शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी विविध बिगरकृषी घटकांचा वापर व्हावा. अल्पभूधारक व भूमिहीनांच्या सशक्तीकरणाचाही तो राजमार्ग ठरेल. ग्रामीण भागात बिगरकृषी रोजगारांच्या शाश्‍वत संधी निर्माण करणारे धोरण आखले पाहिजे.

ते लंगण सरकारने नुकतीच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘रायथू बंधू’ या विशेष योजनेची घोषणा केली. पारंपरिक धोरणापेक्षा हे वेगळे आहे. सरकारने हस्तक्षेप करून भाव मिळवून देणे, आयात-निर्यात व्यापाराचे नियमन व कर्जमाफीसारखे उपाय योजणे, यापेक्षा वेगळा विचार आवश्‍यकच आहे. तेलंगणच्या मुख्यमंत्र्यांनी तो केला. या नव्या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना बिगरकृषी उत्पन्नातून मदतीचे रोख हस्तांतर केले जाते. हे धोरण सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेय. पिकांच्या पुढील दोन हंगामासाठी प्रतिहेक्‍टर आठ हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात येतील; परंतु या एकूण निधीपैकी ३४ टक्के रक्कम नऊ टक्के बड्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे, ही या योजनेतील एक उणीवच म्हणावी लागेल.  तेलंगण, आंध्र प्रदेशसह इतरही काही राज्यांतील दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करताना नुसती शेतीवर उपजीविका करणे, हे किती अवघड आहे, याचे विदारक दर्शन मला घडले.

 ग्रामीण भारताची आर्थिक स्थिती खालावतेय. ‘नाबार्ड’ने नुकतेच अखिल भारतीय ग्रामीण आर्थिक सर्वसमावेशक सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाचा अहवालही हेच अधोरेखित करतो. त्यानुसार, ग्रामीण भागातील प्रतिकुटुंब सरासरी मासिक उत्पन्न आठ हजार ५९ रुपयेच आहे. त्यातही, शेतकरी कुटुंबाला शेतीमधून यापैकी केवळ ४३ टक्केच उत्पन्न मिळते, हे विशेष. सर्वाधिक उत्पन्न दैनंदिन मजुरी आणि सरकारी नोकऱ्यांमधूनच मिळते. अर्थात, शेतकरी कुटुंबाचे उत्पन्न बिगरशेतकरी कुटुंबाच्या तुलनेत अधिक (साधारणत: २३ टक्के) असले तरी, त्यांच्यावरील कर्जाचे ओझेही अधिक आहे. शेतकरी कुटुंबावर एक लाख चार हजार ६०२ रुपये, तर बिगर शेतकरी कुटुंबावर ७६ हजार ७३१ रुपयांचे कर्ज आहे. यातून ग्रामीण आणि शहरी भारताच्या उत्पन्नातील रुंदावलेली दरी दिसते. २०१६ मध्ये भारताच्या शहरी भागातील दरडोई सरासरी वार्षिक उत्पन्न दोन लाख ७९ हजार रुपये होते. ग्रामीण भारतातील कुटुंबातील व्यक्तींना मात्र दरडोई सरासरी अवघ्या २२ हजार ७०२ रुपयांत चरितार्थ चालवावा लागतो. (संदर्भ, महाजन, ए, ऑक्‍टोबर २०१८). शहरी कुटुंबाचे उत्पन्न ग्रामीण कुटुंबाच्या तुलनेत दहाबारा पटींनी अधिक आहे. सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्यासारख्या उपायातून प्रयत्न करतेय. मात्र, ग्रामीण भागातील फक्त ४८ टक्के कुटंबांनाच त्याचा फायदा होईल. उर्वरित बिगरकृषी कुटुंबे यापासून वंचितच राहतील. त्यामुळेच, उत्पनाचा पर्यायी स्रोत शोधण्याची गरज आहे.

