देशात सध्या साखरेचे विपुल उत्पादन झाले आहे. पुरेशा मागणीच्या अभावामुळे साठे वाढत आहेत. बाजारभावात घसरण होऊन ते उत्पादन खर्चाच्या खाली गेले आहेत. कारखान्यांवर बॅंककर्जे, व्याज, उसाचे पेमेंट, यंत्रसामग्रीची देखभाल, कर्मचाऱ्यांचा पगार यांचा बोजा पडून ते दिवाळखोरीकडे निघाले आहेत. दुसरीकडे बिले थकल्याने ऊस उत्पादकांत असंतोष आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

साखरेच्या दराशी संबंध तोडलेला ‘एफआरपी’ हा या सगळ्याला कारणीभूत वाटतो व तो अमलात असेपर्यंत साखर उद्योगाची परिस्थिती सुधारण्याची शक्‍यता नाही. स्थिर साखर कारखानदारीशिवाय उसाला शून्य किंमत आहे. ज्या लेव्ही साखरेसाठी किमान ऊसदराऐवजी ‘एफआरपी’चा बदल केला ती लेव्ही साखर सर्वसामान्य जनतेच्या आहारातून गायब झाली. साखरेच्या दरमाणशी दरसाल खपाची स्थिती काहीशी अनाकलनीय; पण बरीचशी चिंताजनक आहे. भारतीय ग्राहकांच्या खाण्यात साखरेपेक्षा गूळ जास्त होता. पण, १९९०-९१ मध्ये साखरेचा खप दरमाणशी दरसाल १२.७ किलो हा गुळाच्या १०.७ किलोच्या खपाच्या पुढे प्रथमच गेला. साखरेचा खप आता १९ किलोंच्या पुढे असला, तरी गुळाचा खप दरमाणशी दरसाल ४.३ किलो इतक्‍या पातळीवर स्थिर झाल्यासारखा दिसतो. मुबलक साखर उपलब्ध असताना व शहरांची वस्ती वाढत असताना दरमाणशी खप कमी दराने होतो. याला १. मधुमेहींची संख्या वाढते आहे काय? २. सर्वसामान्य ग्राहकांना साखरेचा दर न परवडणारा वाटतो काय? ३. सर्वसामान्यांची आर्थिक पातळी खरोखर उंचावली आहे काय? असे प्रश्‍न निर्माण होतात. यावर अधिक संशोधनाची गरज आहे. 

कारखान्यांना मिळणारा दर व ग्राहकांचा दर, यामधील तफावत पाहावी लागेल.  शेतकरी ऊस लावतो तो फायद्यासाठी नसून, आपल्या देशातील इतर पिकांची विशेषतः कांदा, बटाटा, भाजीपाला इतकेच नव्हे, तर आता फळबागा यांनी केलेले शेतकऱ्यांचे नुकसान पाहता आपला तोटा कमी करण्यासाठी ऊस लावतो. उसाला हमखास बाजारपेठ आहे. दर आज नाही, तर उद्या मिळेल, अशी खात्री असते. त्यामुळे पाणी असेल, तर उसाचे कांडेच दाबले जाते. पाणी कमी म्हणून अमूक भागात ऊस लागवडीला बंदी घाला, असे फतवे कदापि यशस्वी होणार नाहीत. आमच्या शेती- अर्थनीतीचे वैगुण्य आहे, की उसाला पर्यायी पीक आपण देऊ शकलो नाही. शेतकऱ्याने काय करायचे? उसाला पर्यायी किंवा जोडपीक पाहावे लागेल. आज भारताला डाळींची मोठी तूट भासते. पण, शेतकऱ्यांनी डाळ पिकवली, तर त्याला दराची हमी नाही. उत्तर भारतात ‘सीओ-०२३८’ या वाणाने टनेज यामध्ये क्रांती केली असून, महाराष्ट्राच्या खूप मागे असलेला उत्तर प्रदेश महाराष्ट्राच्या बरोबरीला आला असून, पुढे जाण्याची शक्‍यता आहे. उत्तर प्रदेशात ८० टक्के उसाचा (बीज सोडून) गूळ व २० टक्के ऊस साखर कारखान्याकडे यायचा. आता हे प्रमाण साखरेकडे ६३ टक्के ऊस झाले आहे. उसाखालील जमिनीचे क्षेत्र न वाढवता साखर उत्पादन वाढते. ‘एफआरपी’चा ऊस उत्पादनासाठी महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशाला लाभ झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील खासगी साखर कारखान्यांनी 

गाळपक्षमता, जोडपदार्थ सर्व बाबतीत उद्यमशीलता दाखवली आहे. आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे साखर व्यापार. नर्मदेच्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश साखर उत्पादनात शिलकी; बाकीची राज्ये तुटीची  अशी परिस्थिती २०००च्या अभ्यासात पाहिली होती. त्यात फारसा फरक झाला नसावा. 

या सर्व कारणांमुळे दक्षिणेकडील साखर उत्पादक राज्यांना साखर निर्यातीशिवाय पर्याय नाही. ही निर्यात दीर्घकालीन पायाभूत सेवा गुंतवणूक, साखरेची गुणवत्ता, निर्यातीसाठी बंदरापर्यंत झटपट वाहतूक, बोटीत माल 

झटपट चढवण्याची व्यवस्था, परदेशी बाजारपेठांचा अभ्यास, फॉरवर्ड मार्केट व्यवहार या गोष्टी तर कराव्या लागतीलच. पण, आपसात भक्कम एकजूट, आपसात चढाओढ टाळणे, या व्यवहारातील नफा- तोटा वाटून घेणे इत्यादी गोष्टी कराव्या लागतील. व्यापारासाठी कारखान्यांची निर्यात संस्था, निर्यात कोटा, तोटावसुलीची कायदेशीर व्यवस्था आदी गोष्टी साखर उद्योगाने सरकारकडून  करून घ्याव्यात.