. देशहितापुढे बाकी गौण ठरवत सध्याच्या पेचावर तोडगा निघावा.

सरकारच्या निर्णयावर देशात कितीही गदारोळ माजला तरी व्यक्त न होणे हाही मोदी कारभाराचा शिरस्ताच. त्यामुळे पंतप्रधान काय म्हणतात, याकडे कितीही कान, डोळे लावले तरी उपयोग होत नाही! मोदींनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली ती अप्रत्यक्षपणे. ‘काही निर्णय अनुचित वाटत असले तरी देशाच्या उभारणीसाठी दीर्घकालीन विचार करता ते रास्त आहेत,’ अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी केली. ‘सरकारने चांगल्या हेतूने सुरू केलेल्या योजनांना देशात राजकारणाची शिकार केले जाते,’ अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. वास्तविक स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ..., हर घर जल, उज्ज्वला अशा कितीतरी योजनांना विरोध झाला नव्हता, याची नोंद घ्यायला हवी. मुळात, प्रशासनाचा कारभार अधिक पारदर्शी पाहिजे. योजना निःसंदिग्ध आणि सुस्पष्ट पाहिजेत. त्यात व्यापक हिताची जाणीव असल्याची सर्वसामान्यांना खात्री पाहिजे.

सगळ्यात महत्त्वाचे अभिनिवेशापेक्षा लोकहिताचे प्रतिबिंब उमटले पाहिजे. त्यामुळे धक्कातंत्रापेक्षा कोणतीही योजना साधकबाधक विचारांती, तज्ज्ञांच्या सल्लामसलतीतून आल्यास स्वागतार्ह ठरण्याची शक्यता वाढते.देशासमोरील संरक्षणविषयक आव्हाने आणि अडचणी व्यापक आहेत. लष्कराचे आधुनिकीकरण करताना तंत्रज्ञानकुशल, शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त जवानांची आवश्‍यकता आहे. ज्याच्या खांद्यावर सीमासंरक्षणाचा भार असेल, तो तरुण तितकाच समर्पित, कुशल कामगिरीचाच पाहिजे. भारतीय लष्करात अनुशेष मोठ्या प्रमाणात आहे. तो भरून काढण्यासाठीच अग्निपथची निर्मिती आहे. त्यातील त्रुटींवर बोट ठेवल्यावर सरकारने चार व्यापक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत, त्यांचे स्वागत. तरीही सेवावृद्धीचा कोटा २५ टक्क्यांवरून आणखी वाढविण्याचा प्रयत्न करणे, अग्निवीर म्हणून बाहेर पडणाऱ्यांना नोकऱ्यांच्या व्यापक संधी याकडेही लक्ष द्यावे. पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेली खंतही आदरपूर्वक स्वीकारून योजनांमध्ये खोट शोधण्याऐवजी त्यातील सुधारणांसाठी आग्रही राहण्यातच व्यापक हित मानावे.

आपल्याविषयीचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी गरज असते ती पारदर्शकतेची; आणि त्यासाठी आवश्यक असतो संवाद.

- ज्युली स्वीट, उद्योजिका