खरे तर, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध बिगरकृषी घटकांवर भर द्यायला हवा. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसह भूमिहीन मजुरांच्या सशक्तीकरणाचाही तो राजमार्गच ठरेल. (कोपार्ड २००१ चा अहवाल). ही विविधताच उत्पन्नाआड येणाऱ्या शेतजमिनीच्या मर्यादेवरचे नेमके उत्तर होय. याच बिगरकृषी घटकांच्या अतिरिक्त उत्पन्नामुळे शेतकऱ्यांना बाह्य संकटांचा सामना करण्याची ताकद मिळेल. काही बाबतीत तर शेतकऱ्यांना आपले हे अतिरिक्त उत्पन्न उत्पादकता वाढविणाऱ्या कृषी तंत्रज्ञानात पुनर्गुंतवणुकीसाठी वापरता येईल. यात दोन महत्त्वाची क्षेत्रे येतात. या क्षेत्रांमधील योग्य सुधारणांमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. यापैकी पशुधन शेतकऱ्यांचे बिगरकृषी उत्पन्न वाढविण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. सध्याचे पशू प्रजनन धोरण विदेशी प्रजाती व कृत्रिम रेतनावर अवलंबून असून, ते अपुरे पडतेय. त्यात सुधारणा करायला हवी. सर्वोत्तम स्वदेशी प्रजातींसाठी राष्ट्रीय प्रजनन धोरणाचीही गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या गायी, म्हशींसारख्या पाळीव प्राण्यांची निवड आणि त्यांना श्रेणी देण्यातून हे करता येऊ शकते. सध्याच्याच कृत्रिम रेतन कार्यक्रमांसोबत हे नवे धोरण राबवता येईल. त्यामागे दीर्घकालीन अभिसरणाचा उद्देश असेलच. या धोरणात म्हशींच्या प्रजननाकडे लक्ष द्यायला हवे. कोंबडी संवर्धनही महत्त्वाचेच. राष्ट्रीय प्रजनन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांनाही प्रोत्साहन द्यायला हवे. कृत्रिम रेतनाच्या पर्यायी पुरवठादारांमध्येही स्पर्धेचे वातावरण तयार करायला हवे. देशी वंशाच्या संवर्धनासाठी पशुपालकांचे एकमतही तयार करावे लागेल. सरकारने एकीकडे पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याला महत्त्व देतानाच, दुसरीकडे प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेमध्येही गुंतवणूक करावी. त्याचबरोबर, सरकारने पशुपालनात पिछाडीवर असणाऱ्या राज्यांना आकर्षक गुंतवणुकीसाठी अधिक चांगला प्रोत्साहनपर आराखडाही तयार करावा. अर्थात, त्यासाठी, नियमांचे उल्लंघन करू नये. राज्य सरकारांनी या क्षेत्रातील संशोधन आणि बाजारपेठेच्या शोधासाठी प्रायोजक नेमावेत. देशी तसेच विदेशी गुंतवणूकारांना आकर्षित करण्यासाठी गुंतवणुकीची क्षमताही ठळकपणे निदर्शनास आणून द्यावी.

आज लाखो शेतमजूर आपले तुटपुंजे उत्पन्न वाढविण्यासाठी दररोज बांधकाम क्षेत्राशी निगडित कामे शोधतात, हे वास्तव आहे. या क्षेत्रातील स्थलांतरित कामगारांची स्थिती सुधारण्यासाठी आपल्याला समग्र दृष्टिकोन अवलंबावा लागेल. सर्वांत आधी या कामगारांना ओळखपत्राशिवाय विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून द्यायला हवा. त्याचप्रमाणे, त्यांच्या मुलांनाही अंगणवाडीच्या सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. आज बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी हजारो कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र, त्यांचे क्वचितच पालन होते. त्यामुळेच, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विकसकाला प्रकल्प खर्चाच्या लक्षणीय दंड ठोठवावा. सध्या हा कमाल दंड फक्त दोन हजार रुपये आहे. त्याचप्रमाणे, कामगार कल्याण बोर्डाकडे कामगारांची अनिवार्य नोंदणी करण्याची जबाबदारी ठेकेदार आणि विकसकावर टाकावी. नोंदणीकार्ड किंवा ओळखपत्राशिवाय कामगार ठेवणाऱ्या ठेकेदाराला आर्थिक तसेच बिगरआर्थिक दंड ठोठावण्याची तरतूदही हवी. कामगारांची नोंदणी कार्ड आणि त्याच्या फायद्यांबद्दल जागरूकता वाढविण्यासाठी दंडाची ही रक्कम वापरता येईल. ही नोंदणी कार्डस जनधन खात्यांशी जोडावीत. या खात्यात नियमितपणे त्यांचे वेतन थेट जमा करावे. महिला कामगारांसाठी कठोर अत्याचारप्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणीही गरजेचीच. त्याचप्रमाणे, बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठीही बालगृहासह योग्य त्या सुविधा पुरवाव्यात. आपल्याला बांधकाम कामगारांची अवस्था सुधारण्यासाठी बांधकाम कराचाही सदुपयोग करावा लागेल. आवडीच्या क्षेत्रातील प्रशिक्षणामुळे त्यांचा उत्पन्नवाढीचा मार्गही मोकळा होईल. दारिद्य्रनिर्मूलनात या सर्वांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरेल.  ग्रामीण भागात अकृषक रोजगारांच्या शाश्‍वत संधी निर्माण होण्याच्या दृष्टीने आपण धोरणांची आखणी केली पाहिजे. त्यातूनच, आर्थिक समृद्धीची वाट सापडेल. भारताच्या ग्रामीण विकासाच्या धोरणांत विकसनशील बाजारपेठा, पायाभूत सुविधा आणि पशुपालन, बांधकाम क्षेत्राच्या वाढीस मदत करणाऱ्या संस्थांना केंद्रस्थानी ठेवावे. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या ग्रामीण धोरणांमुळे शेतीकडून शहराकडचा ओढा वाढतच गेला. त्यामुळेच, आता वेळ आलीय, ती ग्रामीण जनतेला त्यांच्याच दारात आकर्षक रोजगारसंधी उपलब्ध करून देण्याची.
(अनुवाद : मयूर जितकर)